Free songs
Home / सम्पादकीय / जमिन बाँझो हुनु

जमिन बाँझो हुनु

सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई तीन लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। सरकारले ‘भू–उपयोग ऐन २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेर संसदमा दर्ता भइसकेको छ। यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि कुनै व्यक्तिले खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमिन बाँझो राखेको प्रमाण फेला परेमा ऊ जरिवानाको भागीदार हुनेछ। जमिन बाँझो राख्ने व्यक्तिको उजुरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ। नेपालमा भू–उपयोगी ऐन नभइरहेको बेला यो निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। खासगरी अनाधिकृतरुपमा खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर हातबित्तामा बिक्री गर्ने धन्दालाई यो कानुनले निरुत्साहित गराउनेछ। कानुन नहुनु एउटा समस्या हो भने भएका कानुन कार्यान्वयन नहुनु त्योभन्दा ठूलो समस्या हो। त्यसैले अब बन्ने कानुनको सही कार्यान्वयनको लागि जमिन बाँझो हुने कारणको खोजी गर्नु अझ बढी महत्वपूर्ण हुनेछ।

भनिन्छ नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर व्यवहारतः यो भनाइ अब निरर्थक हुन थालिसकेको छ। अहिले पनि तथ्यांकमा ६६ प्रतिशत व्यक्ति कृषि पेशामा निर्भर छन् तर उनीहरु आफै जीविकाका लागि अन्य काममा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। जतिले कृषि पेशा गर्छन्, त्यो निकै पम्परागत र निर्वाहमुखी भएकाले उत्पादन बढ्न सकेको छैन। उत्पादन बृद्धि नहुँदा कृषिमा विकर्षण पैदा हुने र अन्य पेशामा जाने क्रम निकै डरलाग्दो गरी बढेको छ। देशभित्रै अन्य पेशा गर्नेभन्दा पनि कृषिमा लागेको ठूलो जमात अहिले खेतबारी बाँझो राखेर विदेश पलायन भइरहेको छ। यो उनीहरुको रहर होइन, बाध्यता हो। कृषिलाई रहरको पेशा कसरी बनाउने ? आजको मुख्य प्रश्न यही हो। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो थियो। हाल झण्डै तीन करोड रोपनी जमिन बाँझो रहेको अनुमान विज्ञहरुको छ। हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ। एक हेक्टरमा २० रोपनी जमिन हुन्छ। यो हिसाबले खेतीयोग्य जमिनको झण्डै ४० प्रतिशत जमिन अहिले पनि बाँझो छ।

यो निकै ठूलो विषय हो। नेपालको ब्यापार घाटा १२ खर्ब पुगेको छ। बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालले आयात गर्ने अधिकांश वस्तु कृषिजन्य वस्तु नै हो। दाल चामलजस्ता अत्यावश्यकीय वस्तुको त हुने नै भयो, नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै गएको भनिएको पंक्षीको मासुसमेत हामीले आयात गरिरहेका छौं। ब्यापार घाटा कम गर्ने नेपालसँग कुनै अस्त्र छ भने त्यो कृषि नै हो। तर, यही कृषिप्रति स्वयं कृषकको आकर्षण घटिरहेको छ। बाँझो जमिन प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ। किसानहरु जमिन बाँझो रहेर विदेश पलायन भइरहेका छन्। कृषिमा भविष्य नदेखेर नै किसानहरु विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसको गहिरो कारण खोजी गरी कृषि क्षेत्रमा आकर्षण नबढाउँदासम्म जतिसुकै कानुन बनाए पनि बाँझो जमिन उर्वर बन्ने देखिन्न। बरु जग्गाधनीले जमिन बाँँझो रहने स्थिति आयो भने जरिवानाबाट जोगिन जमिन बिक्री गर्नसक्छ तर कुनै आकर्षक कार्यक्रमबिना बाँझो जमिनमा खेती शुरु गरिहाल्ने स्थिति देखिदैन।

भूउपयोगी नीति नहुँदा खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ बढेको साँचो हो तर यतिले मात्र जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको चाहि“ होइन। अहिले पनि जसले कृषि पेशा गर्न चाहन्छन्, उनीहरुको हातमा जमिन छैन। जमिन बाँझो हुनबाट जोगाउन खेती गर्ने किसानको हातमा जमिन कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ ? यसमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ। अर्को समस्या भनेको अनुदानको दुरुपयोग हो। राज्यले ठूलो मात्रामा कृषि क्षेत्रमा अनुदान र सहुलियत ऋणको ब्यवस्था गरिरहेको छ तर त्यो सुविधा वास्तविक किसानको हातमा पुग्न सकेको छैन। जमिनमा पाइला नै नटेक्नेहरुले राजनीतिक पहुँचका भरमा कृषि अनुदान लिइरहेका छन्। गैरकिसानले किसानको सुविधा लिने तर किसान जति विदेश वा अन्य पेशामा जाने स्थितिले के कृषि उत्पादन बढ्न सक्छ ? भोलि कानुन नै आयो भने पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्छ ? त्यसैले फेरि पनि स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने उपयोगी नीति आउनु ठूलो फड्को हो तर यसलाई कोसेढुंगा नै बढाउने हो भने जमिन बाँझो हुनुका समग्र कारणको खोजी गरी समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top