Free songs
Home / सम्पादकीय / नदीजन्य वस्तु उत्खननमा संवेदनशीलताको खाँचो

नदीजन्य वस्तु उत्खननमा संवेदनशीलताको खाँचो

दाङमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन जटिल विषय बन्ने गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको व्यवस् थापन गर्ने जिम्मा स् थानीय तहलाई गएपछि यो अझ जटिल देखिएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति यसमा कडाइ गर्न चाहन्छन् भने स् थानीय पालिकाहरुले यसमा हस् तक्षेपको महसुस गरिरहेका छन्। साथै उनीहरुले संघ र प्रदेशमा बनेका नीति नियम अव्यवहारिक भएको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। केही दिनअघि मात्रै घोराहीमा भएको छलफल यो सवालमा निष्कर्षविहीन मात्र भएन, आपसी टकरावको अवस् था नै देखियो। जिससले स् थानीय तहले ठेक्कापट्टा व्यवस् िथत नगरेको र अबैध निकासी भइरहेको भन्दै नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ भने पालिकाहरूले यसको कडा बिरोध गरिरहेका छन्।

नदीजन्य पदार्थकै कारण समन्वय समिति र पालिकाहरूबीच दूरी बढ्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। एउटा गाउँपालिकाले त केही समयअघि विज्ञप्ति नै निकालेर जिससले विकास निर्माणमा हस् तक्षेप गरेको सार्वजनिक आरोप लगाएको थियो। पछिल्लो समय संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाले समेत कडाइ गरेपछि स् थानीय पालिकाहरु थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन समिति नै बनाएर सदस्यहरुलाई जिल्ला जिल्ला पठाएको छ।दाङमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस् थापन जटिल विषय बन्ने गरेको छ। नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई गएपछि यो अझ जटिल देखिएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला समन्वय समिति यसमा कडाइ गर्न चाहन्छन् भने स्थानीय पालिकाहरुले यसमा हस्तक्षेपको महसुस गरिरहेका छन्। साथै उनीहरुले संघ र प्रदेशमा बनेका नीति नियम अव्यवहारिक भएको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। केही दिनअघि मात्रै घोराहीमा भएको छलफल यो सवालमा निष्कर्षविहीन मात्र भएन, आपसी टकरावको अवस् था नै देखियो। जिससले स् थानीय तहले ठेक्कापट्टा व्यवस् िथत नगरेको र अबैध निकासी भइरहेको भन्दै नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ भने पालिकाहरूले यसको कडा बिरोध गरिरहेका छन्। नदीजन्य पदार्थकै कारण समन्वय समिति र पालिकाहरूबीच दूरी बढ्ने हो कि भन्ने पनि देखिएको छ।

