Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / द्वन्द्वपीडित बडापत्रले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई मार्गनिर्देश गर्छ

द्वन्द्वपीडित बडापत्रले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई मार्गनिर्देश गर्छ

 

सुशीला चौधरी
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा परी हजारौंले ज्यान गुमाए। कति बेपत्ता पारिए भने धेरै अंगभंग भएर कष्टकर जीवन गुजारिरहेका छन्। नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन महत्वपूर्ण काम भए। शान्ति सम्झौतापछिका वर्षहरु निकै उपलव्धिपूर्ण नै भए। देशमा गणतन्त्रको स्थापना, नया“ संविधान लेखन, संघीयताको कार्यान्वयन, सेना समायोजन आदी शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण काम भए। तर शान्तिप्रक्रियाकै अर्को महत्वपूर्ण पाटो द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने काम वर्षांै बितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन। सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक खोजबिन आयोग गठन गरी प्रक्रिया थाल्यो तर काम नसकिदै आयोगको म्याद सकिदैछ। उता द्वन्द्वपीडितहरुको पक्षमा काम हुन नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले भर्खर पीडितका समस्या, समाधानका उपायका विषयमा द्वन्द्वपीडित बडापत्र जारी गरेका छन्। के हो वडापत्र र पीडितको माग के हो ? यसैसन्दर्भमा युगबोधकर्मी जे.एन.सागरले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुशीला चौधरीस“ग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहा प्रस्तुत गरिएको छ। –सम्पादक

 

के हो द्वन्द्वपीडित बडापत्र ?

 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्न गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजबिन आयोगको म्याद सकिन लागेको छ। म्याद सकिनुअगावै २०७५ मंसिर ५ गते देशैभरिका द्वन्द्वपीडित परिवारका प्रतिनिधिमूलक सदस्यहरु बीचमा विगतमा सरकारस“ग न्यायको लागि माग गरिएका विषयगत छलफल, परामर्शद्वारा बुदागतरुपमा द्वन्द्वपीतिहरुको मुद्दा संबोधनको लागि सूत्रवद्ध गर्दै वडापत्र जारी गर्दै हाम्रो न्यायको लागि राज्यलाई समाधानमूलक मार्गचित्र गर्ने पत्र नै पीडित वडापत्र हो।

शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन राज्य आफैले नीति, कानुन र संरचना बनाएको छ, फेरि बडापत्र किन ?

शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन राज्यले आफैले नीति नियम कानुन तथा संरचना तयार गरेको छ भनी विश्वास गर्ने ठाउ“ नै छैन। केवल आफ्ना नजिकका र आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन मिल्ने व्यक्ति सिफारिस गरेर जागिरे बनाउने उद्देश्यकासाथ बनाएका हुन् भन्दा सान्दर्भिकै होला। नत्र अहिलेसम्ममा केही काम गरेको कुरा सार्वजनिक भएको सुनिने थियो होला नि ? यदि राज्यले चाहेमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वायत्त तथा विश्वसनीय आधार र पीडितलाई छिटो र सहजरुपमा सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक नीति कानुन र संरचना राज्यले तयार गथ्र्यो होला । खै गरेको ? आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन गरी स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिनेगरी गरेको भए अहिलेसम्म केही देखिन्थ्यो होला नि ? आयोग बनाएर हात खुट्टा अड्काउने काम भयो भनेर आयोगका पदाधिकारीले नै गुनासो गर्ने अवस्था किन आयो  ? त्यही भएर हामीले दबाब सिर्जना गर्ने र कम्तिमा पीडितहरुलाई न्याय दिने संयन्त्र, कानुन र कार्यक्रम चाहिन्छ भनेर नै बडापत्र जारी गरेका छौं।

काम गरिरहेकै आयोगको औचित्य छैन भनिरहनु भएको छ तपाइहरुले ?

शान्ति सम्झौता भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्छांै भनेको पनि आज १२ वर्ष पुगेर अगाडि बढिसक्यो। आयोग नौ वर्षपछि मात्र बनाइयो । कानुन पनि अधुरो ल्याएर। हामीलाई अहिलेसम्म आयोगले फलाना व्यक्ति यसरी मारिएको  हो । बेपत्ता यसरी पारिएको भन्न सकेको छैन। तथापि द्वन्द्वपीडित परिवारले शंका मान्दामान्दै पनि हामीले माग गरेको आयोग हो भनेर उजुरी दिएकै त छौं। तर चार वर्षसम्म जवाफ पाउन सकेका छैनौं । बिडम्बना यस्तो छ। हामीले उजुरी दिएर सहयोग गर्दा पनि परिणाम शून्य छ। बरु आयोगका पदाधिकारीबीचको आपसी विवाद हामीलाई सुनाउने अवस्थाका आयुक्तहरुको संवेदनशीलता, पीडितको सुरक्षा खतरा र उजुरीको गोपनीयता लिकआउट गर्ने चिन्ता थपिएको छ। जागिरे मानसिकतामा आयोगका पदाधिकारी  छन्। ती पदाधिकारीको काम गर्ने तीब्र इच्छाशक्ति भएको भए सक्ने काम त गरेर देखाउनुपर्ने थियो।

