Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / मुख्यमन्त्रीसँग स्थानीय तहका प्रमुखको  गुनासो , ‘ऐन परिवर्तनले समस्या आयो’

मुख्यमन्त्रीसँग स्थानीय तहका प्रमुखको  गुनासो , ‘ऐन परिवर्तनले समस्या आयो’

युगबो ध समाचारदाता

बुटवल । स्थानीय तहका प्रमुखहरुले  संघीय सरकारले  ऐ न संशो धन गरे र समस्या उत्पन्न भएको  भन्दै  प्रदे श ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे ललाई भे टे र सहजीकरण गरिदिन माग गरे का छन् ।

संघीय सरकारले  साउन १ गते दे खि सबै  स्थानीय तहमा एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गनेर्  ऐ नमा व्यवस् था गरे को  र अहिले  स् थानीय तहले  असार १० गते  बजे ट सार्वजनिक गरिसके पछि एक्कासी ऐ न परिवर्तन गरे र अन्यो ल सिर्जना गरिदिएको  स् थानीय तहका प्रमुखहरुले  सो  भे टमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो  गरे का छन् ।
संघीय सरकारले  साउन १ गते दे खि लागु गनेर्  भने को  एकीकृत सम्पत्ति कर लागु गनेर्  सम्बन्धमा सरकारले  ऐ नमा संशो धन गरिदिएपछि अन्यो ल र असहजता उत्पन्न भएको  उनीहरुको  गुनासो  छ । स् थानीय तहहरुले  एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउन सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रियासमे त पूरा गरे र बजे टसमे त सार्वजनिक गरिसके को  अवस् थामा कानून नै  संशो धन गरिदि“दा बजे ट कार्यान्वयनमै  समस् या आउने  स् िथति आएको  प्रमुखहरुको  भनाइ छ ।

भे टमा सै नामै ना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले  स् थानीय तहहरुको  बजे ट सार्वजनिकपछि आर्थिक ऐ नमा भएको  संशो धनका कारण बजे टको  कार्यान्वयन र लक्षमा पुग्न कठिनाइ आउने  अवस् था दे खिएको  बताउनुभयो  । स् थानीय तहहरुले  व्यक्तिको  सम्पूर्ण जग्गा र घरको  एकमुष्ट मूल्याङ्कन गरी करको  दर निर्धारण गरी बजे ट बनाएर साउन १ गते दे खि नया“ आर्थिक वर्षस“गै  कार्यान्वयनको  प्रक्रियामा रहदा संघीय सरकारले  ऐ न संशो धन गरी एकीकृत हटाएर सम्पत्ति कर मात्रै  उल्ले ख गरे काले  अन्यो ल उत्पन्न भएको  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

सम्पत्ति करमा भने  घरले  चचेर् को  पाच हजार ४७६ वर्गफुटमा मात्रै  लगाउन पाइने  र अन्य जग्गामा मालपो त कर उठाउन पाइने  व्यवस्था गरे को  छ । संशो धित ऐनले  स्थानीय तहहरुको  राजस् व संकलनमा ठूलो  असर पनेर् , जनता झञ्झट र मारमा पनेर्  तिलो त्तमा नगर प्रमुख वासुदे व घिमिरे ले  बताउनुभयो  । उहाले  संशो धित ऐ नले  स्थानीय सरकारलाई कमजो र बनाउने  बताउनुभयो  ।

प्रमुख घिमिरे ले  स् थानीय सरकार सञ्चालन ऐ नको  दफा ६४ लाई हटाएर प्राकृतिक स्रो त र नदीजन्य पदार्थमाथि स् थानीय तहहरुको  अधिकार कटौ ती गर्न खो जिएको  हो  कि भन्दै  मुख्यमन्त्रीसमक्ष गुनासो  व्यक्त गर्नुभयो  । उहा“ले  दफा ६४ लाई खारे ज गर्नुको  कारण नदीजन्य स्रो तको  अधिकारबाट स् थानीय सरकारलाई अलग्याएर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठे क्का लगाउने  अधिकार दिएर अनियमितता गर्न खो जिएको  विचार राख्नुभयो  । तिलो त्तमा नगरपालिकाले  राष्ट्रिय गौ रवका आयो जनालाई दिने  भने र उठाएको  नदीजन्य पदार्थ अन्यत्र बे चे को  पाइएपछि चालु आर्थिक वर्षमा रातारात अर्बांै को  नदीजन्य पदार्थ चो री निकासी भएर अनियमितता भएको  उहाले  बताउनुभयो  ।

दे वदह नगरपालिकाका प्रमुख हीराबहादुर खत्रीले  राष्ट्रिय गौ रव वा प्रादे शिक गौ रवका आयो जनालाई नदीजन्य पदार्थ उपलब्ध गराउ“दा नदीबाटै  परिमाण तो के र निकासी गनेर्  व्यवस् था नगर्दासम्म अनियमितता नरो किने  बताउनुभयो  । सो  अवसरमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका हरि अधिकारी, लुम्बिनी सांस् कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख मनमो हन चौ धरीलगायत गाउपालिका अध्यक्षहरुले  जिल्ला समन्वय समितिले  स् थानीय तहको  अधिकार क्षे त्रमा अनावश्यक हस् तक्षे प गरे को  गुनासो  मुख्यमन्त्रीलाई सुनाउनुभएको  थियो  ।

मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे लले  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका गुनासा जायज भएको  भन्दै  समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसग आफूले  समन्वय गनेर्  बताउनुभयो  । सम्पत्ति कर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तत्कालै  प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  अध्यक्षतामा रहे को  समितिमार्फत पुरानै  व्यवस्थाअनुसार काम चलाउन मुख्यमन्त्रीले  निदेर् शन दिनुभयो  । उहाले  प्रदे श सरकारको  आर्थिक ऐ नमा नदीजन्य पदार्थको  मूल्य निर्धारणको  अधिकार प्रदे शलाई र व्यवस्थापनको  अधिकार स्थानीय सरकारलाई हुने  व्यवस्था संविधान र कानूनले  नै  अधिकारको  व्यवस्था गरे काले  आशंका नगर्न अनुरो ध गर्नुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top