Free songs
Home / विचार / उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी सवाल र हाम्रो  कार्यभार

उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी सवाल र हाम्रो  कार्यभार

केशवकुमार शर्मा

कुनै  पनि वस्तु वा से वा उपभो ग गनेर्  व्यक्ति, समूह वा निकाय उपभो क्ता हुन् । कुनै  एउटा वस् तुको  उत्पादक वा से वा प्रदायक अकोर्  वस् तु वा से वाको  पनि उपभो क्ता हुनसक्छ । संसारका सबै  व्यक्ति, समूह, निकायहरू उपभो क्ता हुन् । त्यसै ले  उपभो क्ता अधिकार सबै  मानव जातिको  सरो कारको  विषयसहित समष्टिगतरुपमा मानव अधिकारको  महत्वपूर्ण विषय रहे को  छ । चे तनाको  विकासस“गै  आज उपभो क्ता अधिकारको  क्षे त्र निरन्तर विस् तार भइरहे को  छ ।

विश्वमा पहिलो  पटक सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमे रिकी राष्ट्रपति जो न अफ के ने डीले  प्रस् तुत गरे को  सुरक्षा, सूचना, छनो ट र सुनुवाइलाई उपभो क्ताका चार अधिकारका रुपमा घो षणा गरिएको  हो  । यिनै  अधिकारका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको  साधारणसभाबाट सन् १९८५ मा थप चारसहित आठ अधिकारको  अनुबन्ध पारित भएको  थियो  । सो ही आधारमा प्रत्ये क राष्ट्रले  उपभो क्ता अधिकार सम्बन्धी कानून जारी गरे का छन् । ने पालमा उपभो क्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐ न २०५४, नियम, निदेर् शिकाहरूको  तर्जुमा भई जारी भएको  र उपभो क्ता संरक्षण सम्बन्धी नीति, कानूनहरुको  मस् यौ दा तयार गरी जारी गर्न निरन्तर वकालत गदैर्  आएको  छ । उपभो क्ता संरक्षण परिषद्, जिल्ला अनुगमन समितिहरू, जिल्ला आपूर्ति समितिहरू, प्रतिस् पर्धा बो र्डलगायत ने पाल सरकारबाट गठित विभिन्न आयो ग समितिहरूमा उपभो क्ताको  तर्फबाट प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गदैर्  आएको  छ । ने पालको  संसदमा संसदीय समितिको  रुपमा उपभो क्ता हित सम्बन्ध समितिको  गठन गरिएको  छ । ने पालको  संविधान २०७२ को  धारा ४४ मा उपभो क्ताको  हकको  प्रावधान रहन गई निम्न हक प्राप्त भएको  छ–

(१) प्रत्ये क उपभो क्तालाई गुणस् तरीय वस् तु तथा से वा प्राप्त गनेर्  हक हुने छ । (२) गुणस् तरहीन वस् तु वा से वाबाट क्षति पुगे को  व्यक्तिलाई कानूनबमो जिम क्षतिपूर्ति पाउने  हक हुने छ । यस बाहे क ने पाल सरकारले  आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आपूर्ति व्यवस् थापन तथा उपभो क्ता हित सम्बन्ध संरक्षण विभाग गठन गरे को  छ । साथै  यससम्बन्धी ऐ नलाई परिमार्जन गरी थप हक अधिकार, सजाय र क्षतिपूर्तिको  स् पष्ट व्यवस् था गर्न नया“ उपभो क्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐ नको  मस् यौ दा संसदीय समितिमा पुगे को  छ । यस ऐ नको  परिमार्जनमा आवश्यक सुझा, सल्लाहसहित ऐ नलाई पारित गराउन हामी सबै को  पै रवी, वकालत र खबरदारी आवश्यक दे खिएको  छ ।

उपभो क्ता अधिकारका अन्तरनिहित आधारभूत सिद्धान्तहरू ः

(१) प्रत्ये क उपभो क्ता आफै  सचे त हुनुपर्दछ । उपभो क्तालाई सचे त र जागरूक गनेर्  दायित्व सरकार तथा वस् तु वा से वा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्रीवितरण गनेर्  प्रदायकहरूको  हो  ।

(२) वस्तु वा से वाका उत्पादक, प्रदायक वा विक्रे ताहरू उपभो क्ताप्रति जिम्मे वार हुनुपर्दछ ।

(३) उपभो क्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने  हुदा उपभो क्ता बजारका सार्वभौ म हुन् । त्यसै ले  उपभो क्तालार्ई अधिकार निक्षे पण गरिनुपर्छ ।

