Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दोस्रो सभा, कोही पनि उपचारबाट बञ्चित नहोऊन् ः प्रम

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दोस्रो सभा, कोही पनि उपचारबाट बञ्चित नहोऊन् ः प्रम

युगबोध समाचारदाता

घोराही । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा आर्थिक अभाव भएर कोही पनि विरामी फिर्ता जाने स्थिति आउन नदिन प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको प्रतिष्ठानको दोस्रो सभा (सिनेट बैठक) लाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले जन्माएको प्रतिष्ठान भएकाले सबै सरकारी सेवा सुविधा प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘प्रतिष्ठानमा केही दिनदेखि शुल्क विवाद आएको सुनेको छु’– उहाले भन्नुभयो– ‘गरिब र विपन्न कोही पनि उपचारबाट बञ्चित नहोस् । त्यसका लागि सरकार लगानी गर्न तयार छ ।’ उहा“ले प्रतिष्ठान सरकारले नै जन्माएकाले आमाले बच्चाको संरक्षण गरेजस्तै प्रतिष्ठानको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हुने पनि बताउनुभयो । बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिंदै उहा“ले तत्काल २२÷२५ करोड रुपैया“ निकासा दिन निर्देशन दिएको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा सहभागी दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमलगायत साविक उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट प्रवाह हुदै आएका सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट छुट्याएको बताउनुभयो । बजेट निकासामा कतै समस्या आएको भए संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहा रोकिएको छ, खोजेर लैजान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो । त्यसका लागि सहयोग गर्न स्वास्थ्य सचिव केदार अधिकारीलाई उहा“ले बैठकस्थलमै निर्देशन दिनुभएको थियो । शुल्क सन्दर्भमा अदालतको आदेशको समेत ख्याल गर्दै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

२२ करोड बजेट स्वीकृत

प्रतिष्ठानको सभाले प्रतिष्ठानको २२ करोडको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरेको छ । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीले पाच वर्षभित्र काम पूरा गर्ने गरी सात अर्बको परियोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले प्रतिष्ठानको समग्र विकासका लागि सात अर्बले मात्रै नपुग्ने र १५ अर्बसम्मको परियोजना बनाउन निर्देशन दिंदै तत्कालका लागि २२/२५ करोड ब्यवस्था गर्ने बताउनुभएको थियो । बैठक पुस्तिकामा उपस्थित सबैले हस्ताक्षर गरे पनि माइन्यूटलाई अन्तिम रुप भने दिइएन ।

स्वास्थ्य सचिव केदार अधिकारीसग समन्वय गरी माइन्यूटलाई अन्तिम रुप दिने सभाले निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीले यही निर्देशनअनुसार २२ करोडको वार्षिक बजेट स्वीकृत गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नेछौं’– स्वास्थ्य सचिवनिकट स्रोतले भन्यो– ‘प्रतिष्ठानबाट पाच वर्षकै लागि कार्यक्रम पेश भएको थियो तर समग्र गुरुयोजनामा छलफल गर्दै जाला र अहिले प्रतिष्ठान चलाउन यो बजेट ब्यवस्था गरौं भन्ने समझदारी भएको छ ।’

सभामा उपकुलपति डा. भण्डारीले प्रतिष्ठानको भौतिक विकासका लागि सात अर्बको बजेट लाग्ने बताउनुभयो । उहाले सरकारी चिकित्सक फिर्ता भइरहेका र प्रतिष्ठानको आयस्रोत कम भएकाले पू“जीगत बजेट बढाइदिन सभामा माग गर्नुभएको थियो । प्रतिष्ठानले पेश गरेको परियोजनामा जग्गाको संभाव्यतासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।

‘दाङजस्तो एशियाकै ठूलो उपत्यकामा एक ठाउ“ १४ र एक ठाउ ३५ विघा जग्गा भन्नुभएको छ, यसले कसरी प्रतिष्ठानको विकास
हुनसक्छ ?’– उहाले भन्नुभयो– ‘प्रतिष्ठान सयौं वर्षसम्म चल्ने हो, त्यसैले धेरै क्षेत्रफलमा जग्गाको ब्यवस्थापन गर्नुहोस् ।’

सभामा उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारकै अंग भएकाले यसबाट सबै सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यकै लगानी र निर्णयमा स्थापना गरिएकाले यसको विकास राज्यकै दायित्व भएको पनि उहा“ले बताउनुभयो ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top