Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / बेपत्ता व्यक्ति खोजविनको अन्तिम तर जटिल चरणमा छौं

बेपत्ता व्यक्ति खोजविनको अन्तिम तर जटिल चरणमा छौं

 

विजुल विश्वकर्मा
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका सदस्य

सशस् त्र द्वन्द्वकालमा बे पत्ता पारिएका व्यक्तिको  खो जबिन गर्न सरकारले  ०७१ सालमा बे पत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयो ग गठन ग¥यो  । तर आयो गले  अहिले सम्म छानबिनलाई टुंगो मा पु¥याउन सके को  छै न । आयो गले  गठनपश्चात आवश्यक ऐ न, कानून, नियमावली, बजे ट, जनशक्तिको  परिपूर्ति गर्न नसक्दा समस् या आएको  बताइरहे को  छ । सरकारले  पनि तो किएको  म्याद सकिएको  आयो गको  म्याद पुनः थपे र अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सहयो ग गरिरहे को  छ । जसअनुसार अहिले  आयो गले  दाङलगायत तीन जिल्लामा विस्तृत छानबिन गरिरहे को  छ । यसै  सन्दर्भमा आयो गका सदस्य विजुल विश्वकर्मासग युगबो धकर्मी जे.एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

 

बेपत्ता नागरिकको  अवस् था खो जबिन कहाँ पुग्यो  ?

बलपूर्वक बे पत्ता पारिएका नागरिकहरुको  खो जबिन वा उनीहरुको  अवस् था पत्ता लगाउने  काम जति भन्दा सजिलो  छ गर्दा साह्रै  गाह्रो  छ । त्यो  कुरा पीडित परिवारहरुले  पनि बुझिदिनुप¥यो  । आमनागरिक र सञ्चार माध्यमहरुले  पनि बुझिदिनु प¥यो  । शान्ति सम्झौ ता भएको  छ महिनाभित्र गठन गर्नुपनेर्  आयो ग त्यसको  साढे  आठ वर्षपछि गठन भयो  । यस्तो  ढिलाइले  कतिपय प्रमाण हराउने , लुकाउने , बिर्सिन सक्ने  खतरा छ । यति मात्रै  हो इन, परिवारमा सन्तानलाई बलपूर्वक बे पत्ता पारे को  दे ख्ने  बाबुको  अहिले  मृत्यु भइसके को  पनि हुनसक्छ । यस् ता समस् याले  छानबिनको  कामलाई थप जटिल बनाएको  छ र पनि आयो गले  पीडित परिवारबाट उजुरी लिने , उजुरीमाथि प्रारम्भिक कारवाही गनेर् , प्रारम्भिक छानबिन गनेर्  काम सके र विस् तृत छानबिनसम्म पुगे का छौ ं । विस्तृत छानबिन अन्तरगत व्यक्ति बे पत्ता पार्नुपूर्व उसको  अवस् थाको  सूचना (एण्टीमो र्टम डाटा) लिने  काम गरिरहे का छौ ं ।

यो  करिव अन्तिम चरणमा पुगे को  छ । ४३ जिल्लामा यो  काम सकिसके को  छ भने  दाङ, बाके  र कै लालीमा यो  काम अहिले  भइरहे को  छ । के ही दिनमा यो  सकिन्छ । आयो गमा हालसम्म तीन हजार एक सय ९७ उजुरी परे का थिए । ती मध्ये  दुई हजार तीन ६९ वटा उजुरीमा विस् तृत छानबिन गनेर्  आयो गले  निर्णय गरे को  छ भने  अहिले  त्यसको  ५१ प्रतिशत उजुरीमा विस् तृत छानबिन गरिरहे को  छ । त्यस् तै  बे पत्ता आयो गको  कार्यक्षे त्रभित्र नपनेर्  तर हाम्रो मा आएका चार सय १४ वटा उजुरी हामीले  सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गमा पठाएका छौ ं भने  सत्यनिरुपणले  हामीलाई पनि एक सय ३७ वटा उजुरी पठाएको  छ । दुई सय ९० वटा उजुरी तामे लीमा राखिएको  छ । जुन द्वन्द्वस‘ग असम्बन्धित र ०५२ दे खि ६३ सम्मको  समयावधिभन्दा बाहिरका घटना हुन् । त्यस् तै  एक सय १९ वटा उजुरी दो हो रो  परे काले  गाभिएको  छ । बे पत्ता पारिएका व्यक्ति एउटै  तर उजुरी परिवारका छुट्टा छुट्टै  मान्छे ले  दर्ता गराएको  पाइएपछि हामीले  एउटै मा गाभे का छौ ं ।

आयो ग ठ्याक्कै  कहा पुग्या छ ?