(४) बजारमा उपभो क्तालाई सम्मान गरिनुपर्छ ।

उपभो क्ताका अधिकार ः
१– सुरक्षाको  अधिकार ९च्ष्नजत तय कबाभतथ० स् ( उपभो क्ताको  सुरक्षाको  अधिकारअन्तर्गत उत्पादित वस् तुको  गुणस् तर, परिमाण र अन्तरवस् तुबाट मानव स् वास् थ्य र मर्यादामा पनेर्  नकारात्मक असरबाट बचाउनु हो  । वस् तु वा से वाको  आपूर्ति नियमित हुन नसके को  कारण हुन जाने  मूल्य बृद्धिद्वारा उपभो क्तामा पनेर्  असरबाट बचाउन पनि सुरक्षाको  अधिकारले  उपाय खो ज्छ । त्यस्तै  म्याद नाघे का औ षधि प्रयो गबाट हुने  असर, अखाद्य वस् तुको  प्रयो गबाट हुने  असर आदिबाट सुरक्षित राख्ने  उपायको  रूपमा यो  अधिकार रहे को  पाइन्छ ।

२– सूचित हुने  अधिकार ९च्ष्नजत तय दभ ष्लायचmभम० स् ( उत्पादक, वितरक वा से वाप्रदायकले  उपभो क्तालाई सूचना लुकाउनुहु‘दै न, असत्य, अपूरो  र भ्रम सिर्जना गनेर्  सूचना प्रवाह गर्नुहु‘“दै न । वस् तु वा से वाको  बजारीकरण गनेर्  उद्दे श्यले  गरिने  प्रचारप्रसार विज्ञापन र सूचना उपभो क्ताको  हितमा हुनुपर्छ । भ्रम सिर्जना गनेर्  वा उपभो क्ता ठगिने  गरी सूचना प्रवाह नगरी यथार्थ सूचना वा जानकारी दिई उपभो क्तालाई सूचित गर्नुपर्छ ।

३– छनो टको  अधिकार ९च्ष्नजत तय अजययकभ० स् ( उपलब्ध वस् तु वा से वा रो ज्न पाउने  उपभो क्ताको  अधिकार हो  । उत्पादित वा वितरित वस् तु प्रयो ग गनेर्  वा नगनेर् , आफ्नो  प्रचलन वा धर्म, सांस् कृतिक परम्पराअनुसार कुनै  वस् तु उपयो ग गनेर्  वा नगनेर्  छनो ट गनेर्  अधिकार उपभो क्तामा रहन्छ ।

४– सुनुवाइको  अधिकार ९च्ष्नजत तय दभ जभबचम० स् ( सुनुवाइको  अधिकार से वा प्राप्त गरे पछि वा वस् तु खरीद गरे पछि अधिकार हनन भएमा उपचार प्राप्त गनेर्  अधिकार हो  । यसअन्तर्गत वस् तु वा से वाले  पु¥याएको  हानीनो क्सानी वा क्षतिको  परिपूरण गनेर्  र हनन भएका अधिकारको  उपचार प्राप्त गनेर् समे तका उपाय अबलम्बन गरिन्छ । ढिलो  न्याय न्याय हो इन भन्ने  कानुनी मान्य सिद्धान्तबमो जिम उपभो क्तालाई सहज र छरितो  सुनुवाइ अधिकारको  प्रत्याभूत हुनुपर्दछ ।

५– उपभो क्ता शिक्षाको  अधिकार ९च्ष्नजत तय अयलकगmभच भमगअबतष्यल० स् ( उपभो तmा शिक्षाको  अधिकार औ पचारिक र अनौ पचारिक दुवै  माध्यमबाट लिन र दिन सकिन्छ । राज्यद्वारा नै  उपभाक्ता शिक्षा प्रदान गरिने  पहिलो  उपाय हुन सक्छ भने  दो स्रो  व्यक्तिले  आफ्नो  इच्छाअनुसार प्राप्त गरे को  शिक्षालाई राज्यले  हस् तक्षे प नगनेर्  उपायअन्तर्गत पर्दछ । खाद्यपदार्थ, पानी वा अन्य से वाहरू उपभो ग्य र ग्रहणयो ग्य हुन् वा हो इनन् भन्ने  सम्बन्धमा उपभो क्ता शिक्षा र सूचनाले  महत्वपूर्ण भूमिका खे ल्छ ।

