Free songs
Home / सम्पादकीय / संघीय शिक्षा नीतिको   बहस

संघीय शिक्षा नीतिको   बहस

सरकारले   नयाँ संघीय शिक्षा नीतिको   गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको   जनाएको   छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयो  गमार्फत सरकारले   नयाँ संघीय शिक्षा नीतिको   गृहकार्य गरिरहे  को   छ । आयो  गले   प्रारम्भिक प्रतिवे  दन तयार पारे  को   छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले   स्वीकृति दिएर कानुन निर्माणको   मस्यौ दा तयार पारिने  छ र फागुनसम्म यसको   ऐ  न बनाइसक्नुपने र् छ । आयो  गको   तहमा विज्ञहरुबीच एक चरणको   बहस सकिएको   दे  खिएको   छ । सामान्यतः नीति वा कानु्न विषयविज्ञको   रायभन्दा बाहिरबाट बनाउने   गरिएको   थियो   । यसपटक विज्ञहरुकै  आयो  ग बनाएर आयो  गको   रायअनुसार कानुन बनाउने   तयारी थालिएको   छ, यसलाई महत्वपूर्ण मान्नुपर्छ । त्यसो   त बे  ला–बे  लामा बन्ने   आयो  गको   सुझाव अलपत्र पने र्  गरे  का घटना नौ ला हो  इनन्, यसपटक आयो  गको   प्रतिवे  दन कानुन नै  बन्यो   भने   यो   अझ महत्वपूर्ण हुने  छ ।

आधारभूतरुपमा विद्यालय संरचना यसअघि नै  कायम भइसके  को   छ । अब यसलाई ब्यवस्थित गर्न थप नीतिको   आवश्यकता परे  काले   नयाँ संघीय शिक्षा नीति बनाउन थालिएको   छ । संविधानले   समाजवादउन्मुख अर्थनीतिको   वकालत गरे  को   अवस्था छ । सबै का लागि आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने   कुरा पनि संविधानले   सुनिश्चित गरिसके  को   छ । अको र् तिर विद्यालय शिक्षाको   जिम्मा स्थानीय तहमा गएको   छ । तर यसको   कार्यान्वयनमा कै यौ ं जटिलता दे  खिएका छन् । राज्यको   स्वरुप र चरित्र शिक्षा क्षे  त्रमा झल्कने   गर्दछ । राज्यले   कस्तो   जनशक्ति निर्माण गने र्  भन्ने   नीति आफ्नो   शिक्षा नीतिमार्फत व्यक्त गर्दछ । २००७ सालअघि आम नागरिकका छो  राछो  रीले   कखरा नै  पढ्न पाउने   स्थिति थिएन भने   प्रजातन्त्र स्थापनापछि औ पचारिक शिक्षाले   गति लियो   । २०४६ सालको   परिवर्तनपछि हरे  क क्षे  त्रमा निजी लगानी आकर्षित हुन थाल्यो   र शिक्षा पनि ब्यापारको   साधनको   रुपमा हे  रिन थाल्यो   ।

सबै भन्दा धे  रै  राज्यको   लगानी हुनुपने र्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा नै  नागरिकले   कमाइको   सम्पूर्ण हिस्सा र अझ ऋण लिएर पनि लगानी गर्नुपने र्  स्थिति आयो   । नागरिक आफै ले   यति धे  रै  लगानी गरे  र छो  राछो  रीलाई शिक्षा दिने   तर शिक्षा उत्पादनमूलक नहुँदा प्रमाणपत्र बाकसमा राखे  र जीविकाको   आधार खो  ज्न खाडी मुलुकमा जानुपने र्  बाध्यता आजको   यथार्थ हो   । यही यथार्थ कायम राखे  र न मुलुक समृद्धिको   दिशामा अघि बढ्नसक्छ, न त युवाशक्तिविनाको   नयाँ ने  पालको   नै  कल्पना गर्न सकिन्छ । त्यसै ले   राजनीतिक परिवर्तनको   पहिलो   प्रभाव शिक्षा क्षे  त्रमा पर्नु जरुरी छ । एकातिर सबै  जनताका छो  राछो  रीले   रुचि र क्षमताअनुसार पढ्न पाउने   व्यवस्था गर्नुछ भने   अको र् तिर शिक्षालाई उत्पादनसँग जो  ड्नु आवश्यक छ । नयाँ शिक्षा नीति बनाउँदा भुल्नै  नहुने   कुरा के   हो   भने   अब शिक्षालाई उत्पादनसँग जो  ड्नुपर्छ । हरे  क शिक्षालयहरुले   आफ्ना विद्यार्थीलाई प्रयो  गात्मक कक्षाका लागि अन्य उद्यो  गमा पठाउने   हो  इन हरे  क शिक्षाहरु नै  उत्पादन के  न्द्रको   रुपमा स्थापना हुनुपर्छ । कम्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गने र्  विद्यार्थीहरुले   निश्चित समय शिक्षालयकै  उत्पादन के  न्द्रमा काम गर्न सकून्, त्यसबाट उनीहरुको   सीप क्षमतासँगै  आर्थिक सवलतामा पनि जो  ड दिन सकियो  स् ।

नयाँ शिक्षा नीतिले   विद्यालय शिक्षालाई दलीय राजनीतिको   अखाडा बन्नबाट जो  गाउने   धे  य राखे  को   दे  खिन्छ । उसले   दलीय शिक्षक संगठनलाई रो  क लगाउने   प्रस्ताव नै  गरे  को   छ । शिक्षक पनि बौ द्धिक श्रम गने र्  श्रमिक वर्ग हुन् । हरे  क श्रमिकले   जस्तै  उनीहरुले   पनि सामूहिक सौ दावाजी गने र्  ट्रे  ड युनियन खो  ल्न पाउनुपर्छ । यसका लागि विगत के  ही समयदे  खि नै  शिक्षक महासंघको   अवधारणा शुरु भइसके  काले   सामूहिक सौ दावाजी गने र्  युनियन चाहिन्छ नै  तर आफ्नो   पे  शागत गुनासा राख्ने   भन्दा पनि दलीय झण्डा बो  के  र हिड्ने   संगठनहरुको   बारे  मा अब सो  च्नै पर्छ । शिक्षक मात्र हो  इन, कर्मचारीलगायत अन्य पे  शागत क्षे  त्रमा पनि यो   जरुरी भइसके  को   छ । समग्रमा शिक्षा नीति आजको   युगलाई सम्बो  धन गने र्  र आजको   युग हाँक्ने   जनशक्ति निर्माण गर्नतिर के  न्द्रित बन्नुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top