Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कान्छो जिल्लाको विकासमा संघ र प्रदेशले प्राथमिकता दिनुपर्छ

कान्छो जिल्लाको विकासमा संघ र प्रदेशले प्राथमिकता दिनुपर्छ

 

 गजेन्द्रबहादुर ओली
प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति रुकुम (पूर्व)

देशकै  कान्छो  जिल्ला रुकुम (पूर्व)मा तीनवटा गाउ“पालिका छन् । प्रदे श नम्बर पा“चको  एक मात्र हिमाली जिल्ला
रुकुम (पूर्व) विकासको  दृष्टिले  पनि त्यति नै  पछि परे को  छ । दे शको  ७७ औ ं जिल्लाका रुपमा रहे को  रुकुम पूर्व विकट जिल्ला हो  । जहा अहिले सम्म एउटा पनि एम्बुले न्स छै न । एउटै  वडाको  सिमाना पार गर्न एकदिन लाग्ने  रुकुमपूर्वको  विकास र जनप्रतिनिधिको  भूमिकाको  विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  रुकुम (पूर्व) जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गजे न्द्रबहादुर ओ लीसग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

रुकुमपूर्व दे शको  कान्छो  जिल्ला हो , त्यहाको  अवस्था के  छ ?

दे शको  कान्छो  जिल्ला घो षणा त भयो  तर एउटा जिल्लाका लागि चाहिने  पूर्वाधार हुन् ती बनिसके का छै नन् । से वा प्रवाह पनि सो ही हिसावले  हुन सके को  छै न । तै पनि विभिन्न क्षे त्रका हिसावले  सम्भावना बो के को  जिल्ला हो  यो  । कान्छो  जिल्लालाई कसरी सबै भन्दा राम्रो  बनाउने  भन्ने  चिन्ता सवै मा छ । मे रो  आफ्नो  कार्यकारी भूमिका नभए पनि कान्छो  जिल्लाको  समन्वय प्रमुखको  है सियतले  यहाको  विकासका लागि समन्वय गनेर्  प्रयास गरिरहे का छौ ं । यहा तीनवटा स्थानीय तह छन् । यी सबै  स् थानीय तह, जनप्रतिनिधि र त्यहा“ कार्यरत कर्मचारीस“ग समन्वय गरे र जिल्लाको  विकासमा अघि बढे का छौ ं ।

जिल्लाका लागि न्यूनतम आधार तयार गर्न किन समस्या भो  ?

जनतास“ग जो डिएका सरकारी कार्यालय स् थापना भएको  अवस् था छै न । ढिलै  भए पनि के ही कार्यालय भर्खर स् थापना भएका छन् । तर ती कार्यालयमा जनशक्ति छै न । जसले  गर्दा भने को  जस् तो  से वा प्रवाह हुन सके को  छै न ।

स्थापना भएका कार्यालय कति छन् ?

झण्डै  एक वर्षको  अन्तरालमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी, सरकारी वकिलको  कार्यालय, सशस् त्र प्रहरी, से ना, मालपो त, नापी, हुलाक, जनस् वास् थ, सिंचाई डिभिजन र भर्खरै  घरे लु कार्यालय स्थापना भएका छन् । अरु त के  यी कार्यालयमा पाहुना जादा बस्ने  कुर्सी, टे बुल पनि छै नन् । जिल्ला समन्वय समितिको  आफ्नो  कार्यालय छै न । अहिले सम्म भाडामा छौ ं । बिडम्वना के  छ भने  सरकारले  कार्यालयका लागि बजे ट पनि दिदै न । आन्तरिक स्रो त पनि छै न । छ महिना भयो,  हामीले  कार्यालयको  भाडा समे त तिर्न सके का छै नौ ं ।

सदरमुकामकै  विवादले  अरु कुरामा ध्यान पुगे न कि ?

