Free songs
Home / फिचर समाचार / नदीजन्य उत्खनन विवाद अदालतमा

नदीजन्य उत्खनन विवाद अदालतमा

गढवामा टेण्डर नगर्न अर्को अन्तरिम आदेश

युगबोध समाचारदाता

घोराही । उच्च अदालत तुलसीपुरले गढवा गाउपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको राप्ती नदी र अन्य खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो) संकलन तथा उत्खननका लागि निकालेको टेण्डर बोलपत्र सम्बन्धी कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गढवा गाउपालिका वडा नं. १ निवासी सुमन अधिकारीले पुस २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर दाङमा दर्ता गरेको टेण्डर रोक्काको उत्प्रेषण/परमादेश/निषेधाज्ञाको रिट निवेदनमा न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै चुरे क्षेत्रका नदी÷खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ आदि हटाउने वा संकलन, उत्खनन कार्यको स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ ले नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको देखिएको र विपक्षी गढवा गाउपालिकाको कार्यालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकनविना नदीजन्य वस्तु निकाल्नका लागि बोलपत्र आव्हान गरेको भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

गाउपालिकाले २०७५ मंसिर १२ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । गाउपालिकाले बोलपत्र आव्हान गर्नु अगाडि गर्नुपर्ने इआइए नगरी पुरानै जिल्लाविकास समितिले गरेको इआइएको प्रतिवेदनको आधारमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न लागेको थियो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले गरेको इआइए प्रतिवेदनअनुसार सो क्षेत्रबाट एकपटक टेण्डर गरी नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरिसकेको रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) (क) बमोजिम दुबै पक्षबीच छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि २०७५ माघ ६ गते पेशी तोकिएको छ ।

सोही विषयमा हरिप्रकाश यादवले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा पुस १० गते सोही प्रकारको निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । भोलिपल्ट पुस ११ गते न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पुस १६ गते न्यायाधीशहरु मोहनबहादुर कार्की र बामदेव ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर, निवेदक यादवले पुस २० गते आफ्नो निवेदन फिर्ता लिएपछि पुनः अधिकारीले पुस २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

गाउ“पालिकाले टेण्डर जारी गरेको विषयमा राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिले पनि चासो व्यक्त गर्दै इआइए प्रतिवेदन तयार गरे नगरेको बारेमा जानकारी मागेको छ । चुरे संरक्षण समितिले सो क्षेत्र आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने भएका कारण नदीजन्य पदार्थ
हटाउने वा संकलन गर्दा आफ्नो स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ अनुसार गर्नु पर्ने बताउदै आएको छ ।

गाउपालिकाले तोकिएको क्षेत्रबाट इआइए प्रतिवेदन तयार नगरी नदीजन्य पदार्थ संकलन र उत्खनन गरी बिक्री गर्दा सो क्षेत्रको मानववस्ती जोखिममा पर्ने सम्भावना निकै बढेर जानुका साथै सार्वजनिक बाटोमा क्षति पुग्ने, पुलपुलेसामा नोक्सान हुने तथा बड्कापथ सिचाई आयोजना भत्कने अवस्था रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

अघिल्लो पटक तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, दाङले खोलाको टेण्डर गरी ठेक्कामा लगाएपछि ठेकेदारहरुले तोकिएको परिणाम भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ निकालेको स्थानीयवासीहरु बताउछन् । त्यसैगरी नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा गुडेका टिप्परका कारण कालाकाटे–गढवा पिच सडकखण्ड खाल्डाखुल्टीमा परिणत भएको छ । त्यसबारेमा स्थानीयवासीहरुले गाउपालिका तथा ठेकेदारलाई सचेत गराउ“दा कुनै चासो नलिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top