काम गर्दा ढिलो चॉडो हुन्छ । म्याद थपेर प्रक्रिया अघि बढाउदा के हुन्छ र ?

पीडित परिवारले उजुरी दिएकै पनि तीन वर्ष भइसक्यो। परिचयपत्रसम्म दिन सकेको छैन भने कसरी यिनै संयन्त्रबाट काम हुन्छ भनेर मान्न सकिन्छ त ? बरु अर्को चिन्ता परिवारमा थपिएको छ। हामीले न्याय पाउछौ भन्ने आशामा, हाम्रो सदस्यको सत्यतथ्य जानकारी हुन्छ भन्ने आशामा हामीले दिएको उजुरीको सुरक्षा कसरी हुन्छ ? कहा कसरी राखिएको छ ? सुरक्षित छ कि छैन ? कतै फेरि गोपनीयता भंग गरी अर्को धम्की पो आउने हो कि ? पखलास्, देख्लास् गर्ने पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता परिवारमा थपिएको छ। डरको अवस्था छ। यस्तो औचित्यता गुमाएको यही पदाधिकारीहरुको आयोगले यस्तै अवस्थामा म्याद थप गरे पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठहर हो। चार वर्षको अवधिमा एउटा परिवारलाई यो भएको थियो, सत्य यो हो। हामीले यो समस्या देखेपछि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं भनेको खै ? परिचयपत्र कति जनालाई उपलब्ध गराइयो त ? तपाइको सदस्यको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको भन्ने विषयमा कोही कसैको परिवारले सूचना पाएको छ त ? कोही पीडित परिवारको घरमा गएर यथार्थता के हो भनी सोधिएको छ त ? पीडित परिवारले यहा“सम्म छुट दिएको छ कि सत्य भनिदेऊ र कहा“ कसरी मारियो ठाउ“ देखाइदेऊ, स्वीकार गर्छौं भन्दा पनि गाम्भीर्यता छैन। त्यसैले आयोगलाई फेरि म्याद थपेको अर्थ छैन भनेको हो। तलवी मानसिकता भन्दा माथि उठ्न सकेको अवस्था छैन आयोगका पदाधिकारीहरुको। यदि काम गर्ने इच्छाशक्ति भएको भए न्यायको लागि अनुसन्धान गदै पीडित परिवारको तत्कालीक समस्या, चाहना, आवश्यकता के छ ? आमाबुवा नै नभएको बालबालिकाको लागि के सिफारिस ग¥यो ? पीडित बालबालिकाहरुले पढ्न समस्या भएर मजदुरी गरेर गुजारा गरेको अवस्था छ। आयोग पीडितको घरमा पुग्न सकेकै छैन। यौनजन्य हिंसाबाट पीडितलाई त सम्बोधन गर्ने वातावरण नै बनाउन सकेन। इच्छा भए सकिन्छ तर यही मानसिकता बोकेका आयुक्तहरुले जति समय लम्ब्याए पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास द्वन्द्वपीडितलाई अहिलेसम्म छैन।

बनेका संरचनामाथि शंका गरेर त्यस्तै संरचनामा पीडितको सहभागिता फेरि किन खोज्नु भा ?

पीडित परिवारले राज्यको संरचनामाथि शंका गर्न पाउने अधिकार छ। किनभने हामीले हाम्रो लागि माग गरेको आयोग बनेको छ। शंका एवं खबरदारीसहित सहयोग गरेरै उजुरी दिएका हुन द्वन्द्वपीडितहरुले। सत्यतथ्य खोजी गरेर के अवस्था छ त्यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो। तर गरेनन्। हामीलाई सामाजिक, सास्ंकृतिक अधिकार पनि भएन। मृत्यु नै भएको हो भने आफ्नो परम्परा अनुसारको काजकिरिया गर्न पाउने अधिकार पीडितहरुलाई हुनुपर्ने हो। तर खै गर्न पाएको ? परिवारले अझ गाउ“ समाजबाट विशेष गरी बेपत्ताको श्रीमती, आमाबुवालाई कसैलाई केही भयो भने तेरो मान्छेको काम किन नसकेको भनी लान्छना लगाउने ? उुजुरी दिएपछि त जवाफ आउनुपर्ने हो नि ? भनी थप पीडा दिने गरेको पाइएको छ र त्यो पीडा परिवारले खेप्नुपरेको आजको यथार्थता हो। त्यसैले कसरी अब पीडा कम गर्ने भन्ने छ। आयोगको आश गर्दागर्दा हैरान भइसक्यो।

