Free songs
Home / विचार / नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदाय

नेपालको संविधानमा प्राकृतिक स्रोत र स्थानीय समुदाय

भुपेन्द्र सुवेदी

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने भावना अंगिकार गरेको छ। विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न एउटा महत्वपूर्ण स्रोत साधन र आधार एकप्रकारको प्राकृतिक स्रोत हो। नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यवस्थापनका माध्यमबाट मात्र विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गरेका छन्। संविधानको मौलिक हक र राज्यको नीति अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोातको बारेमा विभिन्न ब्यबस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानले सुनिश्चत गरेका कतिपय मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यवस्थापन एउटा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य पक्षको रुपमा रहेको छ।

हाम्रो संविधानले बोलिसकेको र कार्यान्वयनको पक्षमा लागु गर्ने आदेश भई राजपत्रहरु समेतमा सार्वजनिक भएको विषयलाई केही मुठ्ठीभरका ब्यक्तिहरुको ब्यक्तिगत निजी स् वार्थ परिपूर्तिकै लागि यो संविधानको निर्देशिकालाई तोडमोड गर्ने प्रयास शुरु भएको अवस् था छ। संविधानमा गरिएको सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक, स् वास् थ्यको हक, महिलाको हक, दलितको हक आदिको प्रचलनका लागि प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यवस् थापन एउटा पूर्वशर्त नै हो भनेर नेपालको संविधानले किटान गरिसकेको नीतिलाई वास् ता नगरी वनको दिगो ब्यवस् थापनलाई केही मुठ्ठीभरका तस् करकानाइके हरुको अगुवाइमा वैज्ञानिक बन ब्यवस् थापनको नीति अघि सारेको हु“दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको असहमति छ।

प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस् थापनका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि स् थानीय समुदायको सहभागिता, भूमिका, अधिकार र दायित्वको पनि उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ। नेपालको संविधानको प्रस् तावना, मौलिक हक एवं राज्यको नीति सम्बन्धी व्यवस् था र संविधानको समग्र ब्यवस् थाले विकास प्रक्रिया र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताको अधिकारलाई कुनै न कुनै रुपमा महत्व दिएको छ। स्थानीय समुदायको सहभागिता, अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा संवैधानिक ब्यवस्थाप्रतिको सचेतना र क्षमताले निकै ठूलो महत्व राख्दै आएको छ। त्यसैले स्थानीय समुदायले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दै आएको छ।

यसैले प्राकृतिक स्रोतका विषयमा गरिएका संवैधानिक ब्यवस्थाबारे प्राकृतिक स्रोत ब्यवस् थापन गर्ने स् थानीय समुदायमा संवैधानिक सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले राज्यले स्थानीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि स् थानीय सामुदायिक वनका समूहका उपभोक्ताहरुको सहमतिमा सम्बन्धित स् थानीय सरकार र सामुदायिक वन ब्यवस् थापन गरेको पक्षसगको हातेमालोको आधारमा स्थानीय स्रोत व्यवस् थापन गर्न नेपालको संविधानले नै स्थानीय समुदायको भरोसा गर्दै आएको छ।

अब नेपालको वन क्षेत्रको रणनीति ः वन रणनीतिका लागि वन क्षेत्रको नागरिक समाजको तर्फबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको तर्फबाट स् थानीय समुदायस् तरदेखि जिल्ला, क्षेत्रीय, र राष्ट्रिय तहसम्म आयोजित परामर्श कार्यक्रममा सहभागी भएका सबै प्रकारका वन ब्यबस् थापन प्रणालीका प्रतिनिधिहरु र आदिवासी जनजाति स् थानीय समुदाय, तराई मधेशी समुदाय, दलित महिला, विपन्न वर्ग, बनउद्यमी, वन सहजकर्ता, नागरिक समाज, गैरसरकारी संघ संस् थाहरु, परियोजना, स् थानीय निकाय र सरकारी कार्यालयहरु समेतको सुझाव र उपलब्ध परामर्शहरुलाई आधार मानेर सामुदायिक वनउपभोक्ता समूह र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको लामो प्रयासको फलस्वरुप नेपालको वन क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन हु“दै आएको छ ।