६– क्षतिपूर्तिको  अधिकार ९च्ष्नजत तय चभमचभकक बलम अयmउभलकबतष्यल० स् ( वस्तु तथा से वा प्रदान गनेर्  र व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभो क्तामा कुनै  असर पर्न गएको  भए त्यस् तो  असरका विरुद्ध सुनुवाइपछि उचित क्षतिपूर्ति पाउने  अधिकार उपभो क्तामा सुरक्षित रहे को  हुन्छ ।

७– आधारभूत आवश्यकतामा पहु“चको  अधिकार ९च्ष्नजत तय बअअभकक या दबकष्अ लभभमक० स् ( मानिसलाई जीवन जिउनको  लागि अत्यावश्यक मानिने  खाने कुरा, बस् ने  बास, लगाउने  लत्ता कपडा, शिक्षा, सूचना, स् वास् थ्य र हानिकारक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुन पाउने  आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि त्यस् ता वस् तु एवं से वाहरूमा पहु“चको  अधिकार उपभो क्तामा सुरक्षित रहे को  हुन्छ ।

८– स् वच्छ तथा स् वस् थ वातावरणको  अधिकार ९च्ष्नजत तय अभिबल बलम जभबतिजथ भलखष्चयलmभलत० स् ( स् वच्छ वातावरणको  अधिकार मानव मर्यादा, प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्ण जीवनको  अधिकारस“ग सम्बन्धित भएको ले  यसलाई वस् तु तथा से वा उपभो ग गनेर्  उपभो क्ताको  अधिकारस“ग जो डे र हे र्नुपर्दछ ।
स् वस् छ बजारका बाधक तत्वहरु ः

(१) एकाधिकारपूर्ण ब्यापारिक क्रियाकलापहरु ः एउटै  व्यवसायीले  बढी वस् तुको  कारो बार गर्ने  । (२) अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापहरु ः गुणस् तर, परिमाण, मूल्य, नापतौ ल, ढाचा बनौ टमा ढा“टी, झुक्याई वस् तु से वाको  बिक्रीवितरण गर्नु । (३) निषे धित वा नियन्त्रित ब्यापारिक क्रियाकलापहरु ः कानुनद्वारा निषे ध र नियन्त्रित गरिएका ब्यापारिक गतिविधि ।
वस् तु र से वा उपभो गमा उपभो क्ताहरुले  हे र्नुपर्ने  कुराहरुः
(१) वस् तु र से वाको  दर्ता (२) वस् तु र से वाको मूल्य (३) गुणस् तर (४) नापतौ ल (५) ले वल (६) विज्ञापन (७) कर (८) आपूर्ति ।
गै रसरकारीस् तरमा नागरिक समाज, उपभो क्ताको  क्षे त्रमा काम गनेर्  संस् थाहरु, निगरानी समूहहरु, सञ्चार जगत, उद्यो ग वाणिज्य संघ र उपभो क्ताहरुलाई सरो कारवाला मान्न सकिन्छ । त्यस् तै  सरकारीस् तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकायहरु, विषगत कार्यालय, स् थानीय तहहरु सरो कारवाला हुन् ।

उपभो क्ता अधिकारसम्बन्धी जिल्लागत सवालहरु ः

(१) वस्तु र से वाको  उपभो ग गर्ने  सम्बन्धमा उपभो क्ताहरुमा चे तनाको  कमी । उपभो क्ता अधिकार र उपभो क्ता अधिकार संरक्षण ऐ नको  पालनाका साथै  संवै धानिक उपचार प्रयो ग गर्न असमर्थ रहनु ।

(२) बजारमा मासु, फलफूल र खाद्यपदार्थ, दूधमा स् वच्छता नआउनु । ग्यासको  मूल्य प्रतिसिलिण्डरमा अन्य जिल्ला भन्दा बढी र नियमसंगत अव्यवस् िथत रुपमा बिक्री वितरण हुनु ।

(३) निजी स् वास् थ्य संस् थामा चर्काे  मूल्य र से वा र उपचारमा एकरुपता नहुनु । प्रयो गशालागत जा“चमा एकरुपता नभई ब्यक्तिको  स् वास् थमा समस् या पर्ने  गरे को  ।

(४) यातायात क्षे त्रमा सडक र पुल निर्माणको  अस् तव्यस् तताले  उपभो क्ताको  आवागमनमा कठिनाइ र सवारी साधनमा अत्यधिक क्षति पुग्ने  गरे को  । साथै  धुवा“ धुलो को  कारण उपभो क्तामा स् वासप्रस् वास रभाइरल ज्वरो  जस् ता रो गमा बृद्धि दे खिने  गरे का छन ।

