Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कृषि ज्ञान केन्द्र प्रविधिको केन्द्र हो 

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रविधिको केन्द्र हो 

कृष्णबहादुर बस्नेत
कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख

गत साउन १ गते दे खि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारे ज भइसके को  छ । कृषि विकास कार्यालयले  दिने  से वा अहिले  हरे क स् थानीय तहबाट प्रवाह गरिएको  छ । तर स्थानीय तहको  कृषि युनिटलाई सहयो ग पु¥याउने  र कृषि प्रविधिको  विशे ष से वा प्रवाह गर्न भदौ  २६ गतदे खि प्रदे श सरकारले  कृषि ज्ञान के न्द्र स् थापना गरे को  छ । प्युठान र दाङमा से वा प्रवाह गर्न भर्खरै  घो राहीमा स् थापना भएको  कृषि ज्ञान के न्द्रले  दिने  से वाका विषयमा के न्द्रका प्रमुख कृष्णबहादुर बस्ने तसग युगबो धकर्मी जे.एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

कृषि ज्ञान के न्द्र के  हो  ?

राज्य पुनरसंरचनासगसगै  प्रशासनिक पुनर्संरचना गनेर्  क्रममा प्युठान र दाङ कार्यक्षे त्र तो के र दाङमा कृषि ज्ञान के न्द्र स्थापना भएको  छ । यसले  प्रदे श सरकार मातहत रहे र काम गनेर्  हो  । सामान्यतयाः बाहिर के  परे को  छ भने  जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको  विकल्पमा आएको  हो  कि ? भन्ने  छ ।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको  विकल्पमा यो  हो इन । कृषि विकास कार्यालय २०७५ साउन १ गते दे खि खारे ज भइसके को  छ भने  कृषि ज्ञान के न्द्र २०७५ भदौ  २६ दे खि स्थापना भएको  छ । कार्यालय र कर्मचारी हामी हिजो कै  छौ ं । यसले  गर्दा भ्रम परे को  हो  । यसको  काम गनेर्  शै ली पनि कृषि विकास कार्यालय भन्दा भिन्न छन् । हिजो  कृषि कार्यालयले  प्रविधि हस् तान्तरण गनेर् , प्रविधि उपयो ग गर्नलाई उत्पादन सामग्री दिने , किसानहरुलाई अनुदान दिने  र रासायनिक मल, विउविजन, विषादीको  नियमन गनेर्  काम पनि गर्दथ्यो  । तर कृषि ज्ञान के न्द्रले  प्रविधिलाई किसानको  घर खे तमा पु¥याउने , प्रविधि सञ्चालनका लागि दक्षता अभिबृद्धि गनेर् , स् थानीय तहमा गठन भएका कृषि युनिटको  प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गनेर्  र त्यो  ठाउबाट हुन नसके का के ही मझौ ला खालका समस्या समाधानमा काम गनेर्  म्याण्डे ट कृषि ज्ञान के न्द्रलाई छ । त्यस् तै  स् थानीय तहमै  सञ्चालन हुने  कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहजीकरण गनेर् , नीति निर्माणमा सहयो ग गनेर् , प्रदे श सरकार र स् थानीय सरकारबीच कृषिको  क्षे त्रमा पुलको  काम हामीले  गनेर् छौ ं ।

मे रो  आग्रह के  छ भने  प्रदे श सरकारले  कतै  स् थानीय सरकारसग समानान्तर युनिट खडा गरे र काममा हस् तक्षे प गर्न खो जे को  हो  कि भन्ने  नलागो स् र यो  हो इन पनि । किसानका समस् या समाधानमा स् थानीय सरकारले  गनेर्  काममा सक्दो  थप सहयो ग गनेर्  हाम्रो  भूमिका हुने छ । स् थानीय सरकारले  गर्न नसके का, कार्यक्षे त्रभित्र नपरे का तर प्रदे श सरकारको  कार्यक्षे त्रभित्र पनेर्  काम हामीले  गनेर् छौ ं ।

हिजो भन्दा थप से वा किसानले  के  पाउछन् ?

सानातिना कृषि विकासका कार्यक्रमहरु मल, बिऊ, बे र्नाहरु वितरण गनेर्  दुई लाखसम्मका अनुदान दिने  कामहरु स् थानीय तहहरुले  गर्छन् । तर उनीहरुले  गर्न नसक्ने  कामहरु जस् तो  कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नका लागि अलि बढी रकम र साधन स्रो तको  आवश्यकता पर्छ । त्यस्ता स्रो तहरु प्रदे श सरकारमार्फत आउ“छन् । यस् ता से वाहरु हामीले  ज्ञान के न्द्रबाट प्रवाह गछौर् ं । अहिले  पनि हामीले  कृषि अनुदान को षको  अनुदान रकम लिनका लागि हामीले  आवे दन माग गरिसके का छौ ं । सूचना प्रकाशित भइसके को  छ । त्यसमा तीन किसिमको  व्यवस्था गरिएको  छ । एउटा पा“च लाखको  आयो जना हुनुपर्छ । अकोर्  १० लाख र ते स्रो  १५ लाखको  आयो जना हुनुपर्छ । यस् ता परियो जनाहरुमा यो  कार्यालयले  सहजीकरण गर्छ । यही हो  भिन्नता । सानातिना काम स् थानीय सरकार, मध्यम प्रकारका उद्यम र उद्यमी विकासका कार्यक्रम ज्ञान के न्द्र जुन प्रदे श सरकार मातहतबाट र मे घा प्रो जे क्ट संघीय सरकारबाट हुन्छन् । फरक यति नै  हो  ।

यो  अलमलको  अवस् थामा स् थानीय तहलाई गनेर्  सहयो ग के  हो  ?

