Free songs
Home / विचार / नेपालमा संघीय निजामती सेवा प्रारुपको बहस

नेपालमा संघीय निजामती सेवा प्रारुपको बहस

हरीप्रासद पाण्डेय

नेपालको  निजामती प्रशासनको  इतिहास खासै  पुरानो  छै न । राणा शासनकालमा मुलुकको  कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन पजनी प्रथामा आधारित थियो  । २००७ सालको  राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्य सञ्चालनमा व्यापक परिवर्तन गनेर्  अठो टका साथ ने पालको  अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो  । मुलुकी प्रशासनलाई जनसे वामुखी बनाउने  महान लक्ष्यलाई सार्थकता प्रदान गर्न ने पालको  प्रशासन संयन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपनेर्  आवश्यक दे खियो  । फलस् वरुप २००९ सालमा भारतीय प्रशासनविद् एन.एम.बुचको  अध्यक्षतामा तीन सदस् यीय समिति गठन भयो  । यसले  कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न छुट्टै  कानून बनाउनुपनेर्  तथ्य पे श गरे को  थियो  ।

२०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको  अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयो गले  निजामती से वा ऐ न तर्जुमा गनेर्  सुझाव दिएको  थियो  । यसै  अनुरुप मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न पहिलो  पटक निजामती से वा ऐ न, २०१३ जारी भयो  । २०४६ सालको  राजनीतिक परिवर्तनपश्चात उक्त ऐ न खारे ज गरी निजामती से वा ऐ न, २०४९ लागु भयो  । निजामती से वालाई सक्षम, सुदृढ, से वामूलक र उत्तरदायी बनाउने  उद्दे श्यले  जारी भएको  यो  ऐ न अनुरुप आजसम्म मुलुकको  कर्मचारी प्रशासन क्रियाशील ह“ुदै  आएको  छ ।

ने पालको  स् थायी सरकार मानिदै  आएको  निजामती प्रशासनमा ने पाल आर्थिक यो जना तथा तथ्यांक से वा, ने पाल इञ्जिनियरिङ्ग से वा, ने पाल न्याय से वा, ने पाल कृषि से वा, ने पाल वन से वा, ने पाल प्रशासन से वा, ने पाल परराष्ट्र से वा, ने पाल शिक्षा से वा, ने पाल ले खापरीक्षण से वा र ने पाल विविध से वा समे त दशवटा से वा सञ्चालनमा आएका छन । समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकी प्रशासन सञ्चालनमा संलग्न दशवटै  से वाको  सामूहिक स् वरुप नै  निजामती प्रशासन हो  ।

संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्रात्माक शासन व्यवस् थाको  माध्यमबाट दिगो  शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको  आकांक्षा पूरा गनेर्  उद्दे श्यले  ने पालको  संविधान, २०७२ को  धारा २८५ मा सरकारी से वाको  गठनसम्बन्धी व्यवस् था छ । यसले  संघीय निजामती से वा र प्रदे श तथा स् थानीयस् तरमा विभिन्न सरकारी से वाहरु गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने  व्यवस् था गरे को  दे खिन्छ । संघीय निजामती से वा तथा प्रदे श र स् थानीयस् तरका सरकारी से वाहरुमा आवश्यक पनेर्  कर्मचारी पदपूर्ति गर्न के न्द्रमा लो क से वा आयो ग र प्रत्ये क प्रदे शमा प्रदे श लो क से वा आयो ग गठन गनेर्  व्यवस् था संविधानले  गरे को  छ ।

सार्वभौ मसत्तासम्पन्न ने पाली जनतालाई स् वतन्त्रता, सार्वभौ मिकता, स् वायत्तता र स् वशासन अधिकारको  अनुभूति दिलाउनको  लागि मुलुकी प्रशासन सदासर्वदा क्रियाशील हुनुपर्दछ । निजामती प्रशासनमा संलग्न राष्ट्रसे वकहरुले  ने पाली जनताले  तिरे को  करबाट तलव भत्ता खाने  भएको  ह“ुदा उनीहरु ने पाली जनताका से वक हुन । आफूले  उपलब्ध गराउने  से वा प्रवाह गर्दा से वाग्राहीप्रति उत्तरदायी हु“दै  गुणस् तरीय से वा तथा सुविधा पु¥याउनुपर्दछ । ने पाल र ने पालीको  सवोर् परी हित हुने  कार्यमा निजामती प्रशासनले  सरकारको  नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गदैर्  समृद्ध तथा समुुन्नत बनाउने  राज्यको  दायित्व पूरा गर्नुपनेर्  हुन्छ ।
ने पाल सरकारले  गठन गरे का प्रशासन सुधार आयो गले  प्रस् तुत गरे को प्रतिवे दन अध्ययन गर्दा मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्न कुनै  आयो गले  ११ वटा मन्त्रालय, कुनै ले  १५ वटा मन्त्रालय र कुनै  आयो गले  १८ वटा मन्त्रालय भन्दा नबढाउने  सुझाव दिएको  दे खिन्छ । बिडम्वनापूर्वक भन्नै पनेर्  हुन्छ ।