हो  । हामीले  सो च्दै  नसो चे को  ठाउ“मा तत्कालीन सरकारले  सदरमुकाम तो क्यो  । हिजो  पनि १२ वर्षसम्म सदरमुकाम बसे को  रुकुमको ट अञ्चलाधीशको  ठाडो  आदे शमा अन्यत्र सारियो  । त्यो  हिसाबले  पनि त्यहा“का जनतामाथि अन्याय भएको  थियो  । अहिले  पनि नया“ जिल्ला घो षणा भएपछि करिव करिव सबै को  सहमति के  थियो  भने  जिल्लाको  सदरमुकामका लागि रुकुमको टको  विकल्प छै न है  भन्ने  थियो  । तर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा ने पाली कांग्रे स ने तृत्वको  तत्कालीन सरकारले  गो लखारा सदरमुकाम राख्ने  घो षणा ग¥यो  । यसले  गर्दा घरभित्र झगडाको  स् िथति पनि छ । जसले  अन्य कुरामा ध्यान पुगे न कि भन्ने  कुरा स् वाभाविक छ तर सदरमुकामकै  विवादले  अरु काम रो कियो  भन्ने  हो इन । कर्मचारी व्यवस् थापन गर्न राज्यले  ढिलाइ गरे का कारणले  समस् या भएको  हो  ।

नीति, कार्यक्रम र बजेट आफै  ल्याउने  अवसर छ पालिकामा, रुकुमपूर्वमा सडक र सञ्चार पु¥याउनुभयो  त ?

हो  । स्थानीय तहमा अधिकार आइपुगे को  छ । यति हुदाहुदै  पनि रुकुम पूर्व जनसंख्याको  हिसाबले  थो रै  भूगो लका हिसाबले  धे रै  र तितरवितर वस् ती छ । एउटा वडाबाट अकोर्  वडा पुग्न एकदिन लाग्छ । यस् तो  हु“दाखे री समस् या छ । सडकले  छो एकै  छै न भन्ने  त हो इन, छ । सडक सञ्जालको  विस् तार पनि वडा, गाउ“सम्म पु¥याउने  काम भइरहे को  छ । यस् तै  मध्यपहाडी, शहीद मार्ग अरु विभिन्न ग्रामीण सडकहरुलाई स् थानीय तह आफै ले  पनि तीब्ररुपमा अघि बढाइरहनुभएको  छ । यति गर्दागदैर्  पनि एउटा गाउ“लाई अकोर्  गाउ“सम्म जो डौ ं भन्दा भन्दै  पनि भौ गो लिक कठिनाइले  समस् या भएको  छ । सा“च्चै  भन्ने  हो  भने  रुकुम पूर्वमा विकासका लागि भूगो ल बाधक बने को  छ । तर सञ्चारको  अवस् था अलि सुधार भएको  छ । भर्खरै  सिस् ने  गापाको  प्वाङमा नमस् ते को  टावर निर्माण भएको  छ । पुथामा दुईवटा टावर छन् । तर अझै  पनि त्यस् ता गाउ“ छन् अहिले को  सदरमुकाम आसपासमै  सञ्चार सुविधा छै न । त्यसका लागि हामीले  दूरसञ्चारसग र हाम्रो  ने तृत्वस“ग पनि बारम्वार भन्ने  काम गरे का छौ ं । कतिपय ठाउ“मा सर्भे  पनि भएको  छ तर काम गर्दा ढिलासुस् ती जहा पनि छ । यसले  समस् या नागरिकहरुले  सो चजस् तो , हामी जनप्रतिनिधिले  चाहे जस् तो  सूचना सञ्चार विस् तारको  काम पनि हुन सके को  छै न ।

एउटा वडाबाट अकोर्  वडा पुग्न एकदिन लाग्ने  अवस् था कहिले  अन्त्य हुन्छ ?

संघीय संरचना भने को  नागरिकलाई नजिकबाट से वा दिने  हो  । तर हाम्रो  भौ गो लिक कठिनाइका कारणले  गर्दा यो  नारा मात्रै  जस् तो  भएको  छ । जस् तो  सिस्ने  गाउपालिकाको  वडा नं. १ बाट पालिकाकै  के न्द्र आउन एक दिन लाग्छ । न सडक छ । तत्काल सडक सञ्जाल पु¥याउ“ भने र जतिसुकै  प्रयास गरे  पनि सकिने  अवस् था छै न । पुथाको  सबै  भन्दा माथि पे ल्माबाट के न्द्रसम्म आउन अहिले  एकदिनमा पनि आउन सकिने  अवस्था छै न । मै ले  दे खे को  विकल्प पहिलो  स् थानीय तहको  बृद्धि गर्नुपर्छ । तीन तह छ । त्यसलाई बढाएर पाच पु¥याउनुपर्छ भन्ने  हो  । पुथालाई दुई तहमा विभाजन गर्नुपर्छ । हिमाली जिल्ला हो  । जस् तो  मनाङमा चारवटा तह छन् । थो रै  जनसंख्या छ तर हाम्रो  जनसंख्या धे रै  छ । हाम्रो मा धे रै  स्थानीय तह किन नहुने  ? हिमाली जिल्ला त हाम्रो  पनि हो  । त्यसै ले  पुथालाई दुई र सिस्ने लाई पनि दुई स् थानीय तह बनाउने  र अहिले को  सिस्ने को  रुकुमको ट र भुमे को  के ही भाग काटे र नगरपालिका बनाउन सकियो  भने  सहजता हुन्छ भन्ने  हो  । अकोर्  चाहि“ सडक सञ्जालबाट सबै  क्षे त्रलाई जो ड्ने  नै  हो  । मुख्य कुरा सडक सञ्जाल र सञ्चारलाई जो ड्न सकियो  भने  के ही सहजता हुन्छ तर तत्काल यो  पनि सम्भावना छै न ।

