Free songs
Home / सम्पादकीय / मूल समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ

मूल समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ

सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तह रहने गरी राज्यको पुनर्संरचना गरिएको झण्डै तीन वर्षपछि सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहको प्रशासनिक वर्गीकरण गर्ने काम थालनी गरेको छ । पुरानो राज्य संरचनाको ठाउँमा नयाँ राज्य पुनर्संरचना गर्ने काम कति जटिल र कष्टपूर्ण हुने रहेछ भन्ने भोगाइबाट शिक्षा लिएर नयाँ संरचनालाई बलियो बनाउने गरी यस खालको वर्गीकरण गर्न थालिएको हो भने यसलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्छ । स्थानीय तहहरुलाई अति दुर्गम, दुर्गम, मध्यम र सुगम गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरी यसको प्रारम्भिक खाका तयार गरिदैछ । यसलाई राय सुझावसहित परिमार्जन गरी अन्तिम रुप दिने काम भने बाँकी नै छ । यस्ता कामहरु हचुवाको भरमा गर्ने विगतको परिपाटीले निरन्तरता पायो भने यस खालको वर्गीकरणको कुनै अर्थ रहनेछैन । भौगोलिक विकटताका कारण एउटै पालिकाभित्र पनि सुगम र अति दुर्गम इलाकाका वस्तीहरु देख्न पाइन्छन् । त्यसैले यो ढंगको वर्गीकरण पर्याप्त नहुन सक्छ ।

नयाँ राज्य संरचनालाई भरपर्दो, विश्वसनीय, बलियो र अधिकारसम्पन्न बनाउन सकियो भने मात्रै मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नसक्छ । संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी काम हुन जरुरी छ । प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि प्रदेश सरकार नै बढी जिम्मेवार हुने गरी अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । विकासका लागि प्रदेशहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त केन्द्र र प्रदेशबीच एकखालको शीतयुद्धको जस्तो स्थिति बेला–बेलामा देखिने गर्छ । त्यसैले सत्तामा बस्नेहरुले बोली र बचनमा हैन कार्यान्वयन तहमा संघीय शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरी व्यहारमा जान सक्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने केन्द्रिकृत एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ पछाडि फर्कने खतरा रहन्छ । त्यसैले मूल कुरो प्रशासनिक वर्गीकरण गरेर समस्याको हल हुने होइन । सबै तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न, प्रभावकारी, जनउत्तरदायी बनाउँदै भ्रष्टाचार मुक्त राख्नका लागि बलियो संयन्त्र निर्माण गर्ने गरी योजना बनाउन र कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो साधन स्रोतको अभाव रहेको र विकासमा पछाडि परेको मुलुकमा विकासको नयाँ मोडेल स्थापित गर्ने काम पनि निकै कठीन र जटिल रहेछ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र जवाफदेहीताको अभावका कारण पनि गलत प्रवृत्तिले जरा गाडेर बसेको छ । यो बेला नेतृत्वमा बस्नेहरुले मूल समस्या के हो ? किटान गर्नुपर्छ र त्यसको समाधान दिन सक्नुपर्छ । नीति, नियम, कानुन, विधि विधान नभएर होइन कि त्यसको पालना गर्न नचाहने गलत प्रवृत्तिका कारण मुलुक पछाडि परेको हो । सबैभन्दा पहिले राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र र न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सक्नुपर्छ । यो क्षेत्र जिम्मेवार र पारदर्शी हुन सक्यो भने अन्य क्षेत्रहरुमा कडाइ गर्न, निगरानी राख्न र बदमासीलाई दण्डित गर्न सकिन्छ । भ्रष्ट आचरण र व्यवहार नै नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । यसबाट मुक्त नहुँदासम्म मुलुक बन्दैन ।

दुई तिहाई बहुमतप्राप्त इतिहासकै बलियो र स्थिर सरकार गठन हुँदासमेत जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुरुप काम हुन सकिरहेको छैन । अहिले प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट भन्दा नेकपा भित्रबाट सरकारको बढी आलोचना भइरहेको छ । सत्तामा बस्नेहरुले यसलाई नकारात्मकरुपमा लिनुहुँदैन र आफूलाई निर्विकल्प ठान्नु पनि हुँदैन । राम्रो क्षमता देखाउन नसक्ने मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

तर उहाँले किन आँट गर्न सक्नुभएको छैन ? उहाँलाई कसले रोकेको छ ? दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले जनतालाई सुशासन दिन सक्दैन भने यो कसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ? अहिलेको आवश्यकता स्थानीय तहको वर्गीकरण भन्दा पनि त्यसलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने हो, भ्रष्टाचारमुक्त राख्ने हो । यसो गर्न सकिएन भने विकास र समृद्धिको नारा अर्थहीन बन्न पुग्नेछ । पटक–पटक राजनीतिक दल र नेताहरुबाट धोका खाँदै आएका जनतालाई अब पनि ढाँट छलमा राख्न सकिने छैन । यो चेतना सबैमा आउनुपर्ने हो ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top