छानबिनका तीनवटा चरण छन् । हामीले  पहिलो  र दो स्रो  चरण पार गरिसके का छौ ं । अहिले  अन्तिम र जटिल चरणमा छौ ं । उजुरी आइसके पछि उजुरीमाथि प्रारम्भिक कारवाही, त्यसपछि प्रारम्भिक छानबिन र अन्तिममा विस् तृत छानबिन गरिन्छ । हामी अहिले  ते स्रो  चरणको  आधाउधी काम गरिसके का छौ ं । बा“की काम जस् तो  कतै  बे पत्ता पारिएका व्यक्ति मारे र गाडे को  भए उसको  शव उत्खनन, उत्खननपछि अस् िथपञ्जरस“ग एन्टिमो र्टम डाटा भिडाउने  र सो  अनुसार नभए डिएनए परीक्षण गनेर्  काम गनेर्  हो  । हामी अहिले  एन्टिमो र्टम डाटा संकलनमै  छौ ं ।

महत्वपूर्ण र जटिल काम त अझै  बाकी रै  छ त ?

हो , जटिल काम अझै  बाकी छ । एन्टिमो र्टमबाट पत्ता लाग्न सके न भने  डिएनए टे ष्ट गर्नुपर्छ । डिएनए गर्दा ने पाली प्रविधिले  पत्ता लाग्ने  अवस् था नभए विदे श पठाउनुपनेर्  हुन्छ । विदे श पठाउदा चार/छ महिना पनि लाग्न सक्छ । त्यसै ले  काम अन्तिम भए पनि जटिल छ ।

यही काम छिटो  छरितो  गर्न आयो गलाई के  समस्या भो  ?

छानबिन प्रक्रियाका हिसाबले  यो  जटिल काम हो , मै ले  माथि पनि भने ं । तीन चरणका छानबिन गरिएका छन् । हामी अन्तिम चरणमा छौ ं । अन्तिम चरणअन्तरगत पनि प्रारम्भिक काम एन्टिमो र्टम डाटा संकलन गनेर् , बकपत्र गराउने , परिपूरण फाराम भराउने  काम गरिरहे का छौ ं । यो  एउटा व्यक्तिलाई कम्तिमा दुई घण्टा लाग्छ । त्यति मात्रै  हो इन बकपत्र, एन्टिमो र्टम लिइसके पछि करिव पीडक को  हो  ? भन्ने  प्रारम्भिक आकडा पनि आउछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई आयो गमा बो लाउने , बयान लिने , प्रमाण मिले  कारवाहीका लागि सिफारिस गनेर्  यी सबै  प्रक्रिया झन्झटिला छन् । अझ पीडकहरुस“ग बयान लिने  काम कति जटिल हो ला ? किनभने  पक्कै  पनि उहा“हरु पद र पावरमा हुनुहो ला । आयो गले  पत्र काट्दा सहजै  आउनुहो ला र ? समस् या छन् । तर गनैर् पनेर्  छ ।

प्रक्रियागतरुपमा समय लाग्ला तर त्यही काम गर्न किन अलमल भयो  आयो ग ?

आयो ग अलमल परे को  हो इन । गठन भएदे खि आफ्ना काम निरन्तर गदैर्  आएको  छ । छानबिनका जति पनि प्रक्रिया छन् ती पूरा गर्नका लागि कर्मचारीको  आवश्यकता पर्छ । हामीले  मागे जतिको  कर्मचारी पाएका छै नौ ं । विज्ञहरु पनि कम हुनुहुन्छ । पहिले  आर्थिक समस् या थियो  । अहिले  बजे ट त पठायो  तर खर्च गर्न अर्थ मन्त्रालयको  स् वीकृति चाहियो  । जति बजे ट आउ“छ त्यसको  एक खण्ड खर्च हुने  बाकी दुईखण्ड फर्किने  समस् या अहिले  पनि छ । अकोर्  कुरा, आयो ग नै  ढिला गठन भयो  । गठन भइसके  पनि आठ महिनासम्म पदाधिकारीले  बस्ने  कुर्सी पाएनौ ं ।

