Free songs
Home / सम्पादकीय / मुढेबल हैन, विवेक देखाऔं, समाधान खोजौं

मुढेबल हैन, विवेक देखाऔं, समाधान खोजौं

मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश संरचनाको अभ्यास शुरु भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार गठन भए पनि ती संस्थाहरु अहिले पनि पूर्णरुपमा क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन्। यो नितान्त नयाँ प्रयोग भएकोले यसबारे बढी नकारात्मक टिप्पणी गरिरहनु पनि उचित हुँदैन। प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै बाँकी छन् र यसका पछाडि धेरै कारणहरु होलान्। जेहोस्, केही कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि नयाँ प्रदेश संरचनाको जग हाल्ने काम शुरु भइसकेको छ। अब नयाँ र मजबुत घर निर्माण गर्नका लागि सबै पक्षको सहमति र सहकार्य आवश्यक छ।

प्रदेशसभा गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रदेश नं. ४, ६, र ७ ले क्रमशः गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रुपमा प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाएका छन्। बाँकी चार प्रदेशले यस सम्बन्धी निर्णय अझै गर्न सकिरहेका छैनन्। पक्कै पनि अहिलेसम्म सबै प्रदेशहरुले यो विषय टुंगोमा पु¥याउन सक्नुपथ्र्यो। प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने हुन्छ। त्यस् तो निष्कर्ष साझा बन्न सके राम्रो, त्यो हुन नसके पनि त्यसले कमसेकम प्रदेशका बहुसंख्यक जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ। विषयको गम्भीरता एवं संवेदनशीलता हेरेर व्यापक छलफल एवं अन्तत्र्रिmया गर्दै एउटा साझा धारणा बनाउन सकियो भने त्यो नै सर्वोत्तम हुन्छ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने भन्दै ५ नं. प्रदेशका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले मंगलवार प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका १९ सांसद रहेकोमा १० जनाले कार्यसूचीमा नरहेको विषय उठाएर प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका हुन्। प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको विषयलाई छिटो टुंग्याउन माग गर्नुलाई नाजायज भन्न मिल्दैन। तर यो प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्नुपर्ने विषय होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसभित्र नै एकमत नभएको विषयमा साझा सहमतिमा पुग्न व्यापक छलफल र अन्तत्र्रिmया आवश्यक पर्छ। त्यसैले प्रदेशसभा र सरकारले यो कामलाई तीब्रता दिदै छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ।

प्रदेश नं. ५ को नामाकरण र राजधानी सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विशेष समितिमा बर्दिया, रुकुम (पूर्व) र परासीको प्रतिनिधित्व नभएको गुनासो त्यस क्षेत्रका सांसद र जनस् तरबाट समेत सुनिदै आएको छ। त्यो आवाजलाई सम्बोधन गर्दै समग्र प्रदेशको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफलमार्फत् साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। त्यो बाटोमा नलागेर प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्ना दशजना सांसदलाई अगाडि सारेर प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन। यस् ता समस् याहरु हठ र दम्भ देखाएर हैन, सहमति र सहकार्य गरेर समाधान गर्नुपर्छ। कांग्रेस संसदीय दलभित्र एकमत नभएको विषय प्रदेशसभामा एकमतका साथ पारित हुन सक्दैन। त्यो बेला नयाँ विकल्पको खोजी गरेर विवाद समाधान गर्न सकिन्छ। यो कुनै हठ र मुढेबलबाट फैसला हुने विषय होइन। संसद बाहिर र सडकमा छलफल गर्न त सकिन्छ, तर अन्तिम टुंगो लगाउने काम प्रदेशसभाकै हो।

समग्रमा प्रदेश राजधानी र नामाकरणजस्तो दीर्घकालीन महत्व राख्ने गम्भीर प्रकृतिको विषयलाई कसैले पनि आफ्नो इच्छाअनुसार हुनुपर्छ भन्ने हठ देखाउनुहुँदैन। पश्चिम बर्दियादेखि पूर्वमा परासीसम्म र उत्तरमा पूर्वी रुकुमसम्मका जनतालाई न्याय हुने गरी यो विषय टुंग्याउन सक्नुपर्छ। अन्यथा प्रदेशको भौगोलिक संरचनामा हेरफेर हुने र विभाजनको रेखा कोरिने अवस् था आउन सक्छ। यस मानेमा ५ नं. प्रदेश सबैभन्दा बढी संवेदनशील छ। यो संवेदनशीलता नबुझेर मैले भनेकै अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हठ देखाउनेहरुसँग टिठाउन मात्र सकिएला।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top