Free songs
Home / सम्पादकीय / कर्मचारी समायोजनको सकस

कर्मचारी समायोजनको सकस

प्रतिनिधिसभाले  सरकारले  ल्याएको  कर्मचारी समायो जन अध्यादे श २०७५ लाई हिजो  स्वीकृत गरे को  छ । यसअघि संसद बै ठक नचले को  बे ला सरकारले  कर्मचारी समायो जन अध्यादे श ल्याएको  थियो  । संसद बै ठक चले पछि त्यसलाई पारित गर्नुपनेर्  संवै धानिक व्यवस् था रहे काले  संसदको  हिउँदे  अधिवे शन शुरु भएलगत्तै  प्राथमिकताका साथ यसलाई कार्यसूचीमा अघि बढाइएको  थियो  । यो  अध्यादे शको  विरो धमा निजामती कर्मचारी आन्दो लनमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रे सले  घुमाउरो  तरीकाले  कर्मचारी आन्दो लनको  समर्थन गरे को  छ भने  सत्तापक्षले  बहुमतका आधारमा अध्यादे श पारित गरे को  छ । सरकारले  ल्याएको  अध्यादे श सत्तापक्षीय सांसदहरुले  पारित गर्नु नै तिक र राजनीतिक हिसाबले  पनि बाध्यात्मक नै  थियो  । अब यसको  कार्यान्वयनमा सरकारले  सन्तुलित व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । कर्मचारीलाई सहमतिमा ल्याएर कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

कर्मचारीलाई स् थायी सरकारको  रुपमा लिइन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु फे रिन्छन् तर कर्मचारी प्रायः फे रिदै नन् । त्यसै ले  कर्मचारीलाई साथमा लिएर मात्र काम गर्नुपनेर्  हरे क सरकारको  बाध्यता हुन्छ । अकोर्  यथार्थ के  पनि हो  भने  अहिले  मुलुक पुनर्संरचना कार्यान्वयनको  चरणमा छ । ने पालमा पहिलो पटक संघीयता लागु गरिएको  छ । संघ, प्रदे श र स्थानीय तहको  अधिकार संविधानमै  बाँडफाँड गरिएको  छ । संघ, प्रदे श र स् थानीय तहमा गरी ७६१ वटा सरकार चलिरहे का छन् । स् थानीय तहमै  कानुन निर्माणसम्मको  व्यवस् था छ । यसले  काम गनेर्  दायित्व मात्र हो इन निर्णय गनेर्  अधिकार तल्लो  तहसम्म पुगे को  छ । तीनवटै  तहमा जनप्रतिनिधि पनि निर्वाचित भएर आइसके का छन् तर सबै  कर्मचारी समायो जनको  काम नसकिदा जति तल गयो  उति जनशक्तिको  अभाव छ । के ही दिनअघि मात्र एउटा समाचार आएको  थियो , सल्यानको  वनगाड कुपिण्डे  नगरपालिकाका सबै  वडा सचिवविहीन छन् र त्यहाँ अहे ब तथा कार्यालय सहयो गीले  सचिवको  काम गरिरहे का छन् ।

अहिले को  सरकार विगतका सरकारभन्दा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको  सरकार हो  । भन्नुको  अर्थ संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर तीनै  तहको  निर्वाचन भइसके पछि दुई तिहाई बहुमतका साथ गठन भएको  सरकार हो  । संवै धानिक अधिकार र जनमत दुबै  हिसाबले  यति शक्तिशाली सरकारले  जनतामा उत्साह भनेर्  कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहे को  छै न । यसका धे रै  कारणमध्ये  कर्मचारीको  सही परिचालन गर्न नसक्नु पनि एउटा कारण हो  । कर्मचारीका जायज सरो कार पूरा गनेर्  र संभव नै  नहुने  स् िथति आए नयाँ विकल्प खो जे र अघि बढ्ने  सवालमा सरकार असफल दे खिएको  छ । संसदबाट अध्यादे श पारित भएपछि पनि कर्मचारीले  समायो जन प्रक्रिया स् वीकार गरिहाल्लान् भन्न सकिन्न । यद्यपि अहिले सम्म १५ हजार कर्मचारीले  समायो जनका लागि आवे दन दिएकाले  क्रमशः अधिकांश कर्मचारी सहमतिमा आउने  त दे खिन्छ तर यो  असहजताका बीच सरकारले  चाहे जस् तो  काम गर्न सक्दै न ।

त्यसै ले  अब कानुन कार्यान्वयन गदैर्  कर्मचारीका जायज सरो कार पनि पूरा गर्न एउटा शक्तिशाली सरकारी वा संसदीय समिति बनाएर अघि बढ्नु आवश्यक छ । उसको  सिफारिसअनुसार कर्मचारीका माग सम्बो धन गनेर्  बाटो  अवलम्बन गर्नतिर लाग्नुपर्छ । सरकार कानुन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरे रै  अघि बढ्न चाहन्छ भने  उसले  कर्मचारीबाट आउने  सम्भावित अवरो धको  विकल्प दिनसक्ने  उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । ने पालका सबै  क्षे त्रमा पुनर्संरचना भयो  तर कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचना हुन सके को  छै न । सरकारले  आफूलाई मालिकको  रुपमा हे नेर्  र कर्मचारीलाई पे ल्ने  समस्या एकातिर दे खिन्छ भने  कर्मचारीले  हामी त लो कसे वा लडे र आएका हौ ं, स्थायी सरकार हौ ं भन्ने  अहंले  सरकारलाई सहयो ग नगनेर्  समस्या अकोर् तिर छ । सरकार कर्मचारीलाई हे नेर्  र परिचालन गनेर्  सवालमा सच्चिनुपर्छ भने  कर्मचारीले  पनि अहं त्याग्नुपर्छ । लो कसे वा वा जुनसुकै  आधारबाट आए पनि कर्मचारी मूलतः सरकार सञ्चालनमा सहयो ग गर्न आएका जनशक्ति हुन् । उनीहरुले  सरकारलाई सहयो ग गरे र जानुपर्छ । अब जुन पक्षको  कहाँ समस्या छ, आवश्यक पर्छ भने  उच्चस् तरीय समिति बनाएर भए पनि समाधान खो जिनुपर्छ र कर्मचारी परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top