Free songs
Home / सम्पादकीय / सञ्चारमा संघीयता कहिले ?

सञ्चारमा संघीयता कहिले ?

अहिले पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवाहरुले विभिन्न फोरममा एउटै सवाल उठाउने गरेका छन्– देशमा संघीयता आयो तर सञ्चारमा संघीयता आउन सकेन। उनीहरुले थप गुनासो गर्ने गरेका छन्– राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनका बेलामा हामीले पनि दलहरुसँगै रहेर सहयोग र समर्थन ग¥यौं तर आन्दोलन सफल भएपछि राजनीतिमा संघीयता लागु गर्ने दलहरुले सञ्चारमा लागु गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। अस् ित र हिजो दाङको सिमानानजिक अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका–८ सातमारास् िथत शहीद पत्रकार कृष्णसेन इच्छुकको भग्नावशेष घरनजिक नेपाल पत्रकार महासंघ ५ नम्बर प्रदेशले गरेको प्रादेशिक सञ्चार सम्मेलनमा पनि यही सवाल चर्कोरुपमा उठेको छ। त्यति मात्र होइन सम्मेलनले सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता लागु गर्न प्रस्ताव नै पारित गरेको छ। प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलगायत सञ्चारसम्बन्धी निकायहरुलाई विकेन्द्रित गर्दै संघीय संरचनामा रुपान्तरण गर्न सम्मेलनले औपचारिक माग नै गरेको छ।

हुन पनि सञ्चार क्षेत्रको अवस्था बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा छ। सूचना विभागले पत्रकारका लागि अलग्गै परिचयपत्र दिने गरेको छ। ‘रातो कार्ड’ भनिने प्रेस पास सरकारले दिने पत्रकार परिचयपत्र हो। यो परिचयपत्र बनाउन र नवीकरण गर्न काठमाडौं नै पुग्नुपर्छ। त्यसैले सबै पत्रकारले परिचयत्र नै बनाउन सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा पत्रकारका लागि ल्याइएको दुर्घटना बिमाबाट राजधानीबाहिर बस् ने अधिकांश पत्रकार बञ्चित छन्। सरकारले पत्रकारका लागि दुर्घटना बिमाको व्यवस् था गरेको छ, त्यसका लागि सूचना विभागले उपलब्ध गराउने प्रेस पास अनिवार्य गरिएको छ। प्रेस पास बनाउन वा नवीकरण गर्न काठमाडौं नै पुग्नुपर्ने बाध्यताका कारण अधिकांशले दुर्घटना बिमा बनाउन सकिरहेका छैनन्।

नयाँ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार बाँडफाँड गरिएको छ। जसअनुसार सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश काम प्रदेशस् तरबाटै गर्ने भनिएको छ तर यो शुरु हुन सकिरहेको छैन। पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ तर यसको मुख्य दायित्व बोकेको निकाय प्रेस काउन्सिललाई प्रदेश तहसम्म विस् तार गर्न सरकारले अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन। अझ संघीय सरकारका अधिकारीहरु ‘विश्वब्यापी मान्यता’ भन्दै संविधानले दिएको अधिकार तलसम्म नपठाउने षड्यन्त्रमै देखिन्छन्। श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण संघबाट र कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रदेशबाट गर्ने कानुनमा उल्लेख छ तर प्रदेशमा अनुगमन समिति बनाउनेतिर सोचिएको छैन। सूचनाको हक ब्यवस् िथत गर्न प्रदेश सूचना आयोगको परिकल्पना गरिए पनि यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन।

कतिपय प्रदेशले कानुन बनाएर सञ्चारसम्बन्धी निकाय गठनको पहल गरे पनि संघीय सरकारले रोक लगाएका कारण कानुन निर्माण नै प्रभावित बनेको अवस् था छ। देशमा संघीयता आए पनि सञ्चार क्षेत्रमा संघीयताको महसुस हुन नसक्नु दुःखद छ। यसको मुख्य कारण एकातिर राज्यको केन्द्रिकृत सोच हो भने अर्कोतिर राजधानीका मिडियामा ठूलो मात्रामा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरुको दबाब पनि हो। राजधानीबाहिर रहने भनेको सामान्यतः आधारभूत तहका पत्रकार र न्यून लगानीका मिडियाहरु नै हो। उनीहरुले जतिसुकै समस् या सहनुपरे पनि राज्यको ध्यान जान नसक्नु सञ्चार क्षेत्रको सशक्त दबाब नपुग्नु पनि हो। राजधानीबाहिरको सञ्चार क्षेत्रसँग राज्य विश्वस् त नहुनु पनि हो। सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता लागु नहुँदा एकातिर राजधानीबाहिरको सञ्चार क्षेत्रले पाउनुपर्ने जति सुविधा पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बेथिति कम गर्ने सवालमा नियमनकारी निकाय नहुँदा यसको गुणस् तरमा समस् या देखिने गरेको छ। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रको मात्र होइन सिंगो देशकै समृद्धिमा टेवा पु¥याउने सञ्चार क्षेत्रमा संघीयता महसुस गराउने गरी सञ्चार निकायहरु स् थापना गर्नु आवश्यक छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top