त्यसै बे ला दे शमा भूकम्प गयो  । त्यसले  समस् या पा¥यो  । त्यसै मा छ महिना नाकाबन्दी लाग्यो  । जतिबे ला काम भन्दा ग्या“स, मट्टिते ल खो ज्न धाउनुप¥यो  कर्मचारीहरुलाई । ती अप्ठे रा दिन सकिएपछि अब के ही गरौ ं त भन्नै  लाग्दा दे शमा स् थानीय, प्रान्तीय र संघीय चुनाव लगातार भयो  । निर्वाचन आयो गले  हाम्रा कर्मचारी समे त सबै  थुते र लगिदियो  । हामी कर्मचारीविहीन भयौ ं । आयो गमा कार्यालय सहयो गी पनि नभएर समस् या परे को  थियो  । त्यस् तै  नियमावलीको  मस् यौ दा गरे र सरकारलाई दियौ ं तर एक हप्तामा स् वीकृत हुने  नियमावली १४ महिनापछि स्वीकृत भएर आयो  । नियमबिना काम गर्न त सकिदै न । तसर्थ अलमल भन्दा पनि के ही अवरो धले  पीडितहरुले  चाहे जसरी छिटो छरितो  काम हुन नसके को  हो  ।

अझै  कति लाग्ला ?

हामीले  अरु दे शको  पनि अध्ययन गरे का छौ ं । एक÷दुईवटा दे शमा घुम्यौ ं पनि । द्वन्द्वमा फसे का झण्डै  ४० वटा दे शको  अध्ययन गर्दा भिन्न समस् या र मुद्दाका कारणले  त्यहा“ द्वन्द्व सिर्जना भएको  छ र त्यसमा बे पत्ता पारिएका नागरिकको  खो जबिन र पीडित परिवारहरुलाई सम्बो धन गनेर्  तरीका पनि अलग–अलग नै  पायौ ं । त्यसै ले  कतै  २० वर्षसम्म छानबिन गरे र टुंग्याइएको  छ भने  सबै भन्दा छिटो  तीन वर्ष लगाइएको  छ । साउथ अफ्रिकाले  सबै  भन्दा छिटो  टुंग्याएको  छ तर सबै  प्रक्रिया पु¥याएको  छै न । त्यहा“को  आयो गले  के वल बे पत्ता भएका संख्या मात्रै  पत्ता लगाउने  काम ग¥यो  । घटनाका आरो पित र पीडक खो ज्ने  काम गदैर्  गरे न र सबै लाई आममाफी दिने  काम ग¥यो  । तसर्थ यहा“ त्यो  खालको  काम हो इन हामीले  त पीडित पत्ता लगाउने  र कारवाहीका लागि सिफारिस गनेर्  हो  ।

यस्तै  गतिमा रहे  यति समय लाग्ला भन्ने  अनुमान हो ला नि आयो गको  ?

यस् तो  हिसाबले  काम गर्दा समय लाग्छ । यति नै  लाग्छ भन्न सकिदै न । अस् िथपञ्जरको  डिएनए टे ष्ट गर्न विदे श पठाउनु पर्ला । सबै का अस् िथपञ्जरको  डिएनए टे ष्ट गर्दा पनि समय लाग्ला । यसर्थ तत्काल टुंगिन्छ भन्न सकिदै न ।

तत्काल टुंगिएन भने  त आयो गको  म्याद केही महिना मात्रै  छ, म्याद थप्नुपनेर्  हो ला ?

यो  समस्या समाधान गनेर्  हो  । आयो गबाटै  काम सम्पन्न गनेर्  हो  भने  सरकारले  विचार गर्ला । हो इन भने  अहिले सम्म आयो गले  जे  जति काम गरे को  छ त्यसै लाई पो को  पारे र सरकारलाई बुझाएर विदा लिन्छौ ं ।

आयो गको  म्याद थपिए त्यो  अन्तिम हो ला ?

त्यो  पनि भन्न सकिन्न । अहिले सम्म बे पत्ता सम्बन्धी कानून बने को  छै न । ने पाल संयुक्त राष्ट्रसंघस“ग जो डिएको  छ । पक्ष राष्ट्र हु“दा आफूखुशी पनि गर्न पाइ“दै न । जति काम भयो  यति नै  गरौ ं भनिहाले  आयो गले  के  भन्ने  हो  र ?

पीडितले  न्याय पाउलान् त ?

