Free songs
Home / सम्पादकीय / सरकार भेटियो  न्याय भेटिएन

सरकार भेटियो  न्याय भेटिएन

यतिबे ला ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’ कालागि संघर्षरत समूहले  दे शभर ‘सरकार भे टियो  न्याय भे टिएन’ ले खे को  निर्मला पन्तको  स् के चसहितको  पो ष्टर व्यापक बनाएको  छ । त्यसो  त बलात्कारपश्चात हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको  न्यायका लागि गरिएको  आन्दो लन दे शव्यापी बने को  धे रै  भइसके को  छ ।

यसअघि पनि आन्दो लनका क्रममा पो ष्टर, पम्पले ट, ब्यानरसहित दे शभर कै यौ ंपटक बिरो ध प्रदर्शन भएका छन् । यी तमाम प्रदर्शनको  एउटै  माग छ, अपराधीलाई सजाय दे ऊ, निर्मलालाई न्याय दे ऊ । घटना भएको  यति लामो  समय बितिसक्दा समे त अपराधी पत्ता लगाउने  कुरामा सरकार असफल जस् तै  दे खिएको  छ । दुःखको  कुरा त सरकारले  अझै  अपराधी पत्ता लगाउन सके को  छै न मात्र हो इन, सरकारले  अपराधी पत्ता लगाउँछ र दण्डित गर्छ भन्ने  कुरामा नागरिकलाई आश्वस् तसमे त पार्न सके को  छै न ।

ठीक यही बे ला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु गर्दा प्रधानमन्त्रीको  पो ष्टरसहित अपनाइएको  प्रचारशै ली अपनाउँदै  न्यायको  अपिल गरिएको  छ । त्यसरी न्यायको  अपिल गदैर्  पो ष्टर टाँस् ने हरुलाई प्रहरीले  धरपकडसमे त गरे को  छ । तर प्रहरी धरपकडबाट आन्दो लन कमजो र बने को  छै न, थप सशक्त बने को  छ । पो ष्टरको  ठाउँमा सवारी साधनमा स् टीकर टाँस् न थालिएको  छ । यो  क्रम दे शव्यापी बन्दै छ ।

कुरा निर्मला पन्तको  मात्र हो इन । ने पाल प्रहरीको  तथ्यांकले  दे शभर बलात्कार, बलात्कार प्रयास र महिलाविरुद्धका अरु हिंसाको  ग्राफ निरन्तर बढिरहे को  दे खाउँछ । महिलाविरुद्धका हिंसा यसरी बढ्नुमा को ही उजुरी बढे को  मात्र भने र पन्छिन खो ज्छन् तर वास् तवमै  हिंसा बढे को  पनि छ । बढ्दो  महिला हिंसाका घटनामा पीडितको  न्यायमा पहुँचको  अवस् था झनै  चिन्ताजनक छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जनसंख्या को ष युएनएफपिएका अनुसार ने पालमा हिंसामा परे कामध्ये  ७८ प्रतिशत महिलाले  न्यायका लागि प्रहरी, वकिल, डाक्टर, मनो विमर्शकर्ता कसै को  पनि से वा पाउन सकिरहे का छै नन् । त्यसरी लै ङ्गिक हिंसामा परे काहरुमध्ये  ६६ प्रतिशतले  आफूमाथि भएको  हिंसाबारे  कसै लाई बताउन समे त सके का छै नन् । आफूमाथिका हिंसाका घटना बाहिर ल्याउँदा न्याय पाउने  अवस् था नदे खे र, न्यायका लागि कहाँ जाने  के  गनेर्  भन्ने बारे  थाहा नपाएर उनीहरु मौ न भएर सहन बाध्य छन् । युएनएफपिएका अनुसार हामीकहाँ प्रत्ये क पाँच जनामा एकजना महिलाले  आफ्नो  जीवनकालमा मानसिक, शारीरिक तथा अन्य प्रकारका हिंसा भो गे का छन् । यो  संख्या सानो  हो इन । तर अहिले  अवस् था थो रै  बदलिन थाले को  छ । धे रै  महिलाहरु आफूमाथिका हिंसाविरुद्ध बो ल्न थाले का छन् ।

त्यस्तै  धे रै  पुरुषहरु पनि यस्ता हिंसाविरुद्ध बो ल्न थाले का छन् । यो  सुखद पक्ष हो  । अब यसरी बाहिर आउन थाले का आवाजहरु सुन्ने  वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

महिलाविरुद्ध भइरहे का हिंसा उनीहरुको  मानवअधिकार हननको  विषय हो  । नागरिकको  मानव अधिकारको  संरक्षण गर्नु सरकारको  प्रथम दायित्व हो  । महिलाविरुद्ध हिंसा हुन नदिन राज्यका धे रै  प्रतिबद्धता छन् । ती प्रतिबद्धता यो  दे शको  संविधान, कानुन, नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय स् तरका संयुक्त राष्ट्रसंघीय घो षणापत्र र महासन्धिलगायतका अने क दस् तावे जमा लिपिबद्ध छन् ।

त्यसै ले  अहिले सम्म नभे टिएको  सरकार भाषणमा हो इन लै ङ्गिक विभे द अन्त्यका नीति, यो जना तथा कार्यक्रममा भे टिनुपर्छ । बने का नीति, यो जना र कार्यक्रमको  प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भे टिनुपर्छ । विभे दपूर्ण मान्यताले  निम्त्याएका हिंसा खे प्न बाध्य महिलाहरुका लागि सुरक्षा र न्यायका लागि अभिभावकको  रुपमा सरकार भे टिनुपर्छ । र, भे टिनुपर्छ विभे द मे ट्ने  यो जनाबद्ध पहलमा । स्थानीयरुपमा बलियो  मानिएको  स्थानीय सरकार दै निकजसो  दे खिने  महिला हिंसा रो क्नका लागि ठो स काम गरे र भे टिनुपर्छ ।

स्थानीय निकायभित्रका न्यायिक समिति पीडितमै त्री व्यवहार र कार्यशै ली अवलम्बन गरे र भे टिनु पर्छ । हिंसाप्रभावितलाई न्याय र हिंसा हुन नदिने  वातावरण बनाउने  गरी काम गदैर्  गर्दा भे टिनुपर्छ । हाम्रा संरचना फे रिएका छन् तर सो च, कार्यशै ली फे रिएको  छै न जसका कारण नागरिकले  वास् तवमै  सरकार हुनुको  अनुभूति गर्न सकिरहे का छै नन् । निर्मलाका निम्ति न्यायको  माग गरे र टाँसिएका पो ष्टर उप्काएर, पो ष्टर टाँस् ने हरुलाई गिरफ्तार गरे र सरकारले  शुरु गरे को  उल्टो  यात्रा पनि तत्काल रो किनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top