Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / एक वर्षमा सोह्र कानुन निर्माण

एक वर्षमा सोह्र कानुन निर्माण

यमलाल भुसाल

बुटवल। प्रदेश नम्बर पाचको पहिलो प्रदेशसभा बैठक बसेको सोमवार एक वर्ष पूरा भएको छ। विसं २०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।

प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा जम्मा १६ वटा विधेयक (कानुन) निर्माण गरेको छ। प्रदेशको अहिले तेसो अर्थात विधयेक अधिवेशन चलिरहेको छ। पहिलो बैठक प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस् य बलदेव शर्मा पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको थियो।

प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट आठ, दोस्रोबाट सात र तेस्रोबाट एउटा कानुन निर्माण गरी प्रमाणीकरण भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सरकारले तेस्रो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन बनाउने बताए पनि प्रदेशसभाको गति भने सुस् त देखिएको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद सुवेदीले तीनवटा अधिवेशनबाट १६ वटा विधेयक (कानुन) निर्माण भई कार्यान्वयन भइरहेको बताउनुभयो।

पहिलो अधिवेशनले सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमन तथा व्यवस् िथत गर्न बनेको विधयेक, स् थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस् यहरूले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेशका गाउसभा, नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सेवा सुविधा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस् यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधयेक र प्रदेशको सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधयेक प्रमाणीकरण भएका छन्।

त्यसैगरी दोस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशको वित्त व्यवस् थापन विधेयक, प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस् व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधयेक, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस् तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को सेवा र कार्यहरूको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधेयक, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश अन्तर्गतका गाउ“सभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशअन्तर्गतका स् थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस् यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेका विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

तेस्रो अधिवेशनबाट प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित भएका विधेयकहरू प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छन्। प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले हालसम्म १६ वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिसक्नु भएको छ्।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेशसभाको गति सन्तोषजनक रहेको बताउनुभयो। ‘हामी तीब्र पनि छैनौं, सुस् त पनि छैनौं। सन्तोषजनकरुपमा काम अगाडि बढाएका छौं’– सभामुख घर्तीले भन्नुभयो । तर, दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत गएको असार १९ गते प्रदेशसभामा पेश भएको प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बनेको विधेयक पास हुन सकेको छैन। तेस्रो अधिवेशनमा १७ वटा विधेयकहरू प्रदेशसभामा दर्ता भएर छलफलमा रहेका छन्।

सभामुख घर्तीले संघीय सरकारले लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको कानुन नबनाउ“दा प्रदेशबाट पनि पास हुन नसकेको बताउनु भयो। उहा“ले प्रदेशका लागि एक सय ५० कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रदेशसभाले सोमवार प्रदेशसभा स् थापना भएको दिनका रुपमा प्रदेशसभा दिवस विशेष कार्यक्रम गरी मनाउन लागेको आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताउनुभयो।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top