कतिपय पीडितहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा जानकारी नै  छै न । प्रचलित कानून र नियमित अदालतबाट पाइने  न्याय जस् तो  हो इन । यो  भिन्न परिस् िथतिबाट सिर्जित छ भन्ने  कुरा बुझ्न जरुरी छ । जसरी कुनै  व्यक्तिको  हत्या ह“ुदा कसुरदारले  अदालतबाट पाउने  सजाय छ त्यो  सजाय हुबहु यति हुन्छ भन्ने  ह“ुदै न । यसमा अलिकति भए पनि सहुलियत हुन्छ । यो  अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो  । यो  कुरा बुझ्नुपर्छ र ढिलो  चा“डो  पीडितहरुले  न्याय पाउने  कुरामा दुईमत छै न ।

तर आधार त दे खिदै न न्यायको  ?

बे पत्ता पारिएका नागरिकहरुको  खो जबिन र बे पत्ता पानेर् हरुलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नका लागि आयो गलाई जसरी सवल र सक्षम बनाइनुपथ्योर्  सरकारले  गरे को  छै न । जनशक्ति पनि पूरा छै न । विज्ञहरु कम हुनुहुन्छ । कानुन, ऐ न समयभित्रै  आएन । आर्थिक समस् या पनि भइरह्यो  भने  प्रविधिको  पनि समस् या भइनै  रह्यो  । अघि पनि भनें  व्यक्ति बे पत्ता पानेर् हरुलाई के  कारवाही गनेर्  भन्ने  कानून नै  नबन्दाखे री तपाइ“ले  भने जस् तो  आधार क्षीण भएजस् तो  लाग्छ । तर ढिलो  चा“डो  यो  काम सरकारले  गनैर् पर्छ ।

त्यसो  भए परिपूरण के  दिन्छ राज्यले  ?

चार÷पा“चवटा व्यवस् थाहरु छन् । जस् तो  पीडित परिवारहरुलाई निःशुल्क स् वास् थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा, आवास निर्माणका लागि पा“च लाख दिने  । आवासकै  लागि थप विना व्याज ऋणको  व्यवस् था गनेर्  । रो जगारीको  व्यवस् था गरिदिने  । त्यस् तो  अवस् था नभए स् वरो जगारको  तालिम दिने  र बे पत्ता नागरिकको  नाममा परिवारले  चाहे  अनुसार जस् तो  ः चौ तारी, प्रतीक्षालय, पुस् तकालय, स् कूलका कक्षा को ठा बनाइदिने  । सडकहरुको  नामाकरण गरिदिने , सामूहिक स् मारक बनाउने  काम गरिन्छ ।

पीडित परिवारहरुले  पे न्सन दिए हुन्थ्यो  भने का छन् नि ?

हो  यस् तो  माग पनि छ । एकमुष्ठ दिदा सकिन्छ । पे न्सनको  रुपमा दिए गुजारा चल्थ्यो  कि भन्ने  कुरा पनि आएको  छ । तर कतिपयले  फे रि पे न्सन हो इन एकमुष्ट दिनुपर्छ भन्नुभएको  छ । एकमुष्ट दिदा सानो तिनो  व्यापार, व्यवसाय गरे र खान सकिन्छ भन्नुभएको  छ । उहा“हरुको  मागअनुसार हामीले  सिफारिस गनेर्  हो  ।

द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र चाहियो  पनि भन्नु भएको  छ, किन नदिएको  ?

 

उहा“हरुलाई द्वन्द्वपीडित परिचय पत्र दिने  विषयमा हामी एक÷दुई महिनाभित्रै  निक्यौर् ल गर्छांैर्  । आयो गको  पूर्ण बै ठकबाट यसको  निर्णय हुन्छ । परिचयपत्र चरण–चरणमा वितरण गनेर्  हो  कि भन्ने  हामीलाई पनि लागे को  छ । छानबिन चलिरहे को  छ । सो हीअनुसार प्राथमिकीकरण गरे र परिचयपत्र दिन सकिन्छ ।

पीडकलाई कारवाही होला ?

पीडकलाई कारवाही हुन्छ । तर प्रमाण जुट्नु प¥यो  । विनाप्रमाण कसै लाई पीडक सावित गर्न सकिदै न । प्रमाण जुटे  ऊ कारवाहीको  भागिदार हुन्छ ।

धम्की, प्रलो भनमा सिफारिस नै  रो कदिन हुन्छ की तपाइहरुले  ?

धाक, धम्की, प्रलो भनले  सिफारिस रो किदैन । आयो गले  प्रमाणको  आधारमा पीडक पहिचान गनेर्  हो  । उसले  कारवाही भो ग्नुपर्छ । कुनै  द्विविधा छै न ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top