स् थानीय तहमा कार्यरत कृषि युनिटको  प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गनेर्  काम हामीले  गनेर् छौ ं । जसले  किसानका दै निक समस् या समाधानका लागि स् थानीय तहबाटै  छिटो छरितो  तरीकाले  हो स् भन्ने  हो  । यति ह“ुदाह“ुदै  पनि समस् या समाधान गर्न धौ  हुने  अवस् था कहिले काहीं आयो  भने  हामीले  उहा“हरुमार्फत नै  थप सहजीकरण गछौर् ं । जस् तो  कृषि सामग्रीको  गुणस् तर अनुगमन र नियमनका लागि आवश्यक नीति, कानून बनाउनुपर्छ त्यसमा हामीले  आवश्यक सहयो ग, सहजीकरण गनेर्  काम गछौर् ं ।

जनशक्ति कम र कार्यक्षे त्र धे रै  छ । यहा“हरुले  गनेर्  सहयो ग प्रभावकारी हो ला त ?

समस् या त छ । भर्खरै  कार्यालय स् थापना भएको  छ । स् थानीय, प्रदे श र संघका कृषि युनिटमा कति दरवन्दी हुने  भन्ने  कुराको  निर्णय भइसके को  अवस् था छ । त्यसै मा टे के र हामीले  काम गनेर्  हो  । हामी अहिले  थो रै  छौ ं । हाम्रो  भूमिका सहयो ग गनेर्  हो  । यसर्थ अहिले  जे  छ यसले  पुग्छ भन्ने  हिसाबले  नै  आएका छौ ं । तर यो  कर्मचारी समायो जन नहुदासम्मलाई हो  । समायो जनपछि दरबन्दीअनुसार हुने छ । जहासम्म दरबन्दी नै  अपर्याप्त भयो  कि ? काम गर्न सकिन्न कि ? भन्ने  सवाल छ । यसमा दरबन्दी थप्ने  अधिकार तीन तहकै  सरकारले  प्रयो ग गर्न सक्छन् । जहा अपुग हुन्छ त्यहा“ थप गरे र कामलाई सहज गरिने छ ।

१६ जनाको  दरबन्दीले  दाङ र प्युठान हे र्न सकिन्छ त अहिले  पनि ?

त्यो  त गाह्रो  नै  छ । दरबन्दी मात्रै  हो इन सवारी साधन पनि छै न । सवारीबिना दाङबाट प्युठान से वा पु¥याउने  काम गाह्रो  छ । अकोर्  कुरा अहिले  पनि अनुदानका सूचना प्रकाशन गरिएको  छ । तर प्युठानमा कसले  त्यो  सूचना प्रवाह गनेर्  ? त्यहा“ त हाम्रो  कुनै  युनिट छै न । यो  जनशक्ति, स्रो त साधनले  दुईवटा जिल्लामा प्रभावकारी से वा दिन समस् या छ । तर यसको  विकल्पमा पनि छलफल भइरहे को  छ । पहिलो  विकल्प भने को  हरे क जिल्लामा कृषि र पशु ज्ञान के न्द्र खो ल्ने  र अकोर्  विकल्प भने को  दुबै लाई मर्ज गरे र हरे क जिल्लामा एउटा कार्यालय खो ल्ने  । यी दुई विकल्पमा छलफल चलिरहे को  छ । अहिले  त यही जनशक्तिले  काम चलाउने  हो  । दाङले  मात्रै  से वा पाएर हु“दै न । प्युठानका किसानले  पनि से वा पाउनुपर्छ । त्यहाका किसानलाई कसरी से वा दिने  छिट्टै  के ही विकल्प आउने छ ।

अनुसन्धानको  काम पनि गर्नुहुन्छ र ?

हामी आफै ले  अनुसन्धान गदैर् नौ ं । अनुसन्धानको  काम नार्कले  गर्छ । तर नार्कले  अनुसन्धान गरे र सिफारिस गरे का कार्यक्रमलाई पाइलटिङ गनेर्  र आउटरिच कार्यक्रममार्फत कुनै  विषयमा सचे तनाको  काम गछौर् ं । सिफारिस गरे का बालीहरुको  परीक्षण गर्न सक्छौ ं ।

उसो  भए किसानको  घरदै लो सम्म पुग्न पनि सकिन्छ ?

