Free songs
Home / सम्पादकीय / अन्तरिम आदेशपछि सुल्टिएको बाटो

अन्तरिम आदेशपछि सुल्टिएको बाटो

उच्च अदालत तुलसीपुरले  शुल्क बृद्धि लागु नगर्न अन्तरिम आदे श जारी गरे पछि राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दे खिएको  समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको  छ । प्रतिष्ठानले  अप्रत्याशित र अस्वाभाविकरुपमा शुल्क बृद्धि गरे पछि जनस्तरमा ब्यापक असन्तुष्टि देखिएको  थियो  । राजनीतिक दल र नागरिक क्षे त्रका अगुवा संस्थाहरुले  औ पचारिकरुपमै  बिरो ध जनाएका थिए भने  विद्यार्थीहरुले  बिरो ध प्रदर्शन नै  गरे का थिए । अस्पतालमा सुत्के री गराउँदा प्रो त्साहन र यातायात खर्च गरी भत्तासमे त उपलब्ध गराइँदै  आएको मा सुत्के रीको  प्रकृति हे री क्रमशः तीन हजार, पाँच हजार र १२ हजार शुल्क लिन थाले पछि मातृशिशु स्वास्थ्यप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो  व्यक्त गरिएको  थियो  । यो  विवाद अदालतसम्म पुगे पछि अस् ित मात्रै  उच्च अदालत तुलसीपुरले  जनचासो को  यो  रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै  निवे दनको  अन्तिम टुंगो  नलागे सम्म स्वास्थ्य से वामा शुल्क बृद्धिसम्बन्धी प्रतिष्ठानको  निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदे श जारी गरे को  छ । अदालतको  यो  आदे शपछि चकोर्  शुल्क तिर्न बाध्य से वाग्राहीलाई राहत भएको  छ ।

प्रतिष्ठानमा पुरानै  शुल्क लिन उच्च अदालतको  अन्तरिम आदे शपछि से वाग्राहीलाई प्रत्यक्ष राहत भएको  छ भने  प्रतिष्ठानसम्बन्धी के ही कानुनी अस् पष्टता पनि हटे का छन् । प्रतिष्ठान छुट्टै  ऐ नबाट गठन भएको  स् वशासित संस्था हो  तर यसलाई हे नेर्  सवालमा के ही अलमल दे खिएको  थियो  । खासगरी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबाट यो  स् वशासित मात्र नभई स् वायत्त संस्था भएको  र राज्यका स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति नियम मान्न बाध्य नहुने  आशयका अभिव्यक्ति आएपछि यसको  पक्ष र विपक्षमा मत बन्ने  स् िथतिजस् तो  बने को  थियो  । यसलाई अदालतले  ‘प्रतिष्ठान स् वशासित संस् था भए पनि जनस्वास्थ्य से वा ऐ न २०७५ को  दफा २ (थ) ले  परिभाषित स्वास थ्य संस्थाअन्तर्गत उक्त प्रतिष्ठानसमे त समावे श हुने  दे खिएको  र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐ न २०७४ को  दफा ३१ बमो जिम प्रतिष्ठानले  ने पाल सरकारबाट स् वीकृत भएको  राष्ट्रिय स् वास् थ्य तथा शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्नुपनेर्  दे खिएको  स् िथतिमा स् वास् थ्य से वा शुल्क बृद्धिको  निर्णय तथा कार्यले  प्रथम दृष्टिमा नै  नागरिकको  संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको  उपभो गमा आघात पुग्नुका साथै  उल्लिखित कानुनी व्यवस् थाको  समे त उल्लंघन हुन जाने ’ भन्दै  थप स् पष्ट ब्याख्या गरे को  छ ।

