Free songs
Home / विचार / संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा

संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा

डा.प्रकाश बुढाथोकी

आमनिर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्रालयलाई विगतमा झै महत्व नदिई कम प्राथमिकतामा रह्यो। नेतृत्व तथा अनुभव क्षमता कम भएको राज्यमन्त्री पठायो। पाच महिनापछि जेठ १८ मा फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि नचाहदाचाहदै फोरम अध्यक्ष हेभीवेट मन्त्री बने। २०६३ देखि स्वास्थ्य सेवा ऐनको संशोधनपछि दफा १९ अनुसार सचिव डाक्टर नै ह“ुदै आएकोमा २०७१ मा एक मात्र योग्य तर पार्टी नमिलेका डाक्टर भएकाले मन्त्री खगराज अधिकारीले ऐन विपरीत प्रशासनका शान्तबहादुर श्रेष्ठ बनाएका थिए । चिकित्सक संघको संघर्षपश्चात डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सचिव बने। स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएपछि एक मात्र विशेषज्ञ सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल कांग्रेसी भएकाले उनलाई नदिई २०७५ मंसिर २४ गते केदारबहादुर अधिकारीलाई सचिवका रुपमा क्याबिनेटले पठायो। बिगत एक वर्षदेखि अस्तब्यस्त भएको मन्त्रालय सेवाग्राही र कर्मचारी सचिवहरुको रमिता हेर्दे बसेका थिए र छन् पनि। कचिंगलको सूत्रधारमा सचिव डा. चौधरी, सचिव अधिकारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव देखिएका छन्।

समायोजन ः
सिंहदरवारभित्रै आन्दोलनमा उत्रेका कर्मचारी तथा संसदमा प्रतिपक्ष कांग्रेस र नेमकिपाले विरोध गरे पनि बहुमतबाट पुस १७ मा अध्यादेश पारित भयो। संविधानले संघीय, ७ प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहसहित सात सय ६१ सरकारलाई नै कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने, कानुन बनाउने र राजपत्र प्रकाशन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर निर्धक्क तल्ला तहमा जाने बनाउन संघीय निजामती, स्थानीय, प्रदेश र प्रदेश लोक सेवा ऐन तथा कानुन बनेका छैनन्।  समायोजन अध्यादेश २०७५ ले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको छ। वि.सं.२०६४ मा स्वास्थ्यकालाई स्तर  बृद्धिका लागि बढुवाको मान्यता दिइएन भने हाल पनि निजामती झै प्रोत्साहन प्रदान गरिएको छैन। नैसर्गिक अधिकारका रुपमा ग्यारेण्टी गरिएको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई निरुत्साहित गरिनुहुदैन।

तालमेल छैन ः
निजामती सेवाभन्दा बिल्कुलै फरक तवरले र छिटो स्वास्थ्य सेवामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ र सोही अनुरुप तलब, भत्ता, सुविधालाई आकर्षित बनाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित गरी स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा गरिएको हो। तथापि स्वास्थ्य निकायहरुमा अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रशासन प्रमुख, लेखा प्रमुखलगायतका जिम्मेवारीहरु दिने क्रम निरन्तररुपमा चल्दै आएको छ। उहा“हरु सीमित बर्षका लागि स्वास्थ्यमा पदस्थापन हुने भएकाले उहा“हरुको सोच, नियम र उद्देश्यका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता, भावना र मर्मअनुरुप कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हु“दै आइरहेको स्वास्थ्य सेवामा विगतमा तथा वर्तमानमा कार्यरतहरुले नै महसुस गर्दै आइरहेको पक्ष हो।

स्वास्थ्य नीति र संरचनाले नेपालको सम्पूर्ण भू भागलाई स्पष्टरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको अवस्थालाई सम्बन्धित निकायका जिम्मेवार निकाय एवं विज्ञहरुले राम्रोस“ग अँ“कलन गरेका छैनन्। सञ्चार माध्यमका अनुसार अधिकतम ग्रामीण भेगमा कार्यालय सहयोगी, अहेब र हेल्थ एसिष्टेण्टले सम्पूर्ण स्वास्थ्य समस्याहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ। त्यसका साथै उनै स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत दैनिक प्रशासन तथा लेखाका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई समेत बिनातालिम र अभिमुखीकरण निर्वाह गर्नुपरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भद्रगोल हुनुको कारणमा स्वास्थ्य नीति र रणनीतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्नु र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यावहारिक संरचनालाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्नु हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याहरुको उचित समाधान खोज्न नसक्नु, स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकहरुलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु, स्वास्थ्य जस्तो अति नै संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सकहरुको सेवा सुविधा तथा विद्यमान लेखा एवं प्रशासनिक विनियमावलीहरुले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा समेट्न नसकेको यथार्थ हो। जसले गर्दा नेपालका ग्रामीण भेगका जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुन पुगिरहेका छन।

