Free songs
Home / फिचर समाचार / बाढीपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने निर्णय

बाढीपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने निर्णय

शुरबहादुर सिंह

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बाढी पहिरोपीडितलाई अग्रसूचीमा राखेर काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बुधवार सुर्खेत जिल्लास्थित सात स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र बाढीपीडित समस्या समाधान समितिका सदस्यसगको बैठकमा कानुनमन्त्री भण्डारीले लामो समयदेखि पीडा खेप्दै आएका बाढीपीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सबै तहका सरकारले मानवीय समवेदना देखाएर पीडितको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उहाको भनाइ थियो ।

बैठकमा प्रदेश सरकारको बाढी पहिरोपीडित समस्या समाधान समितिले बुधवार आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार २०७१ साउन २८, २९ र ३० गते आएको बाढी र पहिरोबाट नौ सय ७१ घरपरिवार पीडित छन् ।

जसअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा तीन सय २५, पञ्चपुरी नगरपालिकामा एक सय ९४, बराहताल गाउ“पालिकामा दुई सय २६, चौकुने गाउपालिका छ, भेरीगंगा नगरपालिकामा एक सय ८३, गुर्भाकोट नगरपालिकामा २५ र लेकबेसी नगरपालिकामा ११ पीडित रहेको समितिका सदस्य खड्ग बा“सपानीले जानकारी दिनुभयो ।

‘जम्मा पीडितमा भवन निर्माणको राहत रकम माग गर्ने परिवार तीन सय ८१, जग्गा र भवन दुबैको राहत रकम माग गर्ने परिवार दुई सय ७१ रहेका छन्’– सदस्य बा“सपानीले भन्नुभयो– ‘यद्यपि पुनर्वासको माग गर्ने दुई सय १८ घरपरिवारसहित जम्मा आठ सय ७० पीडित परिवारले आवेदन फाराम भरेका छन् भने यतिबेलाको प्रतिवेदनमा एक सय १३ पीडित परिवार थपिएका छन् ।’ थपिनेमा उपत्यका छोडेर पश्चिम सुर्खेतमा ६२ र पूर्वी सुर्खेतमा ५१ घरपरिवार रहेको उहाले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारको निर्णय
सरकारले आफ्नो जग्गा नभएका बाढी पहिरोपीडित परिवारको पुनःस्थापनका लागि स्थानीय तहले आ–आफ्नोनगरपालिका/गाउपालिकाभित्र रहेको हैसियत बिग्रेको वनको जग्गा पहिचान गरेर सरकारमा सिफारिस गरी पठाउने र आफ्नो वा एकाघरका परिवारको नाममा जग्गा भएका पीडितलाई घर बनाउन नपा/गापाले प्रदेश सरकारले दिने अनुदान रकममा थप गरी घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, आफ्नो जग्गा नभई हालसम्म अस्थायी शिविर वा आफन्तको आश्रयमा बसिरहेका बाढीपीडित एकीकृत वस्तीमा बस्न मञ्जुर भएमा त्यस्ता पीडित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न समितिले स्थानीय तहसगको समन्वयमा जग्गा पहिचान गरी विभिन्न विकल्पसहित आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top