बजे टमा प्राथमिकता दिनुप¥यो  भन्नु भएको छ कि छैन राज्यलाई ?

तपाइहरुले हामीले  पटक पटक भने का छौ ं । हाम्रो  जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा, प्रदे शसभामा प्रतिनिधित्व गनेर्  जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । प्रदे शसभाको  सभामुख हाम्रै  जिल्लाको  हुनुहुन्छ । प्रदे शसभाको  भौ तिक पूर्वाधार विकास समितिको  सभापति पनि हाम्रै  जिल्लाको  हुनुहुन्छ । दबाब दिने  कुरा हामीले  दिएका छौ ं । हिमाली र तराई जिल्लाको  एउटै  तुलना गर्नुह“ुदै न भने का पनि छौ ं । तराईमा धे रै  भए एक÷दुईवटा रुख काटनुपर्ला विकास गर्न तर हामीले  ठूला–ठूला पहाड फो ड्नुपर्छ । अहिले  त जहा“ विकास भएको  छ त्यसलाई झन राम्रो  बनाउन बजे ट के न्द्रित गनेर्  तर नभएको  ठाउमा खासै  हे र्ने चलन सरकारको  छै न । हाम्रो  जिल्लाको  कुरा गर्दा त झन नया जिल्ला हो  । मै ले  माथि पनि भनें  जिल्ला समन्वय समिति भाडामा बसे को  छ र छ महिनादे खि भाडा तिर्न सकिएको  छै न । के न्द्र, प्रदे श कतै बाट भाडाको  व्यवस्था गरिएको  छै न । हामी त अब कहा गएर बस्ने  हो  भन्ने  स् िथति अहिले  पनि छ ।

भर्खरै  प्रदे श सरकारका मन्त्रीहरु जानुभयो  । समन्वय समितिको  कार्यालयमा फर्निचर छै न । हामीले  उहाहरुलाई बसाल्न अरु कार्यालयबाट फर्निचर मागे र ल्याउनुपर्ने स् िथति सिर्जना भयो  । त्यो  कुरा हामीले  मन्त्रीलाई पनि भने का छौ ं । नय जिल्ला हो  गाडी छै न । कतै  अनुगमनमै  जानुप¥यो  भने  हिडे र जानुपनेर्  अवस्था छ । पाच नम्बर प्रदे शको  एउटा मात्रै  यो हिमाली जिल्ला हो  । जहा सबै  संरचना नया बनाउनुपनेर्  छ । यो  दुर्गम जिल्ला हो  । त्यसै ले  के न्द्र र प्रदे शले  त्यही हिसाबले  हे र्नुपनेर्  हो  । हाम्रो  विशिष्टतालाई बुझ्ने  प्रयास भएको  छै न ।

सडक र सञ्चार पु¥याउन कति समय लाग्ला यही अवस्थामा ?

सञ्चार अलि छिटो  हुन्छ । वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुकै  कार्यकालमा सञ्चार पु¥याउन सकिन्छ हो ला । सडकको  क्षे त्रमा त अझै  समय लाग्ने  दे खिन्छ । उहा“हरुले  आफ्नो  कार्यकालमा जिल्लाका सबै  वडाहरुमा सडक सञ्जाल पु¥याउने  अवस् था छै न । किनभने  भौ गो लिक विकटताका कारणले  समस् या छ ।

स्वास्थ्यको  पहुच कस्तो  छ ?

