Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रदेश संरचना बलियो  बनाऊ

प्रदेश संरचना बलियो  बनाऊ

 

पो खरामा हालै  सम्पन्न मुख्यमन्त्रीहरुको  भे लामा प्रदे श सरकारले  प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसके को मा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको  छ । प्रदे शको  भूमिका निष्क्रियजस्तै  भएको  महसुुस गरी साझा अवधारणा बनाउने  उद्दे श्यका साथ मुख्यमन्त्रीहरु एकै  थलो मा भे ला भएका हुन् । मुलुक प्रादे शिक संरचनामा गइसके  पनि त्यस अनुरुप गर्नुपनेर्  कानून निर्माणलगायतका धे रै  कामहरु थाती रहँदै  आएको  सन्दर्भमा मुख्यमन्त्रीहरु एकै  थलो मा बसे र छलफल एवं विचारको  आदानप्रदान गर्नुलाई सकारात्मक नै  मान्नुपर्छ । यसले  संघीय शासन प्रणालीका अप्ठ्याराहरु फुकाउन, साझा समस् याहरु पहिचान गदैर्  त्यसको  समाधान खो ज्न मद्दत नै  पु¥याउने छ ।

ने पालको  संविधानमा प्रदे शका अधिकारहरुको  सूची एक्काइसवटा, संघ, प्रदे शका साझा अधिकारको  सूची पच्चीसवटा र संघ प्रदे श र स् थानीय तहको  साझा अधिकारको  सूची पन्ध्रवटा तयार गरी संविधानको  अनुसूचीमा लिपिवद्ध गरिएको  छ । यसो  गर्नुका पछाडि भविष्यमा तीनवटै  तहका सरकारबीच अधिकार र कार्यक्षे त्रका विषयमा विवाद नहो स् भन्ने  उद्दे श्य हो  । यस सम्बन्धी विवाद अहिले  सतहमा नआए पनि अधिकार प्रत्यायो जन गनेर्  सवालमा के न्द्र सरकार अनुदार बने को  प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुले  महसुुस गर्न थालिसके का छन् । यसबाट भविष्यमा समस् या पर्न सक्ने  सम्भावना बढी दे खिएको  छ ।

के न्द्र सरकार र कर्मचारीहरुको  असहयो गी भूमिकाका कारण प्रदे श सरकारलाई काम गर्न निकै  गाह्रो  भएको  मुख्यमन्त्रीहरुको  बुझाइ छ । एकातिर आवश्यक नियम, कानूनहरुको  अभाव छ भने  अर्कातिर कर्मचारी व्यवस् थापनमा ठूलो  समस् या छ । प्रदे श राजधानी र नामाकरणको  टुंगो  लगाउने  काम दुईवटा प्रदे शले  मात्र गर्न सके का छन् । बाँकी प्रदे शहरुलाई यो  विषय टुंगो मा पु¥याउन फलामको  च्युरा चपाउनुजस् तै  भएको  छ । यस् तै  कारणहरुले  गर्दा प्रदे श सरकार गतिहीन जस् तै  दे खिएको  छ । यसलाई गति दिनका लागि के न्द्र सरकारले  सहयो गी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने  प्रदे शले  आफ्ना आन्तरिक समस् याहरु सहमतिमार्फत् वा विधि र प्रक्रियाबाट समाधान खो ज्न सक्नुपर्छ ।

ने पालमा प्रदे शको  परिकल्पना नितान्त नयाँ हो  । साथै  यो  संघीयता कार्यान्वयनको  एउटा महत्वपूर्ण कडीसमे त हो  । प्रदे शले  काम गर्न नसके को  वा आफ्नो  प्रभावकारिता दे खाउन नसके को  परिस् िथतिमा संघीयता नै  धरापमा पनेर्  अवस् था आउँछ । यसमा के न्द्र सरकारले  गम्भीरता दे खाउन जरुरी छ । साथै  प्रमुख, राजनीतिक दल र तिनका शीर्ष ने तृत्व र सांसदहरुले  संघीय संसदमार्फत छिटो  कानून बनाउने  विषयमा आफ्नो  भूमिका बढाउन सक्नुपनेर्  हुन्छ ।

यस्तो  परिस् िथतिमा प्रदे श सरकारहरुले  आफ्नो  नीति, कार्यक्रम र बजे ट समे त कार्यान्वयनमा लै जान सक्ने  अवस् था रहन्न । यतिबे ला कर्मचारी व्यवस्थापनको  काम जटिल बने को  छ र बनाइएको  छ । संघीयतालाई सफल बनाउने  हो  भने  यस् ता समस् याहरु आउन दिनुहुँदै न ।

निसन्दे ह प्रदे शहरुले  शून्यबाटै  कामको  थालनी गर्नुपरे को  छ । नयाँ संरचना भएको ले  यसलाई अस् वाभाविक पनि मान्नुहुँदै न । तर अहिले को  परिस् िथतिले  लामो  समयसम्म निरन्तरता पाइराख्नु हरे क दृष्टिले  उचित हुँदै न । अहिले  त प्रदे शहरुले  प्रदे शले  गनेर्  भने र संविधानले  किटान गरे का अधिकारको  समे त प्रयो ग गर्न नसके को  अवस् था छ । आवश्यक कानून निर्माण गनेर्  र अधिकार प्रत्यायो जन गनेर्  कुरामा के न्द्रले  तदारुकता दे खाएर यससम्बन्धी अन्यो ल तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।
अब मुलुक संघीयताबाट पछाडि फर्कने  सम्भावना छै न । यसबाट पछाडि हट्नु भने को  फे रि नयाँ द्वन्द्वको  विजारो पण गर्नु हो  । त्यसै ले  प्रदे श संरचनालाई बलियो  बनाएर लै जानुको  विकल्प हामीसँग छै न । अब प्रदे श सरकार र प्रदे श संसदले  आफ्ना काम कारवाहीहरुलाई प्रभावकारी बनाएर लै जानु सक्नुपर्छ । तर कसै ले  पनि हात–खुट्टा बाँधिएको  परिस् िथतिमा काम गर्न सक्दै न । यसमा संघीय सरकारले  अवरो धक है न, सहयो गीको  भूमिका निर्वाह गर्नुपनेर्  हुन्छ । प्रदे श सरकारले  काम गर्न सके न भने  संघीयता माथि नै  प्रश्न उठ्ने  परिस् िथति आउने छ । त्यो  स् िथति आउन दिनुहुँदै न ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top