अब हामीले विगतको वन विकास गुरुयोजनाको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने वनको संरक्षणको पहिलो गाइडलाइन भनेकै वन विकास गुरुयोजना हो। सन् १९८९ देखि २०१० सम्म गरी २१ वर्षका लागि तर्जुमा गरिएको वन विकास गुरुयोजनाले वनलाई विकासको आधार बनाउने र यसकै माध्यमबाट जीवनका लागि आधारभूत वस् तु प्राप्ति, वनको दिगो विकास, लाभांश र निर्णय प्रक्रियामा आत्मसम्मानसहितको जनसहभागिता र विपन्न वर्गको आर्थिक विकास गर्ने मार्गचित्र प्रस् तुत गरेको थियो।

यही विशेषता नै उक्त गुरुयोजनाको सफलताको जड थियो। गुरुयोजनाको सही कार्यान्वयन भएको खण्डमा उत्पादन, आम्दानी र अवसर बृद्धि भइ वनमा आश्रित ग्रामीण बासिन्दाहरुको जीवनस् तरमा परिवर्तन हुनेछ ।  समग्रमा थुप्रै आर्थिक र स“गस“गै वातावरणीय सुधार आउनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो र वन विकास गुरुयोजनाले त्यो बेला अवलम्बन गरेका आधारभूत सिद्धान्तहरु यो निष्कर्षलाई साकार बनाउने मुख्य आधार बन्नुका साथै यी सिद्धान्तहरु नेपालको परिवर्तित सामाजिक, राजनीतिक, वातावरण र नया“ वन रणनीति निर्माण गर्ने क्रममा गम्भीर रुपमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

अब हामीले विगतदेखि वर्तमानसम्म आउदा सामुदायिक वनको योगदान र प्रभावः वन विकास गुरुयोजनाले जुन उच्च विश्वासका साथ सामुदायिक वनलाई पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा मान्यता प्रदान गरेको थियो, सोही अनुसार  नै सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन विकास गुरुयोजनाको मर्म, उद्देश्य र रणनीतिहरु प्राप्तिका लागि उच्च भूमिका निर्वाह गरेको कुरा नेपाल सरकारका आवधिक योजनाहरु, सामुदायिक वन सम्बन्धी विभिन्न सहश्राब्दी विकास लक्ष प्राप्ति दातृ निकायका प्रतिवेदन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण नियोगका प्रतिवेदनहरु समेतले सामुदायिक वनको सफलताको बारेमा पुष्टि गरेका  छन्।

अबको वन वातावरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलगायत समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहहरु, नेपाल सरकार, बन क्षेत्रमा कार्यरत दातृ संस्था, परियोजना, बन उद्यमी, बन क्षेत्रको नागरिक समाज र सरोकारवालाहरुले सामुदायिक वनबाट तीन वर्षको अवधिमा भएका उपलब्धिको आ–आफ्नै किसिमले मूल्यांकन गर्दै आएका छन्। यस् ता मूल्यांकनहरुले वन वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो व्यवस् थापन, सामुदायिक सुशासन र स्थानीयस्तरसम्म लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, लैंगिक समता र सामाजिक समावेसीकरण, सामुदायिक जनसंगठनतको समेत विकास र नेतृत्व क्षमताको अभिबृद्धि समेत हुदै आएको छ। यसैको उपलब्धि आज नेपालका राजनीतिक दलहरुसमेतले सराहना र सिको गर्दै आएका छन । त्यो के हो भने सामुदायिक वन समूहको विधानमा नै २०५२ सालदेखि प्रत्येक समूहमा बिभिन्न जातजाति पिछडा वर्ग समेतको सहभागितामा आधारित ५० प्रतिसत महिला र ५० प्रतिशत पुरुषको सहभागिमा समूह गठन प्रक्रियामा बाधिएको छ। आज पनि उही बिधानअनुसार नेपालको सामुदायकि वन क्षेत्र सञ्चालन हुदै आएको छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top