स्वास्थ्य सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा राज्यले परिभाषित गर्दै वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनस“गै संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्यनीतिलाई परिमार्जन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समयानुकूल सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चाहिने सम्पूर्ण उपकरणहरुको सहज एवं सरल व्यवस्थापन गर्न सके मात्र उनीहरुले उच्च मनोबलका साथ काम गर्न सक्दछन्।

राज्यले समतामूलक हिसाबले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष राखी उपचारात्मक, प्रतिकारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाहरु एवं जनस्वास्थ्य कायक्रमहरुलाई नागरिकको सहज पहुचका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, जनशक्ति र स्तरोन्नतिका लागि ठोस कदम उठाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान विभेद, असमानता, असुरक्षा, मानवीय तथा भौतिक सामग्रीहरुको अभावका कारण राज्यले परिकल्पना गरेको उपलब्धि कल्पना मात्र छ र हुनेछ। संवेदनशील क्षेत्रका लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधि, उपकरण आदिको तत्काल व्यवस्था गर्नका लागि समेत वर्तमान खरीद ऐन तथा नियमावलीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायमा गम्भीरताको अभाव, दूरगामी सोचको कमी एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजामती क्षेत्रको बाहुल्यताका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएकोमा कुनै द्विविधा छैन।

खरिद नियमावली ः
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ तथा संशोधनले बनाएको नियम स्वास्थ्यका लागि अव्यावहारिक र ज्यादै अप्ठ्यारो भएकाले स्वास्थ्यकर्मी र निजामती कर्मचारीबीच कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध रहन नसकेको निजामती तथा लेखा सेवाका कर्मचारीहरु बताउ“छन्। खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ। न्यूनतम ६७ दिन लाग्ने तब मूल्यांकन प्रक्रिया र सम्बन्धित कम्पनीले उपलब्ध गराउन सक्ने समयले स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको मृत्यृ, जटिलता र सेवा स्थगित भइसकेको हुन्छ। करारमा स्वास्थ्यकर्मीको पदपूर्ति गर्न पनि ३० दिन लाग्ने नियम छ। औषधिउपकरण खरिदमा पाच हजार बढी भए भ्याट बील, तीन लाखसम्म सिधै, तीनदेखि १० लाखसम्मको दरभाउपत्र र १० लाख बढी मूल्यमा बोलपत्र आह्वान नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ।

एकाइमा खरिद गर्दा धेरै पार्टीहरुसग सम्झौता गर्नुपर्ने र प्याकेजमा सम्झौता गर्दा कुनै ज्यादै सस्तो र कुनै ज्यादै महंगो मूल्य राखी महंगो मात्र वितरण गर्ने हुने गरेको छ। बढी भन्दा बढी संख्याका कम्पनी प्रतिस्पर्धा गराउने र घटाघट गराइ लिने नियमले स्वास्थ्यमा कहिल्यै गुणस्तरका सामान र औषधि नआउने र त्यसले प्रत्यक्ष नकारात्मक असर बिरामीमा पर्न गइ स्वास्थ्यकर्मीमा अविश्वास, लापरवाही, तोडफोड मात्र नभइ बिरामीको मृत्यृ हुने गर्दछ।

निर्माणसम्बन्धी ऐन पनि त्यत्तिकै जटिल छ। स्वास्थ्य आफैले चाहे बमोजिम नभइ भवन विभागले चाहे बमोजिम बन्ने गरेका छन्। प्रशासनकाले सवेदनशीलता नबुझेर महिनांैसम्म पदस्थापना गरेका छैनन्। भनसुन, बढाबढ टेण्डर र चलखेलका आधारमा मात्र पदस्थापना, सरुवा भइरहेका छन्। तसर्थ सवेदनशीलता र आवश्यकतालाई ह्दयगंम गरेर ब्यावहारिक बनाउन सेना, प्रहरी जस्तै स्वास्थ्य सेवा जरुरी छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत नै स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि स्थायीरुपमा कार्य गर्ने गरी ऐन कानुनको परिमार्जन गरिनु अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुको बिचार, सोचाइ, तलब, भत्ता, सुविधालगायतका बिषयमा एकरुपता आउनसक्छ। सरकारले अंगिकार गरेको स्वास्थ्य नीतिको यथोचित कार्यान्वयन साथै स्वास्थ्यअन्तर्गतका कार्यक्रम, नीति तथा योजनालाई सहजढंगबाट स्थानीयस्तरसम्म पु¥याउन विशेष योगदान मिल्नेछ।
(डा. बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष तथा न्याम्स वीर अस्पतालका सह प्राध्यापक हुनहुन्छ)

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top