Free songs
Home / सम्पादकीय / अलपत्र बन्दै  एकीकृत वस्ती विकास

अलपत्र बन्दै  एकीकृत वस्ती विकास

राज्यले  नागरिकहरुलाई पु¥याउने  से वा सुविधालाई सरल, सहज र सुविधायुक्त बनाउने  उद्दे श्यलाई मध्यनजर गरे र एकीकृत वस् ती विकासको  अवधारणा आएको  हो  । अव्यवस् िथत शहरीकरण रो क्नका लागि यो  अवधारणा अहिले  पनि आवश्यक छ । पञ्चायतकालमा विभिन्न ठाउँमा नगर विकास समितिहरु गठन गरे र शहरीकरणलाई व्यवस् िथत बनाउन खो जिएको  थियो  । २०४६–०४७ सालको  बहुदलीयकालसँगै  यिनै  नगर विकास समितिहरुलाई निरन्तरता दिइयो  । राजनीतिक भर्तीके न्द्रका रुपमा रहे का यस् ता समितिहरु एक दुई अपवाद छो डे र धे रै लै  राम्रो सँग काम गर्न सके नन् । अहिले  पनि यी समितिहरु अस् ितत्वमा छन् । तर काम गर्न सकिरहे का छै नन् ।

दाङमा पनि लमही, तुलसीपुर, भालुबाङमा नगर विकास समितिहरु छन् । दे शै भर यस् ता समितिहरु करीव–करीव निष्क्रिय अवस् थामा छन् । संविधान अनुसार यी काम स् थानीय तहको  मातहतमा आइसके का छन् । त्यसै ले  यस् ता समितिहरुलाई राख्ने  नै  हो  भने  स् थानीय तहको  मातहतमा ल्याउन आवश्यक भइसके को  छ । यससम्बन्धी अन्यो ल जति सकिन्छ छिटो  हल गर्न जरुरी छ ।

मुलुकमा गणतन्त्र स् थापना भएपछि जग्गा प्लटिङ र किनबे च गनेर्  भू–माफियाहरु यति बलिया भए कि एकीकृत वस् ती विकासका कुरा कुरामै  सीमित रहे  । यसको  ठाउँमा अव्यवस् िथत शहरीकरण र जथाभावी प्लटिङले  तीब्रता पायो  । अत्यन्तै  उर्बर खे तीयो ग्य जग्गा समे त भू–माफियाहरुले  बाँकी राखे नन् । यस् ता कामलाई राजनीतिक संरक्षण दिइयो  र एउटा नवधनाढ्य वर्गको  जन्म भयो  । यस् तो  परिस् िथतिमा एकीकृत वस् ती विकासको  अवधारणा अनुरुप काम हुने  सम्भावना थिएन ।

अहिले  थो रै  भए पनि परिस् िथति फे रिएको  छ । जग्गा प्लटिङ रो क्ने  उद्दे श्यले  कित्ताकाट बन्द गरिएको  छ । नयाँ शहरहरुको  विकास गनेर्  कार्यक्रम घो षणा भएका छन् । तै पनि मिलो मतो मा गलत कामहरु भइरहे का छन् । अहिले  पनि कानुन मिचे र प्लटिङ गनेर् , जग्गा कित्ताकाट गनेर्  काम यदाकदा भइरहे को  छ । तीनवटै  तहमा सरकार क्रियाशील छ । विधि र प्रक्रिया अनुरुप काम हुनुपर्छ भन्ने  चकोर्  दबाब छ तै पनि त्यसलाई मिच्ने  कामहरु भइरहे का छन् ।

दाङको  मात्र नभएर ने पालकै  उदाहरणीय मानिएको  अम्बापुर जग्गा विकास आयो जना अहिले  अलपत्र अवस् थामा छ । उपभो क्ताहरुले  ४० प्रतिशत जग्गाको  स् वामित्व हस् तान्तरण गरिसके का छन् । तर सडक, नाला, विद्युतीकरण, खाने पानीलगायत पूर्वाधार विकासका लागि गरिनुपनेर्  न्यूनतम कामसमे त हुन सके को  छै न । उपभो क्ताहरुको  लगानीको  सही सदुपयो ग गदैर्  कामलाई तीब्रता दिन सके को  भए त्यो  क्षे त्र अहिले सम्म नमूना वस् तीयो ग्य शहरको  रुपमा विकसित भइसक्ने  थियो  ।

ने पालमा अहिले सम्म भू–उपयो गसम्बन्धी नीति बन्न नसक्दा एकीकृत जग्गा विकास आयो जना वा शहरी वस् ती विकास कार्यक्रम सफल हुन सके को  छै न । अब अरु कसै लाई दो ष दिनुभन्दा पनि स् थानीयस् तरबाटै  यो जनाबद्धढंगले  कामको  थालनी गर्नुपर्छ । स् थानीय तहको  अधिकार क्षे त्रभित्र पनेर्  कामलाई स् थानीयस् तरबाटै  यो जना बनाउने  र पूर्णता दिने  काममा जनप्रतिनिधि एवं नागरिक समुदाय एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । यसो  गर्न सकिएन भने  फे रि राणा, राजा र पञ्चहरुलाई मात्र दो ष दिएर उम्किने  अवस्था रहन्न ।

कुनै  पनि ठाउँको  विकास गर्नका लागि दीर्घकालीन गुरुयो जनाको  खाँचो  पर्छ । हचुवाको  भरमा गरिने  विकास दिगो  र प्रभावकारी हुँदै न । नेपालमा राजधानी काठमाडौ ंलगायतका अन्य धे रै जसो  ठूला तथा साना शहरहरु विकासमा पछाडि पर्नुको  मूल कारण यही हो  । बाटो  बनाउँदा खाने पानीको  पाइप काटिने , विद्युतको  पो ल सार्नुपनेर्  र एउटै  कामलाई पटक–पटक गनेर्  प्रवृत्ति अन्त्य नहुँदासम्म दिगो  विकास सम्भव हुँदै न । आगामी दिनमा पनि यस्तै  प्रवृत्ति रहिरहे  दे श र जनता माथि उठ्न सक्दै नन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top