कृषि के न्द्र बिज्ञ के न्द्र हो  । ज्ञानको  के न्द्र हो  । यहा प्रविधि हुन्छ । त्यो  प्रविधिलाई हरे क स् थानीय तहको  कृषि युनिटमार्फत किसानसम्म पु¥याउछौ ं । यो  ज्ञान के न्द्र मात्रै  हो  । यसबाट सिक्ने  मात्रै  हो  । हामीले  विभिन्न प्रविधि संकलन गछौर् ं र के ही आफै  पनि प्रयो ग गछौर् ं । के ही स्थानीय तहका कृषि युनिटमार्फत किसानसम्म पु¥याउछौ ं ।

किसानलाई समस् या पर्दा एकले  अर्काे लाई दे खाएर पन्छिने  अवस्था त आउदैन ?

मै ले  माथि पनि भने ं स् थानीय सरकारले  कृषि ज्ञान के न्द्रलाई आफ्नो  कृषि युनिटको  समानान्तर युनिट भने र बुझनुह“ुदै न र हाम्रो  काममा हस् तक्षे प गर्न आएको  हो  भन्ने  सो च्नु पनि हु“दै न । त्यो  हो इन पनि । हामी स् थानीय तहकै  कृषि युनिटलाई सहयो ग गर्न आएका हौ ं । स् थानीय तहका कृषि युनिटका प्राविधिकहरुलाई कृषि ज्ञान के न्द्रबारे  भनिसके को  छु र लगत्तै  स् थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई ज्ञान के न्द्रको  कामबारे  जानकारी दिने  यो जना बनाएको  छु । त्यस् तो  खालको  समस् या आउदै न ।

विज्ञ कति हुनुहुन्छ ?

कार्यालय प्रमुखसहित सातजना हामी विषयगत विज्ञहरु छौ ं । बागबानी, बाली संरक्षणलगायतका सातजना विषयगत विज्ञहरु हुनुहुन्छ ।

विज्ञ आउने  तर प्रविधि नआउने  त हो ला नि ?

हो  । समस्या छ । अहिले सम्मको  कामको  अनुभवले  यस् तै  दे खाएको  छ । हिजो का दिनमा विज्ञहरुले  पनि विज्ञता भन्दा पनि किसानलाई मल, बिउ, बे र्ना, अनुदान बाड्ने  काममै  भ्याइनभ्याई भयो  । हाम्रो  अधिकांश समय त्यहीं खर्चिनु प¥यो  । तर विज्ञहरुले  प्रविधि संकलन गरे र किसानसम्म पुग्ने  काम ओ झे लमै  प¥यो  । अब त्यस् तो  हुदै न । मल, बिऊ, बे र्ना बा“ड्ने  काम अब स् थानीय तहबाटै  हुन्छ । हामी विषे शज्ञता अनुसारको  प्रविधि संकलन गरे र किसानसम्म पुग्छौ ं । अहिले  राम्रो  अवसर आएको  छ ।

प्रविधि पर्याप्त छ ज्ञान के न्द्रमा ?

आशा गरौ ं हुन्छ । भर्खरै  कार्यालय स्थापना भएको  छ । भन्ने बित्तिकै  त कति सम्भव हो ला । हामी भर्खर आएका छौ ं । नार्कका पनि आफ्ना सीमाहरु छन् । उसका अनुसन्धान र सिफारिस कस् ता आउ“छन् ती सबै  प्रविधिलाई हामी स् थानीय तहमार्फत किसानसम्म पु¥याउछौ ं ।

माटो  परीक्षण गर्न पनि वर्षमा एउटा मो बाइल क्याम्प पर्खनुपनेर्  बाध्यता हो  कि ?

त्यस् तो  नहो ला । माटो  परीक्षण, बिउविजन परीक्षण, रो ग कीराको  परीक्षण तत्काल गर्न सक्ने  वातावरण ज्ञान के न्द्रमै  हुन्छ । के ही समय लाग्ला किसानकै  खे तवारीमा मो बाइल क्याम्प राखे र से वा दिन सक्ने  व्यवस्था हामी गनेर् छौ ं । मै ले  भनें  नया संरचना हो , अलिकति समय लाग्छ कि ?

दङाली र प्युठानी किसानलाई ज्ञान के न्द्रले  के  फाइदा हुन्छ ?

किसानलाई व्यावसायिक कृषि प्रणालीको  विकास गनेर् , व्यावसायिक खे ती गर्नु भने को  पै सा आर्जन गर्नु हो  । पै सा आर्जन गरे र आर्थिक स् तरलाई बृद्धि गर्नु हो  । त्यो  दिशातर्फ किसानलाई अघि बढाउन ज्ञानके न्द्रले  सहयो ग गनेर् छ । अहिले  पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिनका लागि सूचना आह्वान गरिसकिएको  छ । फलफूल खे ती गनेर्  वा तरकारी खे ती के  गर्नुहुन्छ ? व्यावसायिक कृषि अगाल्ने लाई हामीले  त्यो  अनुदान के ही शर्तमा उपलव्ध गराउने  छौ ं । अकोर्  कुरा नया–नयाप्रविधि र क्षमता अभिबृद्धिको  काम पनि गछौर् ं । यसबाट किसानहरुले  फाइदा लिन सक्नुहुने छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार, किसानहरु सबै को  सहअयो ग आवश्यक छ । सहयो ग गर्नुहुने छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top