Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / चिकित्सा विधेयक समितिद्वारा पारित

चिकित्सा विधेयक समितिद्वारा पारित

डा.केसी फेरि अनसनमा

युगबोध समाचारदाता

काठमाडौं । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ लाई प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधवारको बैठकले बहुमतबाट पारित गरेको छ । समितिका उपस्थित १८ सदस्यमध्ये १४ जना सदस्य विधेयकको पक्षमा र बा“की चारजना विपक्षमा रहेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले विधेयकको विपक्षमा आफ्नो मत राख्नुभएको थियो । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को १८१ धाराअनुसार समितिको बैठकले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरेको थियो । समितिका सदस्य भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको सो विधेयकका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यसअघि समितिको बैठकमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच विगतमा भएका सहमतिका भावनाअनुरुप विधेयक बन्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको बताउनुभयो । उहाले विधेयकका प्रस्तावलगायत लेखनका विषयवस्तु कानुन मन्त्रालयले मिलाउने उल्लेख गर्दै विधेयकमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएका सहमतिका भावना र संसदको सर्वाेच्चतालाई ध्यान दिई विधेयक आएको जानकारी दिदै विधेयकलाई डा. केसीले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नुभयो । उहाले भन्नुभयो– ‘संसदबाट डा. केसीको जीत भएको छ । उहाले विधेयकलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’

समितिको बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गर्दै समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमति विपरीत विधेयक समितिको बैठकबाट बहुमतका आधारमा पारित हुनु अन्यन्त दुःखद हो भन्नुभयो ।

विधेयक प्रतिवेदनमा के छ त ?

काठमाडँंै उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र नदिइने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले दुई वर्ष सरकारी सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने रहेका छन् । एउटा विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पा“चभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने तर सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका, मापदण्डसमेत पूरा गरिसकेका कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने पारित विधेयकमा रहेको छ । विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तिमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शैøयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म शिक्षण संस्थालाई आशयपत्र नदिने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषदलाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।
प्राविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रम राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निकायले गर्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तिमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने तथा चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहने विधेयक प्रतिवेदनमा रहेको छ ।

केसीको १६ औं अनशन शुरु
यसैबीच सरकारले आफूलाई धोका दिएको बताउ“दै डा. गोविन्द केसीले बुधवार सा“झदेखि १६ औं अनशन शुरु गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बुधवार दिउ“सो पारित गरेलगत्तै इलाम पुग्नुभएका डा. केसीले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय भवनमा अनसन शुरु गर्नुभएको हो ।

अनशन शुरु गर्नुअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले सरकारले आफूलाई धोका दिएको बताउनुभयो । उहाले सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित गर्न माग गर्नुभएको छ । उपसिमितिले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा आफूसग सरकारले गरेको सम्झौतालाई वेवास्ता गरी त्यही प्रस्ताव पारित भएपछि अनशन शुरु गरेको डा. केसीले बताउनुभयो ।

उहाले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायतका कारवाही गर्नुपर्ने, त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गर्नुपर्ने, सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने, पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग, इलाम, पाचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरीलगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङलगायतका जिल्ला समेटेर डोटी र डडेल्धुरामा अबिलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्नेलगायतका माग रहेका छन् ।

त्यसैगरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरुमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने तथा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने माग डा. केसीले गर्नुभएको छ

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top