Free songs
Home / सम्पादकीय / जिल्ला सदरमुकाम विवादको झमेला

जिल्ला सदरमुकाम विवादको झमेला

नेपालमा राज्यपुनर्संरचनासँगै धेरै क्षेत्रमा उथखपुथल आएको छ । कतै आवश्यकताअनुसार पुनर्संरचना गरिएको छ त कतै नेताहरुको मनोमानीका आधारमा पुनर्संरचना गर्दा पनि समस्या आएको छ । त्यसो त संघीयताको मर्मविपरीत हुने गरी नेताहरुले वैज्ञानिक अध्ययनभन्दा पनि पहुँच र पकडका आधारमा जथाभावी प्रदेश र जिल्लाका मुकाम तोकेका कारण पनि समस्या देखिएको छ । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानी टुंग्याएका छन् भने बाँकी चार प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न बाँकी नै छ । सके सहमतिबाट र नसके प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट नाम र राजधानी तय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रक्रियाबाट प्रदेशहरुले नाम र राजधानी त पाउलान् नै । तर अति विलम्ब हुँदा थप समस्या आउने हो कि भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । अहिले आएर जिल्ला सदरमुकाममा समेत विवाद हुन थालेको छ । संविधान निर्माणपछि टुक्रिएको प्रदेश पाच को एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वमा जिल्ला सदरमुकामको बहस अहिले प्रतिष्ठाकै विषय बनेको छ ।

संविधान निर्माणको क्रममा रुकुम र नवलपरासी विभाजन गरिएको थियो । यो विभाजनसँगै साविकका ७५ जिल्ला ७७ जिल्ला बने । संयोग नै मान्नुपर्छ, दुबै विभाजन भएका जिल्ला प्रदेश पाचमै छन् । यो विभाजनपछि नवलपरासीमा ठूलो विवाद नदेखिए पनि रुकुमपूर्वमा भने शुरुदेखि नै विवाद देखियो । जिल्ला विभाजनसँगै सरकारले कामका लागि रुकुमकोट अस्थायी मुकाम जिल्लास्थित कार्यालयहरु स्थापना गरेको थियो । पछि पुनः देउवा सरकारले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाको कोलमा रहेको गोलखाडामा सदरमुकाम तोकेपछि रुकुमकोट र आसपासका क्षेत्र तरंगित भए । सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि सर्वोच्चले गोलखाडाको निर्णय लागु नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो, यद्यपि मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । अहिले माघ २७ गते सर्वोच्चले पेशी तोकेपछि रुकुमकोट र गोलखाडा दुबै क्षेत्रका बासिन्दा तरंगित बनेका छन् । केही समयदेखि सेलाएको आन्दोलन रुकुमकोटमा शुरु भएपछि गोलखाडाबासी पनि प्रतिक्रियात्मकरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरु हिजो मात्रै प्रदर्शन गर्दै रुकुमकोटतर्फ अघि बढेका छन् । यसले जिल्लावासीमा प्रतिशोधको भावना त विकास भएको छ नै, आपसी झडपको खतरा पनि देखिएको छ ।

जिल्ला सदरमुकाको विषयमा जिल्लावासी भिड्ने स्थिति आउनु कुनै पनि हिसाबले सही होइन । यसको सम्पूर्ण दोष तत्कालीन सरकारको हो, जसले विनाअध्ययन अर्को ठाउँमा सदरमुमकाम तोक्यो । एक त रुकुमकोटवासीमा २०३० मा सदरमुकाम गुमाएको पीडा थियो, त्यसमा फेरि केही समय अस्थायी सदरमुकाम चलेर गुमाउने अवस्था आउँदा उत्तेजना सिर्जना हुनु स्वाभाविक नै थियो । उता गोलखाडावासीमा पनि भूगोलको हिसाबले बीच भागमा पर्ने र लामो समयदेखि राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेकाले नजिक पाएको सदरमुकाम कार्यान्वयनमा नआउनु पीडाको विषय हुने नै भयो । आफूले नजिक सदरमुकाम पाउनुपर्छ भनेर विवाद गर्ने जनताको यसमा कुनै दोष छैन, दोष त तत्कालीन सरकारको हो, जसले चलिरहेको सदरमुकामलाई खारेज गरेर एक्कासी अर्को ठाउँमा सदरमुकाम घोषणा ग¥यो । तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन । जनता भिडाउने तत्कालीन सरकारको गलत नीतिका कारण रुकुमपूर्वका बासिन्दाले अहिले अर्थहीन झमेला ब्यहोर्नुपरिरहेको छ ।
अबको निकास भनेको तत्कालका लागि आपसी झडप हुन नदिनु नै हो । त्यसका लागि सरकारले विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाउनुपर्छ । रुकुमकोटमा केही दिनदेखि कफ्र्यू जारी छ, यसलाई कायम राख्दै थप सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ ।

त्यसपछि अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने मनोविज्ञान तयार पार्नुपर्छ । अदालतले जहाँ सदरमुकाम तोके पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने गरी जनस्तरमा वातावरण बनाउनुपर्छ, यसमा राजनीतिक नेतृत्वले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेताहरु अहिले जिल्ला होइन पालिका र वडास्तरीय बन्न पुगेका छन् । उनीहरुले सिंगो जिल्ला सम्हाल्ने योजना बनाउनुपर्छ र अदालतबाट जे फैसला आउँछ, त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने मनोविज्ञान तयार पार्नुपर्छ । मुख्य कुरा के हो भने संघीयता लागु भएसँगै जिल्लाको अधिकार निकै कमजोर भएको छ । जिल्लाको भूमिका समन्वयकारी मात्रै हो । सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको छ । त्यसैले जिल्ला संरचना कमजोर हुने तर जिल्ला सदरमुकाम बलियो हुने हुँदैन, त्यसैले यसलाई प्रतिष्ठाको लडाइ“ पनि बनाउनुहुँदैन ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top