तर पनि जवाफ नपाएपछि हामीले द्वन्द्वपीडित बडापत्रको पाच नम्वर ब“ुदामा उच्चस्तरीय संयन्त्रको माग गरेका हौं। हामी नै आयोगमा जानुपर्छ भनेको होइन। विद्यमान गतिरोधको सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्यायको समग्र समाधानमुखी मार्गचित्र तयार पार्ने उद्देश्यले सम्वाद गर्ने माध्यमको रुपमा संयन्त्रको माग गरिएको हो। उक्त संयन्त्र राजनीतिक कदापि होइन । आयोगको विकल्प संयन्त्र हुनै सक्दैन । बरु सरोकारवालाहरुको सहमतिमा पुनर्गठन हुने स्वायत्त, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र सक्षम आयोग हुनुपर्छ भनेको हो। पीडितहरुको संगठन चौतारीका लागि आयोग खारेज गरेर कुनै पनि संयन्त्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने कुरा मान्न सकिदैन। राज्यले शान्ति सम्झौतापछि संविधान निर्माण गरिसक्यो ।

सबैलाई समेट्न नसके पनि सेना समायोजन ग¥यो। बाल लडाकू भनी आयोग बनाए पनि सरोकारको रुपमा स्वीकार गरेर लियो। बिडम्वना, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मुख्य विषय बेपत्ता, हत्या, घाइते अपांग अंगभंग, यौनजन्य हिंसामा परेकालगायतका पीडितलाई सरोकारवाला पक्षको रुपमा लिइएन। जसले आजको यो संघीय लोकतन्त्रको लागि आफ्नो सर्वस्व गुमाउने परिवार सरोकारवाला नमान्ने राज्यले कसरी सक्रमणकालीन प्रक्रिया समाधानतिर जादैछ भन्न सकिन्छ ? बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक भएको छैन। हत्या कसरी भयो ? परिवारलाई सत्य भनिएको छैन। घाइतेले उपचार पाएका छैनन् । यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावितको लागि वातावरण नै बनाइएको छैन। कसरी समाधान हुन्छ र ? अनि देशमा विकास र समृद्धिको नारा लगाइन्छ। जसले  आफ्नो प्रिय सदस्यको बारेमा जवाफ नपाउ“दै मरिसके । जबसम्म आफन्तको खबर आउने आशमा दैलो कुरेर बसी रहनुपर्छ समस्या त छ“दैछ। त्यसैले हामीले समस्या समाधानका लागि वडापत्रमार्फत परिवार आपैmले राज्यलाई विकल्पको रुपमा संयन्त्रमार्फत सम्वाद गर्ने वातावरण मिलाऊ भन्दै माग अगाडि सारेका छौं।

सत्य अन्वेषण गर्ने त विज्ञले होला, पीडित आफै त्यस्ता संयन्त्रमा बस्दा उचित हुदैन कि  ?

हो। हामीले त्यस्ता संरचनामा जागिर खोजेका होइनौं। समग्र प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता भनेको हो। हामीलाई न्याय चाहिएको हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सा“च्चिकै निष्कर्षमा पु¥याउने हो भने सार्वजनिकरुपमा प्रतिबद्धता चाहिन्छ। किनभने हिजो भएका घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर जो मारिए, बेपत्ता पारिए, घाइते अपांगता जीवन बा“चिरहेका र यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित, विस्थापित, यातनामा उनीहरुको गल्ती होइन। यो त राजनीतिक परिवर्तनको लागि योगदान गर्नु नै हो। अब उपरान्त समाज र देशमा यस्ता घटना दोह¥याउने छैनौं भनी सार्वजनिकरुपमा परिवारलाई सम्मान गरिनुपर्दछ। अनि मात्र राज्यप्रति विश्वासको वातावरण हुन सक्छ तर आंशिकरुपमा गम्भीरताका साथ सम्पूर्ण जिम्मेवारी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

संक्रमणकालीन न्यायमा क्षमादानको पनि व्यवस्था हुन्छ । यो स्वीकार्य छैन भन्नु ठीक होला र ?