एउटा गाउँपालिकाले त केही समयअघि विज्ञप्ति नै निकालेर जिससले विकास निर्माणमा हस् तक्षेप गरेको सार्वजनिक आरोप लगाएको थियो। पछिल्लो समय संघीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा प्रदेशसभाले समेत कडाइ गरेपछि स् थानीय पालिकाहरु थप अप्ठ्यारोमा परेका छन्। प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन समिति नै बनाएर सदस् यहरुलाई जिल्ला जिल्ला पठाएको छ।यो विवादलाई दुई तीनवटा कोणबाट हेरिनु जरुरी छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त स् थानीय पालिकाहरुले मौजुदा नियम कानुनमा टेकेर जाँदा धेरै समस् या आउँदैन। संघीय सरकारले कार्यादेश जारी गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि मापदण्ड तयार गरेर पठाएको छ। कानुनले प्रष्टरुपमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय पालिकालाई दिएको छ भने अनुगमनको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ। अहिले देखिएको विवादबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जिससलाई अनुगमनको समेत जिम्मा नदिएको भए स्थानीय पालिकाहरुमा अनियन्त्रित उत्खनन् अझ बढ्ने रहेछ। साउनयता दाङमा मात्रै नियमविपरीत उत्खनन गर्नेहरुबाट झण्डै ६५ लाख जरिवाना संकलन भएको छ। जरिवानाबाट प्राप्त यो सानो रकम होइन। जरिवाना भनेको अनुगमनका क्रममा नियन्त्रणमा आएका साधनलाई गरिने सजाय हो। सधैं अनुगमन पनि हुँदैन। अनुगमनकै क्रममा मात्रै यति ठूलो अनियमिता भएको देखिनुले दाङमा प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन निकै डरलाग्दो छ भन्ने देखिन्छ।दोस्रो पालिकाहरुले उठाउने गरेको सवाल छ, जहाँसम्म विकास निर्माणमा आवश्यक पर्ने नदीजन्य वस् तु उत्खनन सहज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो, नियम कानुनले भ्याउने हदसम्म यो हुनु नै पर्छ। विकास निर्माणलाई कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सबै पक्ष संवेदनशील हुनु नै पर्छ। यो सवाललाई सहज बनाउने गरी प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ। फेरि के पनि सत्य हो भने कुनै उत्खनन गर्नुपर्ने ठाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएन भने त्यसबाट थप प्राकृतिक विपत पनि सिर्जना हुने गर्दछ।

त्यसैले प्राकृतिक सन्तुलनका लागि पनि व्यवस् िथत उत्खनन आवश्यक हुन्छ। प्राकृतिक सन्तुलन, विकास निर्माणमा सहजता र राजश्व बृद्धि आदिका दृष्टिले उत्खनन् अनिवार्यजस् तै देखिन्छ। तर, त्यही उत्खनन नदी र खोलाले धान्नेभन्दा बढी जबजर् स्ती तरिकाले गरियो भने त्यसले विकास होइन विनाशको आधार तयार पार्दछ, अहिले दाङमा देखिएको चिन्ता पनि बढी यही हो।रुख काटियो भने रोपेर वनलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ तर नदीजन्य वस् तु आवश्यकताभन्दा बढी दोहन गरियो भने त्यसले निम्त्याउने भू–क्षय रोक्न सकिदैन।

अहिले दाङका केही पालिकाको सवाल सर्वोच्च अदालतसम्म पुगिसकेको छ। उच्च अदालतहरुमा मुद्दा विचाराधीन छन्। यो अवस् था त्यसै आएको होइन। फेरि दाङको भविष्यका लागि कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने विषय छ भने त्यो पर्यावरणीय संकट नै हो। यसमा संघ, प्रदेश, जिसस र पालिकाबीच एउटै धारणा बन्नुपर्छ र अझ दाङको सवालमा बढी आवश्यकता छ। एकातिर चुरेमा भू–क्षय बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर महाभारत पनि जोगाउन हम्मेहम्मे छ। सिमेन्ट उद्योगहरु बढेका छन्। पानीका स्रोत घटिरहेका छन्। खोलाको सतहभन्दा पानीको सहत निकै तल पुगिसकेको छ। यो बेलामा अब भोलिको दाङप्रति चिन्तन नगर्ने हो भने संकटग्रस्त अवस्था आउन सक्छ। त्यसका लागि सरकारी निकायबीच टकराव होइन एउटै धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। आज आउने एकाध करोड राजश्व भावी पुस्ताका लागि अभिशाप नबनोस् भन्नेतर्फ सबै पालिकाहरु गम्भीर बन्नुपर्छ। अब विकास कति भयो भन्ने भन्दा पनि त्यो विकास कसका लागि भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले हरेक विकास निर्माणलाई पर्यावरणीय सन्तुलनसँग जोडेर लैजान जरुरी छ। विकास निर्माणका काम पनि नरोकिने र प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहन पनि रोकिने गरी मौजुदा नियमकानुन पालना गरेर सबै तह अघि बढ्नु आवश्यक छ। नियमकानुन अपुरा छन् भने बनाएर भए पनि यो दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top