स् वास् थ्य संवे दनशील क्षे त्र हो  । हामीस“ग एउटा स् वास् थ्य के न्द्र को लमा छ । एउटा स् वास् थ्य चौ की रुकुमको टमा छ । जसलाई हामीले  जिल्ला अस् पतालको  रुपमा विकास गनेर्  यो जनामा छौ ं । के न्द्र र प्रदे श सरकारस“ग माग गरे का छौ ं । कसै ले  सुने को  अवस् था छै न । अहिले  प्रदे शको  सामाजिक विकास मन्त्री त्यहा पुगे पछि जिल्ला अस् पताल भन्दा पनि १५ शै øयाको  अस् पतालमा रुपान्तरण गरौ ं भन्ने  कुरा गर्नुभएको  छ र जिल्ला अस् पतालका लागि के न्द्रमा पहल गरांै  भन्नुभएको  छ । स् वास् थ्य पहु“चको  कुरा त के  गरिसक्नु छ र ? सुत्के री व्यथाका कारण आमाले  ज्यान गुमाउनुपनेर्  अवस् था छ । हे लिको प्टर चार्टर गरे र लै जानुपनेर्  अवस् था छ । सबै का लागि हे लिको प्टर सम्भव छै न । दुई तीन दिनसम्म बो के र हिड्दा पनि गाडी भे टिने  अवस् था छै न । नजिक स् वास् थ्य चौ की छै न । भए पनि स्वास्थ्यकर्मी छै नन् । हिमाली जिल्ला भए पनि त्यो  अनुसारको  स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई से वा सुविधा छै न । त्यसकारणले  स्वास्थ्यमा सहज पहुच छै न । जिल्लामा एउटा पनि एम्बुले न्स छै न । एम्बुले न्स भए पनि सडक पुगे को  ठाउ“बाट से वा लिन सकिन्थ्यो  । हामीले  अहिले  माग गरे का छौ ं । कम्तिमा दुई तीनवटा एम्बुले न्स हुन्थ्यो  भने  सडक पुगे को  ठाउ“का जनताले  स् वास् थ्य से वा पाउन सक्थे  ।

सम्भावनाको  कुरा गर्दा पा“च नम्बरको  एक मात्र हिमाली जिल्ला हो  तर यसलाई क्यास गर्न सकिएन कि ?

त्यो  त सूचीकरणमा हे र्दा एक मात्र हिमाली जिल्ला भने र उल्ले ख गरिएको  छ पा“च नम्बर प्रदे शको  । तर यहा“का कुनै  पनि राष्ट्रसे वकले  हिमाली जिल्लाको  से वा सुविधा पाउन सके का छै नन् । शिक्षकहरु आन्दो लित छन् । जुन हिसावले  यसलाई प्रचारप्रसारमा ल्याउनुपथ्योर्  त्यो  हुन नसके को  पनि हो ला । यसलाई दे शकै  नमूना जिल्लाका रुपमा विकास गर्न सकिन्थ्यो  तर राज्यस“ग इच्छाशक्ति हुनुप¥यो  नि ! विभे दपूर्ण व्यवहारको  अन्त्य हुनुप¥यो  । यहा“सम्म कि एउटा कार्यालय स् थापना हुन सके को  छै न । भएका कार्यालयमा फर्निचर किन्न सक्ने  अवस्था छै न । कार्यालयमा जनशक्ति पूरा गर्न सके को  छै न भने  अरु कुरा के  हुनसक्छ ?

जिल्लावासीले  पनि माल पाएर चाल पाएनन् भन्छन त ?

हामीले  भने का छौ ं । हामीले  त पर्यटन, कृषि, जडीबुटीको  क्षे त्रमा यो –यो  सम्भावना छ भने कै  छौ ं । पशुपालनलगायतका
विभिन्न क्षे त्रमा यो  सम्भावना छ भने का छौ ं । बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा त्यहीं पाइन्छ । विभिन्न एक सय प्रजातिका जडीबुटी
त्यहा“ पाइन्छ । त्यही ढो रपाटन शिकार आरक्ष छ । ताल, पो खरी, पुथा, सिस्ने  हिमाल यहीं छन् भने र हामीले  राज्यसग भने का छौ ं यसको  विकासका लागि यो  गर्न सकिन्छ पनि भने का छौ ं । हामीले  तीनवटै  स्थानीय तहको  गुरुयो जना पनि निर्माण गरे का छौ ं । त्यसलाई राज्यसमक्ष प्रस् तुत पनि गरे का छौ ं तर राज्यले  सुने को  छै न ।

आफ्नै  पहिचान झल्किने  युद्ध पर्यटनका कुरा कति गर्नुभयो  ?

