माग सुनाउँदै फर्किए पूर्वी रुकुमवासी

जयमान बुढा

रुकुमगाढ । सदरमुकाम विवादले केही दिनदेखि रुकुमपूर्व तनावग्रस्त छ। लगातार रुकुमकोट सदरमुकामको पक्षमा बन्द हड्तालसहितको आन्दोलन हुदै आएकोमा पछिल्लो समय गोलखाडा सदरमुकाम बनाउने पक्षमा घर छाडेरै हजारौं नागरिक आन्दोलनमा निस् केका छन्। उनीहरुमध्ये धेरै लगातार पाच दिन हिडेर रुकुमकोटनजिकको रुकुमगाढसम्म आएर फर्किए।

पुथा उत्तरगंगा गाउ“पालिकाका विभिन्न गाउबाट पाच दिन हिडेर उनीहरु भूमे गाउ“पालिकाको रुकुमगाढ (भूमे–५ धौरापहिरा) सम्म पुगे। त्योभन्दा अगाडि रुकुमकोटसम्मको क्षेत्रमा कफ्र्यू लागेकाले उनीहरु अघि बढ्न सकेनन्। धौलापहिरामै कोणसभा सम्पन्न भएको छ।

गोलखाडा पक्षधर रुकुमपूर्ववासीले सरकारी रवैयाप्रति खेद व्यक्त गरेका छन्। संघर्ष समितिका सदस्य रवि बुढाले एउटै जिल्लाका बासिन्दालाई फरक ब्यवहार गरिएकोबताउनुभयो।

‘हाम्रा अगुवाहरुलाई कुटियो तर प्रशासनले कुट्नेहरुलाई संरक्षण दिएको छ’– उहाले भन्नुभयो– ‘हाम्रा अगुवा कुट्नेलाई सुरक्षा दिइएको छ, हामीलाई हेलिकोप्टरबाट गस् ती गरेर त्रसित पार्ने काम गरिएको छ।’

आफूहरुले चुनेका प्रतिनिधिले आफूहरुको वास्ता नगरेको भन्दै मत फिर्ताको अभियान चलाएको स् थानीयको भनाइ छ। खाम मगर समुदायको पहिचानका कारण नया“ जिल्ला बने पनि अहिले आफूहरुलाई बेवास् ता गरिएको सुरेन्द्र पुनले बताउनुभयो।

‘रुकुमकोटको पक्षमा बन्द हड्ताल र कुटपिट गर्न दिने तर हामीलाई शान्तिपूर्ण जुलुस रुकुमकोट लैजान पनि दिइएन’– उहा“ले गुनासो गर्नुभयो। आफूहरुको आवाज सरकारले नसुनेपछि लत्ताकपडा र भुटेको मकैको सहारामा आफूहरु आवाज सुनाउन आएको आन्दोलनका अगुवा जीतमान पुन ‘मार्शल’ ले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आन्दोलनस्थलमा आएर ज्ञापनपत्र बुझ्न नमानेको बताउ“दै उहा“ले यस् तै स् िथति आए आफ्नो क्षेत्रबाट सबै सरकारी कर्मचारी फिर्ता गरिदिने चेतावनी दिनुभयो।

रुकुमकोट क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी राखेको छ। बुधवार ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी रुकुमकोटदेखि धौलापहिरासम्म परिचालन गरिएको थियो। तत्कालीन सरकारले गत वर्षको माघ ११ गते रुकुम (पूर्व) को सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउ“पालिका–१२ स् िथत गोलखाडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो। तर गत वर्षकै माघ १७ गते अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मीसहितले सरकारको निर्णय खारेज गरी सदरमुकाम पहिलेकै स्थानमा कायम गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। एक वर्षको अवधिमा सर्वोच्चले १६ पटक पेशी तोकिसकेको छ। १६ औं पेशी यही माघ २७ गते तोकिएपछि दुबै क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन्।