Free songs
Home / सम्पादकीय / प्राकृतिक स्रोत साधनको लुट

प्राकृतिक स्रोत साधनको लुट

दाङका खोलाहरुमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अबैध उत्खनन् बढ्दै गएको देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन् र परिचालनको जिम्मा स्थानीय तहरुले पाएपछि नयाँ–नयाँ समस्या देखिन थालेका छन् । एक ठाउँमा ठेक्का लिएर अन्य ठाउँको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने क्रम निकै बढेको छ । यो निकै ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको छ ।

यसअघि पनि यो समस्या नभएको होइन । विगतका तुलनामा अहिले अनुगमन बढेकाले पनि बेथिति बढी देखिएको होला तर पनि यसको स्वरुपमा आएको समस्याप्रति बेलैमा सजग हुने होइन भने प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको लुट रोक्न निकै समस्या भइसकेको हुनेछ । एकातिर दाङमा सिंचाईको अभावमा वर्षेनि खेती हुने जमिन घटिरहेको छ । अर्कोतिर वातावरणीय हिसाबले पनि चुनौती बढिरहेका छन् । यी दुबै समस्याका लागि प्रमुख कारण मानिएको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् ब्यवस्थित गर्न सकिएन भने केही व्यक्ति त करोडपति बन्लान् तर समग्र जिल्लाको अवस्था भने भयावह हुँदै जानेछ । यसप्रति स्थानीय सरकारहरु सबैभन्दा धेरै गम्भीर र चिन्तित बन्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयमा दाङका स्थानीय तहहरुमा अलि फरकखाले समस्या देखिएको छ । कतिपय पालिकामा सिमाना विवादले समस्या सिर्जना गरेको छ । राप्ती र गढवा गाउँपालिकाबीच केही ठाउँमा देखिएको सिमाना समस्याका कारण राप्ती नदीमा ठूलो मात्रामा अबैध उत्खनन् भयो । राप्तीबाट अनुमति लिएर गढवा गाउँपालिकाभित्रको नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरेपछि यसलाई रोक्न प्रहरीले नै हस्तक्षेप गर्नुप¥यो । पूर्वको समस्या सेलाउन नपाउँदै फेरि पश्चिम दाङमा हिजो मात्रै ठूलो मात्रामा अबैध उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । एक ठाउँमा उत्खनन्को अनुमति लिएर निकै टाढाको अर्को क्षेत्रमा उत्खनन् भएको पाइएको छ । त्यति मात्र होइन, सामुदायिक वन क्षेत्रबाट समेत उत्खनन् भएको पाइएको छ । दाङमा यो अर्को नयाँ समस्या हो । कम्तिमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन समूहहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गरिरहेका थिए । यसमा पनि ब्यवसायीहरुले हात हाल्न थालेको देखिएपछि अब स्थानीय सरकार मात्र होइन वन समूहहरु पनि सचेत बन्नुपर्नेे देखिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन दाङमा पुरानै समस्या हो । यसलाई कम गर्न नसक्नु आजको समस्या हो । प्राकृतिक स्रोत साधन कुनै भूभोल विशेषको हुँदैन । यसको संरक्षण गर्ने दायित्व र यसबाट आउने आम्दानी प्रयोग गर्ने अधिकार भूगोल विशेषको भए पनि यो समग्र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको हुन्छ । खासगरी नदीजन्य पदार्थ भनेको यस्तो संवेदनशील वस्तु हो, जसको उचित उत्खनन् र ब्यवस्थापन नगर्दा पनि थप बिपत्तिको खतरा रहन्छ । आवश्यकताभन्दा बढी उत्खनन् र निकास गर्दा पनि यसले विपत्ति नै निम्त्याउ“छ । त्यसैले यसको उत्खनन् र संरक्षणको सवालमा धेरै नियम कानुन बनेका छन् । संघीय सरकारले पटक–पटक कानुन अद्यावधि गर्ने गरेको छ भने प्रदेशहरुले पनि कानुन बनाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले पनि प्राकृतिक स्रोत साधन संरक्षणका लागि कानुन बनाएका छन् । हामीसँग कानुन नभएको होइन, भएको कानु्न कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्या हो ।

प्राकृतिक स्रोत साधन दुरुपयोग बढ्नुको मुख्य कारण यसमा राज्यको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुनु नै हो । चाहिए जति र आवश्यक स्थानमा समय–समयमा उत्खनन् गर्न दिने हो भने यसमा अनावश्यक लुछाचुडी हुँदैन । जे कुराको धेरै माग भयो, त्यसको आपूर्तिमा समस्या भयो भने नै तस्करी र कालोबजारी बढ्ने हो । यसमै कालोधन्दा चलाउनेहरुले धेरै चलखेल गर्ने गर्दछन् । अहिले जति पनि अबैध उत्खनन् भइरहेका छन्, यसमा कतै न कतै राज्य वा राज्यसत्तासँग पहुँच राख्नेहरुको प्रभाव रहन्छ । स्थानीय सरकारहरुले प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, समन्वयकारी निकायले त्यसरी नै समन्वय गर्ने र प्रहरी प्रशासन कुनै आश्वासन, प्रलोभन, दबाब र प्रभावबिना लाग्ने हो भने यो रोक्न सम्भव छ र रोक्नुपर्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top