Free songs
Home / सम्पादकीय / बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार्ने चुनौती

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार्ने चुनौती

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार छ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको २८.६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ। सरकारले यो अवधिमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष राखेको भए पनि ३० प्रतिशत पनि पुगेन। यद्यपि सरकारले यो वर्षभरि ९१.२ प्रतिशत बजेट खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ। १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ। अघिल्लो छ महिनाको जस्तै पछिल्लो छ महिनामा बजेट कार्यान्वयनको गति हुने हो भने यो प्रक्षेपण पनि पूरा नहुने देखिन्छ। एकातिर समयमै बजेट नसकिने समस्या छ भने अर्कोतिर वर्षान्तमा ठूलो परिमाणको बजेट खर्च हुँदा गुणस्तरीयतामा समस्या देखिने गरेको छ। समयमै बजेट कार्यान्वयनका लागि समयमै बजेट सार्वजनिक गरिए पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रगति हुन नसक्नु समस्याको विषय हो। यो समस्याको कारण खोजी गरी समयमै बजेट कार्यान्वयन र त्यसको सदुपयोगका लागि सरकारले योजना बनाउनु आवश्यक छ।

यो वर्षदेखि संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई ठूलो परिमाणमा बजेट दिइएको थियो भने यो आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशलाई पनि बजेट दिन थालिएको छ। तर, प्रादेशिक संरचना नबन्दा केही समयअघिदेखि मात्रै प्रादेशिक बजेट खर्च गर्ने आधार बन्न थालेको छ। एकातिर पर्याप्त कर्मचारी नहुनु र अर्कोतिर प्रदेशहरुले बजेटको प्राथमिकता नै निर्धारण गर्न नसकेका कारण पनि धेरै समस्या देखिएको छ। प्रदेश मातहतका कार्यालय स्थापना हुन नै निकै समय लाग्यो। त्यसो त कुनै कार्यालय कतिबेला संघ त कतिबेला प्रदेश मातहत लैजाने गरेकाले पनि समस्या देखिएको हुनसक्छ। अर्थमन्त्रीले कतिपय कानुनको अभाव पनि बजेट कम खर्च हुनुको कारण देखाएका छन्। अघिल्लो संसदमै दर्ता गरेका वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनहरूप्राथमिकतामा पछि पर्दा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि यी कानुन निर्माणको क्रम अहिले अघि बढिसकेको छ। वित्तीय आयोग गठन गर्न पनि सरकारले निकै लामो समय लगायो।

अहिले पनि ठूलो विकास आयोजनामा समस्या छ। करोड बढीकै योजना कार्यान्वयन गर्दा व्यवस्थापन पक्ष निकै फिलतो छ। निर्माण ब्यवसायी र कर्मचारीतन्त्र पुरानै सोच चिन्तनमा चलेका छन्। हामीले दाङकै पुल निर्माण र सडक विस्तारको उदाहरण हे¥यौं भने पनि यो देख्न सक्छौं। निर्माण व्यवसायीहरु एउटा योजनाको पेश्की लिएर अर्को योजनामा प्रयोग गर्छन् तर पुराना योजना अलपत्र पार्छन्। कर्मचारीतन्त्र पनि प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा तिनै निर्माण व्यवसायीसँग मिलेका हुन्छन्। उनीहरुले न काममा कस्न सक्छन्, न गुणस्तरमा। यो लामो समयदेखिको समस्या यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि परितर्वन हुन नसक्नु आजको विकास निर्माणको सवालको ठूलो समस्या हो। यही समस्या नै अहिले नेपालको आर्थिक चुनौतीको रुपमा देखिएको छ।

समयमै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय बजेट सार्वजनिक गरिन्छ तर त्यसको एक वर्षपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयनको चाप बढ्छ। सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेकै समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको तयारी पनि गरिरहेको छ। पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहँदा अबको विकासको मोडलको बारेमा पनि ब्यापक छलफल गर्नैपर्छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नगर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार आइहाल्ने देखिन्न। संविधानले अवलम्बन गरेको समाजवादउन्मुख अर्थनीति कार्यान्वयन गर्ने पञ्चवर्षीय योजना अब पुरानै तरीकाले चल्न सक्दैन। त्यसैले योजना निर्माणकै बेला बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता पनि गरिनुपर्छ। सार्वजनिक खरीद ऐनलगायतका ऐन कानुन परिवर्तन गरेरै वा निर्माण सम्झौतामा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top