संविधान, ऐ न र नियमावलीमा सबै  कुराको  ब्याख्या गरिएको  हुँदै न । यसमा कानुनी समस्या आयो  भने  थप ब्याख्या र निरुपण गनेर्  दायित्व अदालतको  हुन आउँछ । त्यसै ले  राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐ नको  पनि थप ब्याख्या अदालतबाट भएको  छ । अदालतको  ब्याख्या आफै मा कानुनी नजिर हो , त्यसै ले  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरकारी नीतिभन्दा बाहिर जाने  निकाय हो इन, सञ्चालनका हिसाबले  यो  स् वशासित संस् था भए पनि सरकारी नीति नियमभित्रै  रहन्छ भन्ने  थप ब्याख्या अदालतबाट आउनु यसको  दीर्घकालीन हितका हिसाबले  पनि महत्वपूर्ण दे खिन्छ । कानुन बनाउँदा नै  त्रुटि गरिएको  छ, सरकारी अस्पताल हटाएर स् वायत्त प्रतिष्ठान बनाइएको  हो  भन्ने  जस् ता चर्चाले  जनस् तरमा निराशा छाइरहे को  बे ला अदालतले  यो  कुनै  नाफामूलक संस्था हो इन, सरकारी स्वास्थ्य संस्था (जनस्वास्थ्य सेवा ऐ न २०७५ को  दफा २ (थ) को  परिभाषाअनुसार) हो  भन्ने  ब्याख्या गरिदिएपछि अब प्रतिष्ठानको  आगामी यात्राका लागि थप सहज भएको  छ ।

यो  लामो  समयसम्म रहने  संस् था हो , त्यसै ले  भो लि जो  पदाधिकारी आए पनि कानुन मिचे र आफूखुशी चलाउन खो ज्ने  प्रवृत्तिले  प्रश्रय पाउने  छै न । अदालतको  आदे शले  प्रतिष्ठानको  अवस्था र आगामी यात्राबारे  पनि गम्भीरपूर्वक समीक्षा गनेर्  अवसर पनि दिएको  छ । यो  आदे श नआउँदो  हो  त प्रतिष्ठान आफ्नो  निर्णय कार्यान्वयनको  अडानमा अघि बढ्ने  स् िथति थियो  भने  जनस् तरको  बिरो ध र खबरदारी अझ बढ्ने  निश्चित नै  थियो  । यसले  संस् थाको  विकासमा पनि फाइदा पुग्ने  थिएन । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले  बारम्बार सरकारले  बजे ट नदिएकाले  हामीले  शुल्क बढाएका हौ ं भन्दै  आएका छन् । सरकारबाट आउने  बजे ट किन र कसरी रो किएको  छ, यो  प्रतिष्ठान मात्र हो इन समाजको  पनि चासो को  विषय हो  । सरकारबाट कसरी बजे ट ल्याउने , त्यसका लागि के  कस् ता प्रक्रिया छन्, यसमै  सहजीकरण गर्न प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तो किएको  हो  । यसमा कुनै  समस् या छ भने  राजनीतिक ने तृत्वलाई आग्रह गनेर्  र उनीहरुबाट पनि समाधान नभए जनस् तरबाट दबाब सिर्जना गरे र भए पनि बजे ट ल्याउनतिर लाग्नुपनेर् मा उल्टै  से वाग्राहीलाई नै  आन्दो लित गराउने  गरी शुल्क बढाएपछि समस् या आएको  हो  । प्रतिष्ठानले  निम्त्याएको  समस् या अदालतबाट तत्कालका लागि हल भएकाले  अब आगामी बाटो  पनि सुल्टिएको  छ ।

अब कसरी सरकारी बजे ट ल्याउने , यसको  प्रक्रिया र पद्धतिमा प्रतिष्ठान लाग्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक ने तृत्वले  सहयो ग गर्नुपर्छ, उनीहरुबाट सहयो ग नभए जनस् तरबाट पनि खबरदारी गर्न आवश्यक पनेर्  हुनसक्छ, त्यसका लागि समाजका सचे त तप्काले  पनि तयारी गर्नुपर्छ । सबै ले  अब एकमत बनाएर अघि बढ्ने  सवाल के  हो  भने  प्रतिष्ठान सरकारी स् वास् थ्य संस् था हो , यसले  पूर्णरुपमा संविधानप्रदत्त सरकारी से वा सुविधा लागु गर्नुपर्छ र त्यसका लागि राज्यको  लगानी र दायित्व बढाउँदै  लै जान सबै  सरो कारवालाको  चिन्ता र चासो  पनि बढ्नुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top