Free songs
Home / सम्पादकीय / सबै संकटको निकास संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन

सबै संकटको निकास संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन

नेपाली राजनीति बेलाबेलामा तरंगित हुने गर्दछ। पछिल्लो समयमा भेनेजुएलामा भइरहेको अमेरिकी हस् तक्षेप र यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा चर्को बहस भयो। यो बहस शिथिल हुँदै गर्दा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वबिद्रोही नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अभिव्यक्तिपछि पुनः राजनीति तरंगित भएको छ। यसमा त्यति धेरै बहस नभइसकेको भए पनि यो अभिव्यक्तिले नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूरा नभएको र कठिनाइ अझै बाँकी रहेको संकेत गर्दछ। प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म, भावनाअनुसार ऐन बनाएर कार्यान्वयन नगरे अर्को बिद्रोह हुनसक्ने र त्यस् तो शक्ति जन्मन रोक्न नसकिने’ बताएका छन्। प्रमुख सत्तारुढ दलका अध्यक्षको रुपमा यो अभिव्यक्ति अस् वाभाविक जस् तो देखिए पनि पूर्वबिद्रोही नेता र अझ शान्ति सम्झौतामा हस् ताक्षर गर्ने एक पक्षको नेताको रुपमा आएको यो अभिव्यक्तिले नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अझै पूरा हुन नसकेको र कुनै पनि बेला कठिनाइ आउन सक्ने देखिन्छ।

२०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन सरकार र बिद्रोही पक्षबीच विस् तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो। त्यो त अघिल्लो वर्षकै मंसिर ७ गते तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारीकै उत्कर्ष थियो शान्ति सम्झौता। १२ बुँदे समझदारीपछि संयुक्त जनआन्दोलनको वातावरण बन्यो, १९ दिनमा यो सफलतामा पुग्यो र त्यसपछि औपचारिकरुपमा शान्ति सम्झौताको वातावरण बन्यो। त्यो सम्झौतासँगै ११ वर्षअघि शुरु भएको सशस् त्र जनयुद्ध समाप्त भयो भने नयाँ दुईवटा कार्यभार अगाडि आए– शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण। संविधान निर्माण पनि शान्ति प्रक्रियाकै एक अंग थियो। सेना समायोजन र द्वन्द्वकालीन समस् या समाधान गर्ने कार्यभार एकातिर थियो भने संविधान निर्माणमार्फत जनयुद्धले उठाएका राजनीतिक मुद्दा सम्बोधन गर्ने अर्को कार्यभार थियो। जुन अवस् थामा भए पनि जेनतेन सेना समायोजन पूरा भयो र सम्झौताकै दस् तावेजको रुपमा संविधान निर्माण पनि भयो। तर, द्वन्द्वकालीन समस् या समाधान गर्ने शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन। यो काम सम्पन्न गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गरिए पनि यी दुबै आयोगले कुनै उत्साहजनक काम गर्न सकेनन्। दुबै आयोगको म्याद पुनः एक वर्षका लागि थप गरिएको छ तर पनि यसले उपलब्धि हासिल गर्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ छैन।

यही पृष्ठभूमिमा पूर्वबिद्रोही नेताको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर ‘असामान्य’ लाग्ने अभिव्यक्ति आएको छ। सिद्धान्ततहः कुनै पनि समयमा कुनै पनि नयाँ बिद्रोह वा द्वन्द्वलाई नकार्न सकिदैन तर अहिले मुलुक जुन पृष्ठभूमिबाट आएको छ, यसलाई हेर्दा तत्काल नै नयाँ कुनै बिद्रोह भइहाल्छ वा त्यसलाई मुलुकले धान्छ भन्ने स् िथति छैन। त्यसो त हिजोका परिवर्तनका सपना यति धेरै निराशामा हराएका छन् कि यसको दोष कुनै एक पक्षलाई दिएर मात्रै उम्किने अवस् था छैन। स् वयं पूर्वबिद्रोही पक्ष नै आफ्नो लक्षमा कति अडिग रहन सक्यो ? केही गर्न नसके पनि पुरानै सरल जनशैली त अपनाउन सकिन्थ्यो होला नि तर, त्यसमा कतै न कतै समस् या आएकै हो।

राज्यसत्ता यथास् िथतिवादमै फस् ने हो भने नयाँ द्वन्द्व जरुर हुन्छ तर त्यो अवस् था आउन नदिन अहिलेका सत्तारुढ दल र तिनका नेताहरु थप गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। आजको इतिहास भनेको नेतृत्वले जे चाहन्छ, त्यही हुँदै आएको हो। खासगरी पूर्वबिद्रोही माओवादीकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेतृत्वले युद्ध चाहँदा युद्ध भयो, शान्ति प्रक्रिया चाहँदा सबै पंक्ति त्यसमै पछि लाग्यो र पछिल्लो समय पार्टी एकतासम्म आउँदा पनि कार्यकर्ता र जनस् तरबाट त्यति धेरै चुनौती देखिएन। यसको अर्थ अब पनि मुलुकलाई कता लैजाने भनेर दिशा निर्देश गर्ने नेतृत्वले नै हो, त्यसका लागि उनीहरु बढी नै जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नु जरुरी छ। अब शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम जति सक्दो चाँडो टुंग्याउँदै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयनको सवालमा अघि बढ्दा आउने समस् यालाई जस् ताको जस् तै जनताको बीचमा राखेर जाने हो भने निकास त्यहीबाट आउने छ। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी प्रक्रिया पनि पूरा गर्न सकिने छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top