Free songs
Home / सम्पादकीय / शैक्षिक सुधारको पहल

शैक्षिक सुधारको पहल

नेपालमा राज्यपुनर्संरचनापछि धेरै क्षेत्रमा परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ। परिवर्तनलाई जुन गतिमा अघि बढाइनुपर्ने थियो, बढ्न सकेको छैन तर केही प्रयास भने भइरहेका छन्। परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सबैभन्दा धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने क्षेत्र भनेका शिक्षा र स्वास्थ्य हुन्। अहिले यी दुबै क्षेत्रमा चरम बेथिति छ। एकातिर शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिक आफैले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर गुणस्तरीयताको अभाव छ। कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यको पूरै दायित्व राज्यले लिइदिने, गुणस्तरीय शिक्षा र त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारी÷स्वरोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न सकिए मुलुक धेरै हदसम्म अगाडि बढ्नसक्ने छ। अहिले शैक्षिक सुधारका लागि संघीय शिक्षा नीति बनाउने क्रम शुरु भएको छ। यसलाई ऐनकै रुपमा अघि बढाउन शिक्षा मन्त्रालयले भर्खरै प्रक्रिया थालेको छ।

सरकारले लामो समय लगाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमार्फत प्रतिवेदन तयार पारेको छ। शिक्षामन्त्रीकै संयोजकत्वमा रहेको आयोगले मेहनतका साथ तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर यसकै आधारमा कानुन बनाउन सरकारले अनुमति दियो भने विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ र संसदबाट पारित भएपछि आयोगको प्रतिवेदनले कानुनको रुप लिनेछ। यस्तो कानुन फागुनको तेस्रो सातासम्म बनाइसक्नुपर्ने भएकाले पनि यसपटक आयोगको प्रतिवेदनले कानुनको रुप लिनेछ भन्ने आशा गर्न सकिने अवस्था छ। यद्यपि रात रहे अग्राख पलाउने देशमा आयोगको प्रतिवेदन त्यत्तिकै अलपत्र नपर्ला भन्न पनि सकिदैन। मुलुकको दिशा बदल्न शिक्षा नीति बदल्नुपर्छ, त्यसका लागि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य छ।

आयोगको प्रतिवेदनले समग्रमा नेपालको शिक्षा प्रणाली एउटा पद्धतिमा अघि बढाउने प्रयत्न गरेको छ। शिक्षाको विकासका लागि तीनै तहका सरकारको भूमिका थप स्पष्ट गरिएको छ भने विद्यालय राजनीतिक होइन प्राज्ञिक तरीकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै आयोगले निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरुलाई सेवामुखी बनाउँदै निजी, गुठी र सहकारीअन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा विकास गर्न एउटै ढाँचामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। महत्वपूर्ण कुरा त यसले शिक्षामा राज्यको लगानी गुणात्मकरुपमा बढाउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुले बनाउने आर्थिक कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत लगानी घट्न नदिने व्यवस्था मिलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। यसका साथै अहिलेको भन्दा शिक्षकको तहगत योग्यता बढाउने, प्रधानाध्यापकको छुट्टै व्यवस्था गर्ने, पाँच वर्ष सेवा गरेपछि शिक्षकलाई सरुवाको व्यवस्था गर्ने, सरकारी सुविधा लिने सबैले सरकारी विद्यालयमा नै छोराछोरी पढाउनुपर्ने, विद्यार्थीअनुपातमा शिक्षक व्यवस्था, तहगत र विषयगत दरबन्दीलगायतका धेरै सुधारका योजना आयोगले अघि सारेको छ।

अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा अभिभावकहरुबीच दलीय प्रतिस्पर्धा मात्रै हुँदैन, उच्च प्राज्ञिक अभ्यास हुने विश्वविद्यालयमा अध्यापक छनोटमा समेत दलीय हस्तक्षेप र प्रभाव देखिन्छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था निकै दयनीय छ। शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुनुको दोष एकले अर्कोमाथि लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने काम सरकार, शिक्षक र अभिभावक तीनवटै क्षेत्रबाट भइरहेको छ। अन्तिममा केही गरी भएन भने सबै जिम्मा विद्यार्थीको थाप्लोमा छाडेर आत्मरति लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ। यो अवस्थाले मुलुक अघि बढ्दैन। त्यसैले देशको मुहार फेर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको सुधार न्यूनतम शर्त हो। यो आयोगको प्रतिवेदन अक्षरशः लागु गरियो भने थोरै भए पनि शिक्षा क्षेत्रले मुहार फर्ने निश्चित छ। शिक्षालाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै राज्यले खुला दिलका साथ शिक्षामा लगानी गर्ने, सबै विद्यालयमा योग्य शिक्षकको व्यवस्थापन र उनीहरुको सही परिचालन मात्रै हुने हो भने पनि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै सुधारको संभावना छ। अहिले कतिपय विद्यालय आफैले आफ्नो प्रयासबाट शैक्षिक सुधारका संकेत देखाउन थालेका छन्, भोलि यसमा सरकारले नै नेतृत्व लिइदियो भने परिवर्तन संभव छ र गर्नैपर्छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top