क्षमादानको नाममा सबैखाले अपराधमा संलग्नहरुलाई चोख्याउने काम गर्नुह“ुदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। क्षमादान दिन सकिने प्रकृतिका घटनाहरुको पनि निक्र्यौल हुनुप¥यो नि। कुनै मापदण्ड तय नगरी सबैलाई क्षमादान गर्ने कुरा द्वन्द्वपीडितहरुलाई मान्य ह“ुदैन। हिजो पनि हामीले त्यही भनेका छांै र भोलि पनि  आफ्ना मान्छे, पहु“चमा रहेका मान्छेहरुलाई चोख्याउने निर्णय हामीलाई मान्य हु“दैन। त्यही भएर हामीले साझा चौतारीमार्फत वडापत्र ल्याएका छौं। सरकारलाई पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले हामीले बडापत्र ल्याएका हौं। सधैं सरकार र आयोगस“ग द्वन्द्वपीडितको छलफल हुने स्थिति छैन। त्यसैले पीडितहरुको तर्फबाट साझा धारणा सार्वजनिक गरेर यसलाई हेरेर सरकारले कामलाई अघि बढाओस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।

राज्य, तत्कालीन बिद्रोही, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई चाहि माफी माग्नुपर्छ चाहि भन्नुभा ?

 

हो हामीले माफी मागिनुपर्छ भनेर वडापत्रमै उल्लेख गरेका छौं। शान्ति प्रक्रियाको यति लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन नसक्नु, पीडितहरुले न्यायको महसुस गर्ने कुनै पनि खालका काम नहुनु र अझै न्याय पाइन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्न सकेको छैन। त्यसमा तत्कालीन विद्रोही, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भूमिका खेल्न सक्नुभएन। हिजो उहॉहरुले नै हो पीडितलाई न्याय दिन्छौं भनेर शान्ति सम्झौता गरेको। खै आज कति वर्ष भयो ? त्यसकारणले हामीले पीडितलाई थप पीडा दिने काममा राज्य, तत्कालीन विद्रोही र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले काम गर्न नसकेकोमा माफी माग्नुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो पीडितलाई न्याय दिने ठोस प्रतिबद्धता आउनुपर्छ भनेका हौं। यो माफी माग्ने कुरा क्षमादानस“ग जोडिएको छैन।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सार्वजनिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ भन्नु भएको छ, राज्यप्रति विश्वास छैन ?
विश्वास नभएको होइन। तर छिटोभन्दा छिटो पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सा“च्चै भन्ने हो भने पीडितहरुलाई न्याय दिने अन्तिम उत्तरदायित्व राज्यको हो। त्यसकारणले राज्यप्रति हाम्रो विश्वास टुटेको छैन। तर दशकौं बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरुको अवस्था हेर्ने हो भने त्यो विश्वास टुट्ने अवस्था आउ“छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यही माघको अन्तिमदेखि गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको खोजबिन आयोगको म्याद सकिदैछ। अब कसरी अघि बढ्छ सरकार। अन्योलताको अवस्था सिर्जना भइरहकाले राज्यले सार्वजनिकरुपमै पीडितलाई न्याय दिने कुरामा प्रतिबद्धता आउनुपर्छ।

पीडित के चाहन्छन् त ?

पीडितहरुको चाहना के छ भनेर राज्य घरदैलोमा पुगेको छैन। त्यसैले प्रतिनिधिमूलक आवश्यकताहरु साझा चौतारीमार्फत विभिन्न समयमा छलफल, परामर्श गर्दा तत्कालीनरुपमा समस्या सम्बोधन गर्न परिवारको अवस्थाअनुसार सत्य, न्याय, परिपूरणका  विभिन्न पाटा छन्।

अथवा परिवारको अवस्थाअनुसारको ब्यवस्थाको चाहना रहेको छ। फरक आर्थिक अवस्था, घटना प्रकृतिअनुसारको सम्बोधन र मरेर जाने त गए, आजको दिनसम्म अब हामी बॉचेकै बेला आफ्नो आफ्न्तको सत्य थाहा पाउ“ र आफन्तको योगदानलाई राष्ट्रले कदर गदै द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र प्राप्त गर्न सकौं । परिचयपत्रले छाती चौडा बनाएर बोल्न सकौं खुम्चाउने होइन। यही चाहना बोकिरहेका छांै। अन्त्यमा आज सहिद दिवस हो। सम्पूर्ण ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै पीडितहरुको तर्फबाट सरकारस“ग माग छ कि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा ज्यान बलिदान गर्ने सहिदहरुको सम्झना राज्यतर्फबाट कसरी गर्न सकिन्छ केही सोचियोस। धन्यवाद।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top