Free songs
Home / सम्पादकीय / बजार व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा प्रश्न

बजार व्यवस्थापनको प्रभावकारितामा प्रश्न

चाडपर्व नजिकिदै छन् । ने पालीले  सबै भन्दा बढी महत्व दिएर मनाउने  दशै ं र तिहारका लागि बजारमा किनमे ल निकै  हुने  गरे को  छ । तर, चाडपर्व नजिकिदै  गर्दा बजार थप अव्यवस् िथत बन्दै  गएको  खबर आउने  गरे का छन् । सरकारले  बजार अनुगमन त शुरु गरे को  छ तर यसको  तुलनामा बजारको  अव्यवस् था बढी दे खिएको  छ । चाडपर्वको  मुखमा आएर दै निक उपभो ग्य वस् तुमा मूल्यबृद्धि दे खिएको  छ । दाङकै  बजारहरुमा पनि दै निक उपभो ग्य वस् तुको  मूल्यमा प्रतिके जी÷लिटर ३० रुपै याँसम्म बृद्धि भएको  पाइएको  छ । एकातिर उपभो ग्य वस् तुको  मूल्य बढ्दै  गएको  दे खिएको  छ भने  अकोर् तिर एउटै  बजारमा एउटै  वस्तुको  फरक–फरक मूल्य दे खिएको  छ । यो सँगै  खाद्य स् वच्छताको  सवाल पनि उत्तिकै  आवश्यकता पर्दछ । अरु बे ला बिक्री नभएको  वस्तु पनि चाडपर्वको  बे ला बिक्री हुने  खतरा रहन्छ । त्यसै ले  बजारमा दे खिएका र दे खिनसक्ने  समस् या हटाउनका लागि सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

निश्चय नै  चाडपर्वको  बे ला किनमे ल धे रै  हुन्छ । ब्यापार ब्यवसाय र अर्थतन्त्रका दृष्टिले  यो  सकारात्मक कुरा हो  । जब अर्थतन्त्र चलायामान हुन्छ, त्यसै ले  नै  दे शलाई गति दिने  हो  । चाडपर्वको  बे ला वर्षभरि नहुने  ब्यापार पनि एकै चो टी हुन्छ । ब्यापारिक दृष्टिले  यो  निकै  महत्वपूर्ण समय हो  । ब्यापार व्यवसायमा लगानी गर्नु भने को  नाफाकै  लागि हो  । उपभो क्ताले  किन्छ र ब्यापारीले  बे च्छ, यसमा सहजीकरण गनेर्  काम सरकारको  हो  । ब्यापारीले  कस् तो  वस् तु कसरी बे च्दै छ भन्ने  कुराको  नियमन जरुरी छ । सहज र सरलरुपमा उपभो क्ताले  गुणस् तीय वस् तु पाउनुपर्छ, यो भन्दा बढी उपभो क्ताको  चाहना पनि हुँदै न । तर, हरे क वर्ष चाडपर्व आउँदा यही समस् या दे खिदै  आएको  छ । अहिले  एकाएक मूल्यबृद्धि गरिएको  छ । साना व्यापारीले  यसको  दो ष ठूला ब्यापारी र कम्पनीलाई दिएका छन् । उनीहरुले  वस् तुको  कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे काले  आफूहरुले  महंगो मा बे च्नुपरे को  उनीहरुको  तर्क छ । यो  सही हो  भने  तत्काल सरकारले  बजारमा हस्तक्षे प गर्नुपर्छ । यदि कुनै  कम्पनी वा डिलरले  त्यसरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न खो जे का छन् भने  उनीहरुमाथि कडा कारवाहीसहित बजार आपूर्ति सहज गरिनुपर्छ ।

नयाँ संविधानले  खाद्य र उपभो क्ता अधिकारलाई मौ लिक हकमा राखे को  छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तीन वटा ऐ न भर्खरै  जारी गरिएको  छ । उपभो क्ता, खाद्य र जनस् वास् थ्यसम्बन्धी ऐ न जारी गरिएको  छ । फे रि पनि ऐ न कार्यान्वयन गनेर्  जिम्मा सरकारकै  हो  । नयाँ उपभो क्ता ऐ नले  प्रष्टरुपमै  ने पाल सरकारले  उपभो क्ताको  अधिकारको  संरक्षण गर्न नियमितरुपमा वस् तु वा से वाको  आपूर्ति मूल्य, गणुस् तर, नापतौ ल, ले बल, विज्ञापन आदिको  नियमन गनेर्  उल्ले ख गरे को  छ । ऐ नले  सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले  मागे को  खण्डमा बिक्रे ताले  आफूसँग रहे को  वस् तुको  मौ ज्दात उपलब्ध गराउनुपनेर्  भने को  छ । यदि कम्पनी वा डिलरले  कृत्रिम अभाव सिर्जना गरे का हुन् भने  यही बुँदामा टे के र बजार आपूर्ति सहज गराउन सरकारले  तदारुकता दे खाउनुपर्छ ।

कानूनविपरीत काम भए विक्रे ताले  उपभो क्तालाई क्षतिपूर्ति दिने सम्मको  व्यवस् था कानूनले  गरे को  छ । यी कानुनी प्रावधानलाई आधार माने र बजार अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ । त्यसो  त नयाँ संविधान र त्यसपछि बने का कानूनबाट स् थानीय व्यापार, वस् तुको  माग, आपूर्ति तथा अनगुमन, उपभो क्ता अधिकारसम्बनधी नीति बनाएर कार्यान्वयन गनेर् , उपभो क्ता सचे तना अभिबृद्धि गरी उपभो क्ताको  लगत व्यवस् थापन र स् थानीय वस् तु तथा से वाको  गणुस् तर परीक्षण गनेर्  जिम्मा स् थानीय सरकारलाई दिइएको  छ । जुन ठाउँमा स्थानीय तह सशक्त र प्रभावकारी छन्, त्यहाँ उपभो क्ता ठगिने  संभावना कम हुने छ । त्यसै ले  पनि आफ्नो  से वा क्षे त्रका उपभो क्तालाई न्याय दिन स् थानीय सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी छ । अझ चाडपर्वको  बे लामा पनि यसलाई संवे दनशीलरुपमा लिन आवश्यक छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top