Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रादेशिक विकासको गति

प्रादेशिक विकासको गति

नेपाल संघीयताको अभ्यासमा अघि बढेको छ। यसको अभ्यास थालिएको झण्डै एक वर्ष अन्योलमै बिते। संघीय सरकारले अधिकांश योजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छ तर प्रदेशहरुमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारी नहुँदा अहिलेसम्म धेरै योजनाको टेण्डर नै हुन सकिरहेको छैन। आधा आर्थिक वर्ष बितिसकेको छ तर प्रदेश तहका योजनाले गति लिन सकिरहेका छैनन्। कतिपय चालु योजना नै प्रभावित भएका छन् तर डिपिआर गर्न बाँकी नयाँ योजना अहिलेसम्म अलमलमै छन्। अझै केही महिना यही हिसाबबाट अघि बढ्ने हो भने यो वर्ष प्रदेशमा आएका धेरै योजना कार्यान्वयनमा नजाने खतरा देखिएको छ। प्रदेश सरकार बनेको लामो समयसम्म प्रदेश र मातहतका कार्यालयले कर्मचारी पाउन सकेनन्। अहिले पनि निकै थोरै मात्र कर्मचारीको भरमा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु धानिएका छन्। विकास निर्माणका योजना जति प्रदेशमा जाने र प्रदेश मातहतका कार्यालयहरु कर्मचारीविहीन हुनु ठूलो समस्याको विषय बनेको छ। यो समस्या तत्काल हटाउनुपर्छ।

संघीय समन्वय परिषद्को बैठकपछि प्रदेशहरुले थोरै गति लिन थालेका छन्। संघीय समन्वय परिषद्को बैठक नहुँदा देखिएको अलमल थोरै भए पनि हट्ने स्थिति देखिएको छ। संघीय समन्वय परिषद्को बैठकलगत्तै प्रदेशहरुले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक गर्न शुरु गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले भर्खरै ३१ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गर्दै प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सम्पन्न गरेको छ। ५ नम्बर प्रदेशले हिजो मात्रै प्रदेश विकास परिषद्लाई पूर्णता दिएको दिएको छ। केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्बाट परिषद् गठनको निर्णय भएको थियो।

जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट पनि विज्ञहरु सामेल गरेर प्रदेश विकास परिषद् गठनको नयाँ अभ्यास यो प्रदेशले थालेको छ। यी गतिविधिहरुले प्रादेशिक विकासमा अगाडि बढाउन नै सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा अलमलमा परेको प्रादेशिक विकासले गति लिनुपर्छ, यसका लागि प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट गरेको छ। जसअनुसार संघले रणनीतिक विकास योजना, प्रदेशले मध्यमखाले विकास योजना र स्थानीय तहले जनताका दैनिक समस्यासँग जोडिएका सवाल र स्थानीयस्तरका विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट ब्यवस्था छ। सबै विकास योजनाहरु रणनीतिक महत्वका नहुनसक्छन् तर जनताका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुन्छन्। त्यस्ता धेरै योजनामा स्थानीय सरकारहरुले लगानी गर्न सक्दैनन्। त्यसैले अबका केही वर्ष प्रदेशले गर्ने लगानीको ठूलो महत्व हुनेछ। त्यसका लागि उनीहरुले प्रदेशको अवस्था अध्ययन गरी रणनीतिक गुरुयोजना बनाउनु आवश्यक छ। यो सवालमा प्रदेश नम्बर ५ अगाडि देखिएको छ। उसले आफ्नो स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रीहरु नै सबै जिल्लामा पुगेर विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम अघि बढाएको छ। अहिले बनेको प्रदेश विकास परिषद्लाई प्रदेशको यथार्थ विकास गुरुयोजना बनाउन परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।

५ नम्बर प्रदेश विकासका हिसाबले मध्यमखाले अवस्थामा छ। छिमेकी कर्णाली प्रदेश न्यून अवस्थामा छ। प्रदेश ५ ले कृषिबाट विकासको थालनी गरेर पर्यटनलाई उत्कर्षको रुपमा लैजाने नीति लिएको जनाएको छ। कर्णालीले अर्गानिक कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउने भन्दै आत्मनिर्भर कर्णालीको अवधारणा अघि सारेको छ। यी सबै काम गर्न पूर्वाधार विकास तीब्र बनाउनु जरुरी छ। विकास योजना नपर्ने र परे पनि लामो समयसम्म अलपत्र रहने समस्या समाधान प्रदेश सरकारहरुको प्राथमिकता बन्नुपर्छ। अनि विकासलाई गति दिन थप सहज हुनेछ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top