Free songs
Home / सम्पादकीय / जनप्रतिनिधिको सुविधामोह

जनप्रतिनिधिको सुविधामोह

 

समाज विज्ञानमा निरन्तर बहस हुने  विषय हो – अधिकार ठूलो  कि दायित्व । वास् तवमा यी दुबै  छुट्याउन सकिने  विषय हो इनन् । अधिकारबिनाको  दायित्व बो झ मात्र हुन्छ भने  दायित्वबिनाको  अधिकार अराजकतामा बदलिन्छ । ने पालमा आएको  पछिल्लो  राजनीतिक परिवर्तनसँगै  दे शमा तीन तहका सरकार बने का छन् । संघ, प्रदे श र स् थानीय सरकार ऐ न कानून बनाएरै  अघि बढ्न स् वायत्त छन् । यसले  गर्दा सानो  कुरामा पनि के न्द्रकै  मुख ताक्ने  के न्द्रिकृत प्रणालीको  अन्त्य हुने  अपे क्षा गरिएको  छ । साथसाथै  यसको  विकृति पनि दे खिन थाले को  छ । दायित्वभन्दा बढी अधिकार प्रयो ग हुन थाले को  हो  कि भन्ने  आशंका जन्मन थाले को  छ । ने पालमा जे  कुराको  पनि दुरुपयो ग गनेर्  खतरा बढी नै  छ, अब त अझ कानूनसमे त बनाउने  अधिकार कुनै  पनि तहका सरकारबाट दुरुपयो ग भयो  भने  त्यो  दे शका लागि घातक हुने छ । पछिल्लो  समयमा दे शभरिका प्रदे श सरकारहरुले  जसरी जनप्रतिनिधिको  से वासुविधा बृद्धि गनेर्  गरी निर्णय गरिरहे का छन्, यो  मुलुक र व्यवस् थाकै  लागि घातक हुनसक्छ ।

सबै  तह स् वायत्त छन् भने  ने पालको  सन्दर्भमा प्रदे श तह नितान्त नौ लो  प्रयो ग हो  । यसको  सही प्रयो ग हुँदा संघीयताको  गौ रव बढ्छ र यसको  दिगो पना कायम हुन्छ, यसको  दुरुपयो ग गरियो  भने  संघीयतामाथि नै  प्रश्न उठ्ने छ । अहिले  प्रदे श तहका जनप्रतिनिधिको  मनो वृत्ति हे र्दा उनीहरु आफ्नो  से वा सुविधा बृद्धिमै  के न्द्रित भएका छन् । नियमित तलब भत्ता, फर्निचर खर्च, गाडी भाडा, बै ठक भत्ता, घरभाडा आदि सुविधा त उनीहरुले  पाइरहे का छन्, पछिल्लो  समयमा कतिपय प्रदे शसभाबाट प्रदे श सांसदकै  स् वकीय सचिव राख्ने  कानून पनि तयार पारिएको  छ । दे शभरिका ५५० प्रदे शसभा सदस् यले  सुब्बा सरह सुविधा दिएर स् वकीय सचिव राख्दा मात्रै  पनि दे शले  वार्षिक झण्डै  १८ करो ड भार ब्यहो र्नुपर्छ । त्यस् तै  स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई वडा सदस् यसम्म तलब सुविधासँगै  बै ठक तथा भ्रमण भत्ताको  समे त व्यवस् था गरिएको  छ । के  यसरी दे शले  खर्चभार धान्न सक्ला त ?

पारिश्रमिकको  सवालमा के  कुरा स् पष्ट हुनुपर्छ भने  जो  जनप्रतिनिधि पूर्णकालीनरुपमा जनताको  से वामा लाग्छन्, उनीहरुको  जीविका धान्ने  गरी पारिश्रमिक दिनु न्यायो चित नै  हुन्छ । तिमी विनापारिश्रमिक जनताको  से वा गर, जीविका धान्ने  उपायका लागि अरु नै  काम गर भन्नु पनि त्यति न्यायो चित हुँदै न । हुने खाने  वर्गकै  जनप्रतिनिधिका लागि यो  स् वाभाविक भए पनि आधारभूत वर्गबाट आएका जनप्रतिनिधिका लागि यो  सम्भव हुँदै न । यसले  प्रकारान्तरले  सत्तामा हुने खाने  वर्गको  वर्चश्व बढाइदिन्छ र आधारभूत वर्गको  राजनीतिमा पहुँच कमजो र हुँदै  जान्छ । यसको  अर्थ जनप्रतिनिधि बन्नु धन सम्पत्ति जो ड्ने  अवसर कदापि हो इन । न यो  जागिर हो , न त ब्यापार नै  । न जनप्रतिनिधि बन्नु विलासिता र मो जमस् ती गनेर्  लाइसे न्स नै  हो  । बरु यो  त जनताको  से वा गनेर्  सवोर् त्तम अवसर हो  । यसलाई जीवनकै  उत्तम अवसरको  रुपमा लिएर जनप्रतिनिधिले  आफूलाई सामाजिक से वकको  रुपमा स् थापित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि गाडी घो डा चढ्ने , बै ठकपिच्छे  भत्ता बुझ्दै  हिड्ने , शान सौ कत दे खाउने  पे शा हुँदै  हो इन ।

त्यसै ले  अहिले  प्रदे श तहबाट जुन किसिमका बे लगाम कानून बनिरहे का छन् र एकपछि अकोर्  गरी जनप्रतिनिधिका सुविधा बढाउने  काम भइरहे को  छ, यसले  स् वयं जनप्रतिनिधिलाई लज्जाबो धको  स् िथति सिर्जना गरिदिन सक्छ । आवश्यकता र स् वतन्त्रता फरक कुरा हो  । जनप्रतिनिधिले  खर्च चलाउने  आवश्यक पारिश्रमिक लिनु स् वाभाविक छ तर कानून बनाउने  अधिकार छ भन्दै मा जथाभावी से वासुविधा लिंदै  जाने  हो  भने  यो  व्यवस् था  नै  धे रै  दिन टिक्न सक्दै न । प्रदे श सांसदले  स् वकीय सचिव राख्ने , वडा सदस् यले  पनि मासिक तलब लिने , सबै  जनप्रतिनिधिले  नियमित पारिश्रमिक र बै ठकभत्ता लिने  आदि काम बाञ्छनीय छै नन् । मजदूरले  ओ भरटाइम जो डे जस् तो  जनप्रतिनिधिले  घण्टा–घण्टाको  हिसाब जो ड्ने  स् िथति कुनै  पनि हालतमा सही हुनसक्दै न ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top