Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / न्यायकर्मीहरु दाङमा : ‘संहिता कार्यान्वयन र न्यायिक सुशासन चुनौती’

न्यायकर्मीहरु दाङमा : ‘संहिता कार्यान्वयन र न्यायिक सुशासन चुनौती’

 जे.एन.सागर

घोराही । देवानी/फौजदारी संहिता कार्यान्वयन र न्यायिक सुशासनका चुनौतीहरुको निकास खोज्न आठ जिल्लाका न्यायकर्मीहरु दाङमा भेला भएका छन। मुलुकी ऐनमा अभ्यस्त उनीहरुलाई देवानी÷फौजदारी संहिताले काममा चुनौती थपिएको छ। ‘नया घरमा
हिड्दा अञ्जानमा लड्न सक्ने खतरा हुन्छ, संहिता कार्यान्वयन पनि हामीलाई त्यस्तै भएको छ’– घोराहीमा भेला भएका न्यायाधीशहरुले भने– ‘संहिता कार्यान्वयनलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेमा हामी छलफल गर्दैछौं।’ संहिताको मर्मअनुसारको न्यायिक निरुपणले सुशासन कायम गर्ने भन्दै उनीहरुले मर्मअनुसार जान कार्यविधिमा एकरुपता चाहिएको बताए।

‘फैसलामा विधि नपुगेको ठहरे न्यायाधीशकै कार्य दक्षतामाथि न्यायपरिषदले प्रश्न उठाउ“छ। संहिताको कार्यान्वयन गर्दा यस्तै जोखिम आउ“छ कि भन्ने डरले न्यायाधीशहरुलाई पिरोलेको छ। कुनै अमुक मुद्दामा कसुर ठहरे एकदेखि २० वर्षसम्मको सजाय दिन सकिने संहिताले भनेको छ। तर कस्तो अवस्थामा पा“च वा १५ वर्ष तोक्ने भन्ने मापदण्ड नहुदा न्यायाधीश अलमलिने अवस्था छ’– उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठ न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलले भन्नुभयो– ‘यस्ता थुप्रै समस्या समाधान गर्न कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउनुपर्छ।’

उहाले यस्ता प्रकारका अलमल हुने विषयको निकास भेलाबाट खोजिने बताउनुभयो। त्यसै त फैसला गर्दा न्यायाधीश विषय विज्ञ जस्तो हुनुपर्ने बाध्यता छ, यसले गर्दा न्यायिक सुशासनको जोखिम जतिबेला पनि छ उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीश पौडेलले भन्नुभयो– ‘कानुन पढेर स्वास्थ्य समस्याको फैसला गर्दा डाक्टर, सवारी दुर्घटनाको फैसला गर्दा ड्राइभर र पुल नबन्दा ठेकेदारको विज्ञता देखाउनुपर्ने भूमिका आफैमा जोखिमपूर्ण छ।’

कार्यथलोमा आउने समस्या थुप्रै छन्। समस्या प्राथमिकीकरण गरेर तीनलाई कार्यपत्रका रुपमा छलफलमा ल्याइएको छ। छलफलकै लागि न्यायकर्मीहरुले पालना गर्ने आचारसंहिताको कार्यान्वयन, न्यायिक अनुगमन तथा निगरानीको प्रभावकारिता अभिबृद्धि र न्यायिक अनुशासन कायम गराउन परिषदको भूमिकाबारे न्याय परिषदका सदस्यद्वय पदमप्रसाद बैद्धिक र रामप्रसाद सिटौलाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो।

सो अवसरमा बैदिकले भन्नुभयो– ‘न्यायकर्मीहरुमाथि आउने समस्या समाधान गर्न कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन परिषद लाग्छ, यसले काममा सहजता ल्याउनेछ।’ उहॉले न्यायालयमाथिको जनविश्वास कायमै राख्न न्यायमूर्तिहरु अनुशासनयुक्त हुनुपर्ने बताउनुभयो। ‘न्यायपालिकामा रहेको कार्यबोझले न्यायालयमाथिको जनआस्था उर्लदो छ भन्ने देखिन्छ तर टिकाटिप्पणी पनि त्यत्तिकै हुन्छ’– बैदिकले भन्नुभयो– ‘जनआस्था घटाउने विषयको संबोधन पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्छ।’ उहा“ले अब अदालतमा प्रदेश र पालिका केन्द्र कहा“ बनाउने भन्ने विषयले प्रवेश पाइसकेको भन्दै जनभावनाअनुसारको निर्णय दिन नसके अदालत पनि यस्तै रहेछ भन्ने अवस्था आउन नदिन न्यायाधीशहरुलाई सजग गराउनुभयो। उहा“ले संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायापालिका बनाउन परिषदले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो।

अर्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले जनसेवाको भावनाअनुसार काम गरे न्यायाधीशहरुलाई तर्सिनुनपर्ने बताउनुभयो। ‘न्यायालयलाई समयसापेक्ष बनाउनुस् र जनआस्था टिकाउन इमानदार भएर काम पनि गर्नुस्’– सिटौलाले भन्नुभयो– ‘इमानदारीपूर्वक
काम गर्दा संरक्षकको भूमिका न्यायपरिषदले निर्वाह गरिरहेकै छ। पहिलो दिन न्यायिक सुशासनमा छलफल चलाएका न्यायकर्मीहरुले दोस्रो दिन नया“ संहिताहरु लागु भएपछिको परिवर्तित सन्दर्भमा अदालतहरुमा जनशक्तिको व्यवस्थापन र देवानी/फौजदारी कार्यविधि संहितासम्बन्धी नियमावली, निर्देशिकाको कार्यान्वयन, प्रयोगमा आइपरेका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायका विषयमा विमर्श गर्न जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलले जानकारी दिनुभयो। उहा“काअनुसार दुई दिनको छलफलपछि न्यायिक निरुपणमा देखिएका चुनौतीलाई सहज बनाउन साझा धारणा तय गर्ने र परिषदलाई कार्यविधिमा एकरुपता ल्याउन सुझाव दिइनेछ।

उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला बार दाङका अध्यक्ष प्रदीप गौतम, पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले बोल्नुभएको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार श्रीलाल पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन न्यायपरिषद सचिवालयका सचिव उत्तम सिलवालले गर्नुभएको थियो। भेलामा दाङ, बा“के, बर्दिया, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, प्युठान र सल्यानका जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश, रजिष्ट्रार, श्रेष्तेदार, तहसिलदारहरुको सहभागिता छ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top