Free songs
Home / फिचर समाचार / जमिन बाँझो राखे, कानुनको कठघरामा

जमिन बाँझो राखे, कानुनको कठघरामा

राजाराम कार्की 
काठमाडौैं । खेतीयोग्य जमिन बाझो राख्ने व्यक्तिलाई तीन लाखसम्म जरिवाना लगाउने कानुन तयार हुदैछ। खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमिन बा“झो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति जरिवानाको भागीदार हुनेछ। जमिन बाझो राख्ने व्यक्तिको उजुरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्न सक्ने प्रावधान ‘भूउपयोग ऐन, २०७५’ को मस्यौदामा उल्लेख छ।

सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७५ संसदमा दर्ता गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन बाझो राख्ने व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउने प्रावधानसहित नेपालमा पहिलोपटक यस् तो ऐन संसदमा दर्ता भएको हो। सो ऐन पारित भएपछि खेतीयोग्य भूमि बा“झो राख्ने जो कोही व्यक्ति कानुनको कठघरामा पुग्नेछन्। सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि संसदले भूउपयोग ऐन, २०७५ पारित गर्दैछ। आगामी फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले वर्षेपिच्छे खेतीयोग्य जमिन बा“झो हुनेक्रम बढ्दै गएकाले सरकारले उक्त ऐन बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। संसदमा भने उक्त ऐन भूमि व्यवस् था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको हो। नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ। राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार गतवर्ष रु. दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बा“झो थियो। हाल झण्डै रु. तीन करोड रोपनी जमिन बाझो रहेको अनुमान विज्ञहरुको छ। हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिदै आएको छ। एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जमिन हो। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मार्फत आगामी पाच वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पेश गर्नुभएको थियो। सरकारको बजेट पेश भएको वर्ष राज्यले रु. दुई खर्बको चामल आयात गरेको थियो।

भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाच महिनामा नेपालले जिउदो तथा खान तयारीयोग्य माछा ४२ लाख ८९ हजार सात  सय ३८ केजी र पंक्षीको मासु (कुखुरा, हास, टर्की र अष्ट्रिच) भेडा तथा अन्य जनावरको मासु रु. ८५ करोड ५६ लाख दुई हजार मूल्य बराबर आयात गरेको छ। व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख अस् त्र कृषि हो।

त्यसैले कृषिमा विभिन्न थरीका अनुदान दिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मुलुकको व्यापार घाटा रु. १२ खर्ब पुगेको छ। कृषिमा आयात प्रतिस् थापन गरी निर्यात बढाउन सक्दा धेरै हदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ। ‘भूउपयोग ऐन, २०७५’ को मस् यौदामा भूमिको वर्गीकरण, समूचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस् थापनबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता घटाउन सकिने उल्लेख छ। ऐनको मस् यौदामा भूमिको वर्गीकरण १० प्रकारले गरिएको छ। जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक छन्।

सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत कृषिमा देखिएको परनिर्भरता कम गर्ने बताउ“दै आएको छ। सरकारले अघि सारेको करार, सहकारी र सामूहिक खेती प्रणाली प्रभावकारी हुनसकेको छैन। कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले करार खेती गर्न चाहनेलाई भने जति जमिन उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो।

उहा“ले भू–माफियाले जमिनलाई खण्डीकरण गरी जथाभावी रुपमा खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत गरिसकेकाले व्यावसायिक खेतीमा लगानी गर्न चाहनेलाई पछिल्लोपटक जमिन उपलब्ध गराउन नसकेको हु“दा कृषिमा ठूला लगानी भिœयाउन नसकेको बताउनुभयो।  सरकारले गत वर्षदेखि नै सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारण अघि सारेको थियो। तर ऐन नभएका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यद्यपि भारत, चीन, भियतनाम, बंगलादेशलगातयका मुलुकमा भने करार  खेती सफल मानिएको छ। सरकारले कृषि अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ। सस् तो ब्याज दरमा कर्जा लगानी गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। थोरै भए पनि रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस् था छ। तर युवा जमात कृषिमा आकर्षित हुनसकेको छैन।

राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन सकेको छैन। छैठौं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ। सो गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन नसकेको उल्लेख छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top