हामीले  गुरुयो जनामा समे टे का छौ  । गुरिल्ला टे «ल, जनयुद्धकालका थुप्रै  संरचनाहरुलाई संरक्षण गरे र राखे का छौ ं । भुमे  गाउ“पालिकाको  छ नम्बर जहा“बाट युद्ध शुरु भयो  र शान्तिको  शुरुवात पनि त्यहींबाट भयो  । शहीद पार्क निर्माण, तत्कालीन बङकरको  संरक्षण अहिले  पनि गरिएको  छ । जहा“ जनयुद्धमा थुप्रै  सफलता र असफलता दुबै  पाएको  ठाउ“ हो  । त्यसलाई संरक्षण गर्ने  काम हामीले  गरे का छौ ं र भने का पनि छौ ं । तर सुनुवाइ भएको  अवस् था छै न ।

कान्छो  जिल्लाको  समग्र विकासका लागि के  गर्न सकिन्छ ?

यहा“को  विकासका लागि गुरुयो जना बने का छन् । गुरुयो जना अनुसार स् थानीय तहले  काम गर्नुप¥यो । प्रदे शले  पनि र संघले  पनि गुरुयो जनालाई फलो  गरे र काम गर्न सके मा विकास हुन्छ । सबै भन्दा सडक, सञ्चार र विद्युतको  पहु“चमा नागरिकलाई पु¥याउने  कुरा नै  विकास हो  । यो  काम गर्नतिर स् थानीय सरकार लागे का छन् ।

जनप्रतिनिधि नै  डो जर किने र कमाउमा लागे  भन्ने  सुनिन्छ नि ?

जनप्रतिनिधि नै  प्रत्यक्ष डो जर किने र कमाउमा लागे  भन्ने  कुरा त गलत हो  । त्यस् तो  छै न । बाहिर हल्ला फै लाइएको  छ । भो लिका दिनमा के  गर्छन् हे र्न बा“की छ तर अहिले सम्म त्यस्तो  छै न ।

तपाइ त जनप्रतिनिधिभन्दा पहिला ने कपाको  कार्यकर्ता पनि हो  । जनयुद्धका लिखतका कारण जनताले  दुःख पाइरहे का छन् अहिले  पनि ?

यो  जटिल रुपमा दे खिएको  छ । यो  दुईवटै  रुकुम, जाजरको ट, सल्यानमा अलि बढी छ । हिजो  जनसत्ताले  जग्गा पास गरिदियो  । हामी आफै ले  पनि त्यो  काम गरे का छौ ं । एउटा खालको  विश्वास पनि दिलाइयो  । जनताले  जनसत्तामा आएर पास पनि गरे  । तर शान्तिकालपछि यो  समस् याका रुपमा आएको  छ । अहिले  अदालतमा मुद्दा हाल्ने  काम पनि भएको  छ । त्यसै ले  राज्यले  यस विषयमा के ही निर्णय लिनुपर्छ । राज्यले  चाहे मा जे  पनि गर्न सक्छ । हामीले  त राज्यलाई भने का छौ ं । डाक्टर बाबुराम भटराईदे खि पार्टी अध्यक्षद्वयलाई पनि यो  समस् याबारे  थाहा छ । त्यसै ले  राज्यले  के ही गर्नुपर्छ । यसको  निकास बे च्ने  र किन्ने  मान्छे  दुबै  मर्कामा पर्नुह“ुदै न ।

अन्त्यमा, एक मात्र हिमाली र देशकै  कान्छो  जिल्लाले  प्रदेशको  केन्द्रबारेमा के  सोचेको  छ ?

हाम्रो  कुरा स् पष्ट छ । पहिले  पनि र भविष्यमा पनि । आउजाउको  हिसाबले  त दाङ नै  हुनुपथ्योर्  ।  प्रदे शका सवै लाई पायक पनेर्  ठाउ भने को  दाङ हो  । सबै  हिसाबले  दाङ भन्दा भन्दै  पनि बुटवल अस् थायी के न्द्र बनाउ“दा हामी मर्कामा छौ ं । त्यसै ले  दुई तिहाइ हो इन सहमतिमा दाङ तो किनुपर्छ ।

 

 

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top