हाम्रो  दे शको  बागडो र समाल्ने  राजनीतिक दलहरुको  अदूरदर्शी नीति, दलगत स् वार्थ, गुटउपगुटगत दबाब, अकर्मण्यता, सार्वभौ मसत्तासम्पन्न ने पाली जनताको  अपमान र प्रमादले  गर्दा ३२ वटासम्म मन्त्रालय र छ÷ट जना उपप्रधानमन्त्री समे त ६४ जनाको  मन्त्रिपरिषद गठन गरी ने पाली जनताले  आफ्नो  गास, बास, कपास काटे र तिरे को  कर रकम जनभावनाविपरीत दुरुपयो ग गरे को  इतिहासको  पानामा उल्ले ख भएको  सर्वविदितै छ । ने पालको  संविधान, २०७२ को  धारा ७६ उपधारा ९ लाई संशो धन गरे र मन्त्रालय संख्या ११ प्रधानमन्त्रीसहित १२ जनाको  मन्त्रिपरिषद गठन गनेर्  व्यवस् था नगरेसम्म हाम्रो  मुलुकमा जतिसुकै  प्रशासन सुधारको  नारा दिए पनि उपलब्धि शून्य हुने  दे खिन्छ ।

ने पालको  स् थायी सरकार भनिदै  आएको  निजामती से वा सञ्चालन गनेर्  ऐ नको  मस् यौ दा छलफलमा आएको  सञ्चार माध्यमहरुले  प्रचार प्रसार गदैर्  आएका छन् । संघीयता सा“च्चै  नै  सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गनेर्  हो  भने  के न्द्रमा गठन हुने  निजामती से वा अन्तर्गत ने पाल प्रशासन से वा, ने पाल न्याय से वा, ने पाल परराष्ट्र से वा, ने पाल शिक्षा से वा, ने पाल इञ्जिनियरिङ से वा र ने पाल ले खापरीक्षण से वागरी छवटा से वा मात्र गठन गर्दा पर्याप्त हुने  दे खिन्छ । आगामी दिनमा नया“ कर्मचारी भर्ना हु“दा यो गदानमा आधारित निबृत्तिभरणको  व्यवस् था गर्दा मुलुकको  अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ । राजनीतिक दलको  भातृसंगठन जस् तै  दे खिने  निजामती कर्मचारीहरुका संघसंगठनले  ने पाली जनतालाई दिने  से वा प्रवाहको  गुणस् तरीयतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएको  छ । समानुपातिक समावे शीको  नाममा गरिएको  आरक्षणले  निजामती प्रशासनको  गुणस् तर क्रमशः खस् िकदै छ । राजनीतिक दलहरुका क्रियाकलापको  वितृष्णाले  गर्दा मे घावी विद्यार्थीहरुको  आकर्षण बिदे शतर्फ बढ्दै  गएको  स् पष्टै  छ । २०४६ सालको  राजनीतिक परिवर्तनपछिको  अवस् था हे र्दा मुलुकमा जति पटक सरकार फे रियो  त्यसको  पहिलो  प्रभाव कर्मचारी सरुवामा दे खिन्छ । कर्मचारीको  सरुवामा राजनीतिक पदाधिकारी लाग्ने  हो इन यो  त सचिवको  काम हो  । यसै ले  गर्दा हाम्रो  मुलुकको  नीति निर्माण तह दिनानुदिन कमजो र ह“ुदै  गएको  छ ।

 

ने पालका सरकारी से वामा कार्यरत राष्ट्रसे वकहरुको  उमे रको  हद हे र्दा निजामती से वामा कार्यरत भएमा ५८ वर्ष, शिक्षकमा ६० वर्ष, त्रि.वि. से वामा ६३ वर्ष, स् वास् थ्य से वामा ६० वर्ष, जिल्ला तथा उच्च अदालतको  न्यायाधीशमा ६३, सवोर् च्च अदालतको  न्यायाधीशमा ६५ वर्ष र संवै धानिक निकायमा ६५ वर्ष तो किएको  दे खिन्छ । एउटै  दे शका राष्ट्रसे वकहरुको  उमे रको  हद फरक–फरक तो की विभे दकारी नीति अवलम्बन गर्नुको  औ चित्य के  हो  ? ने पालको  जुनसुकै  से वामा कार्यरत राष्ट्रसे वकहरुको  उमे रको  हद ५८ वर्ष तो के र समन्यायको  नीति लागु गर्दा शै क्षिक बे  रो जगार भइ दिनानुदिन विदे शिदै  गरे का युवाहरुले  दे शको  से वा गनेर्  मौ का पाउने  थिए । अकोर् तर्फ ५८ वर्ष उमे र पुगिसके काहरुलाई पदमा राखिरह“दा विश्वव्यापी नवीनतम प्रविधिको  उच्चतम उपयो ग गदैर्  से वा प्रवाह छिटो छरितो  पु¥याउन नसक्ने  दे खिन्छ । ने पाल सरकारले  खुट्टा नकमाइकन सबै  से वा समूहमा कार्यरत राष्ट्रसे वकको  उमे रको  हद ५८ वर्ष तो क्दा प्राकृतिक न्यायको  सिद्धान्तअनुरुप हुन जान्छ ।

संविधानले  परिकल्पना गरे को  संघीय निजामती से वा र प्रदे श तथा स् थानीयस् तरको  सरकारी से वा गठन तथा सञ्चालन गर्ने  नया“ ऐ न कानून बनाउने  बे ला आएको  छ । कर्मचारी प्रशासन सक्षम, सुदृढ, से वामूलक र जनउत्तरदायी हुनुपनेर्  बिश्वव्यापी मान्यता हो  । तथापि समय समयमा विभिन्न आलो चनात्मक टिकाटिप्पणीबाट निजामती प्रशासन अछुतो  दे खिदै न । राजनीतिले  नीतिलाई निदेर् श गनेर्  हो इन । नीतिले  राजनीतिलाई निदेर् श गनेर्  हो  भन्ने  मान्यताका साथ समयसापे क्ष सुधार गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुको  विकल्प छै न भन्दा अत्युक्ति नहो ला ।

ले खक ः ने पाल सरकारको  पूर्व उपसचिव हुनुहुन्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top