Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / सरकारलाई सतकर्ता केन्द्रको सुझाव, निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याऔं

सरकारलाई सतकर्ता केन्द्रको सुझाव, निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई कानुनी दायरामा ल्याऔं

युगबोध समाचारदाता

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउदै निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निजी क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै आफ्ना हरेक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिदै आएको छ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिपे्रक्षमा उक्त महासन्धिमा व्यवस् था भएबमोजिम निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस् था गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले सन् २००४ मा उक्त सन्धिमा नेपालका तर्फबाट हस् ताक्षर गर्नुभएको थियो। केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले निजी क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भए पनि नियन्त्रण गर्ने निकाय नभएकाले कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको बताउनुभयो।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएका गतिविधि हेर्न पाउदैनन्। ‘निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अर्बौंको लगानी भएको छ’– उहाले भन्नुभयो– ‘तर त्यहा धेरै नै भष्टाचार भएका छन्। ती क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न खासै कसैले पनि पहल गरेका देखिदैन। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्दछ।’ उहा“ले निजी क्षेत्रमा पनि धेरै अनियमितता हुने भएकाले छानबिन गर्ने हो भने सुशासन हुने बताउनुभयो।

निजी क्षेत्रमा कर छलीजस् ता ठूला बदमासी हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि नया कुनै कानुन चाहिदैन। अहिलेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अन्तर्गत नै निजी क्षेत्रमा हुने गरेका भ्रष्टाचार हेर्न सकिन्छ’– उहाले भन्नुभयो– ‘सार्वजनिक पद भनेर निजी क्षेत्रका पदलाई समेत बुझाउछ भनेर सरकारले व्याख्या गरेमात्र हुन्छ।’ उहाले जनतालाई सेवा दिने बैंक, वित्तीय क्षेत्र, यातायात क्षेत्र सबै सार्वजनिक क्षेत्र भएकाले तीनलाई सार्वजनिक भनेर ब्याख्या गरेर ऐनअन्तर्गत रहेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने बताउनुभयो।

लाभकर एनसेलबाटै उठाऊ : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स् वामित्व खरीद बिक्रीवापतको पूजीगत लाभकर एनसेलबाट उठाउन आदेश दिएको छ। बुधवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत पूर्णइजलासले एनसेलको सेयर स् वामित्व खरीद बिक्रीवापतको पू“जीगत लाभकर एनसेल र आजिएटाबाटै उठाउन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता द्वारिकानाथ ढुंगेलले ठूला करदाता कार्यालय, एनसेल प्रालि र आजियटा इन्भेस्टमेन्ट युके लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अहिले पनि एनसेल आजिएटाको प्रभावकारी नियन्त्रणमा रहेको भन्दै लाभकरको दायित्व आजिएटा र एनसेलमा ब्यहोर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top