(५) तरकारीको  मूल्यमा ज्यादा उतारचढाव आउने  र बिषादीयुक्त तरकारीप्रति उपभो क्ता विश्वस् त हुन नसक्नु । तरकारी बजार अझ व्यवस् िथत हुन नसक्नु  ।

(६) जिल्लामा रहे का खाने पानी यो जनाहरुका मूल र ट्यांकीमा सरसफाइ गर्ने  परिपाटी नभएको  कारण बे ला–बे लामा महामारीलगायतका नया रो ग दे खा पर्नु । (शान्तिनगरको  महामारी र खानेपानी योजना अनुगमन)

(७) मूल्यमा एकरुपता नहुनु र मूल्य कायम गर्दा उपभो क्ताको  सहभागिता गराउने  मे कानिज्म नहुनु ।

(८) बजार तथा से वा प्रवाहको  अनुगमन तथा सवालहरुको  पै रवी वकालतमा आम उपभो क्ताहरुमा चासो  कम । अन्य निकायबाट गरिने  अनुगमनले  कारवाही र क्षतिपूर्तिको  प्रक्रियामा आम उपभो क्ता लाई विश्वसनीय बनाउन नसके को  ।

(९) व्यवसायीले  गर्ने  विविध ब्यबसायमा नियम कानुनको  मापदण्ड पालना नगरी व्यबसाय संचालन ।

(१०) गुणस्तरीयता र नापतौ लको  तत्काल माप गर्ने  संयन्त्र नहुदा गुणस् तरीता
र नापतौ ल बजारबाट उपभो क्ताहरु बारम्बार ठगिने  गरे का ।

(११) जिल्लाको  स्रो त साधनको  प्रयो ग गरी उत्पादन भएका सिमे न्टको  मूल्य भारतीय मूल्यभन्दा फरक नहुदा हाम्रो  स्रो त साधनको  हाम्रो  सिमे न्ट उद्यो ग भन्ने  अनुभूति नभएको  । साथै  सिमे न्ट उद्यो गहरु निश्चित मापदण्डअनुरुप सञ्चालन हुन नसक्दा उपभो क्ताहरुले  धुवा“, धुलो  र वातावरणीय प्रदूषणबाट प्रताडित हुनु परे को  छ ।

(१२) राज्यको  निकायबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने  उपभो क्ता सचे तना र उपभो क्ता शिक्षाको  सञ्चालनमा कमी ।

(१३) उपभो क्ता अधिकारलाई मानव अधिकारको  अभिन्न अंग बनाउन सचे तनाको  अभाव ।

(१४) राज्यबाट प्रदान गरिने  से वा उपभो क्ताले  सहजतापूर्वक पाउन प्रत्ये क कार्यालयमा से वाप्रवाह डे स् कको  प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु । मालपो त, नापी, बिद्युत, दूरसञ्चार जस् ता आधारभूत से वा प्रदाय कार्यालयमा उपभो क्ताले  अतिरिक्त शुल्कबिना सहजरुपमा से वा पाउन नसक्नु ।

(१५) परियो जनागतरुपमा काम गर्ने  गै ससहरुमा उपभो क्ता अधिकारसम्बन्धी शिक्षा, सचे तना र संरक्षणका लागि पै रवी वकालतमा कमी हुने  गरे को  ।

उपभो क्ता अधिकारलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आगामी कार्यभार ः

(१) उपभो क्ता हित संरक्षण, स् वच्छ बजार र सुशासनको  प्रत्याभूति गरियो स् । उपभाक्ता शिक्षा र उपभो क्ता सचे तना कार्यलाई विषयगत कार्यालयका कार्यक्षे त्रमा, जिल्लाका प्रमुख ब्यापारिक क्षे त्रहरुमा र स् थानीय तहका प्रत्ये क वडातहसम्म परिचालित गरियो स् ।

(२) ने पालको  संविधानको  धारा ४४ (१) प्रत्ये क उपभो क्तालाई गुणस् तरीय वस् तु तथा से वा प्राप्त गनेर्  हक हुने छ ।

(३) गुणस् तरहीन वस् तु वा से वाबाट क्षति पुगे को  व्यक्तिलाई कानूनबमो जिम क्षतिपूर्ति पाउने  हक हुने छ र धारा ५१ (घ) (७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने  र प्रतिस् पर्धा नियन्त्रणजस् ता कार्यको  अन्त्य गर्दै  राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस् पर्धी बनाई ब्यापारिक स् वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभो क्ता हित संरक्षण गर्ने  नीतिगत कुरालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियो स् । (३) उपभो क्ता अदालतसहितको  उपभो क्ता संरक्षण बिधे यक संसदबाट तत्काल पारित गरियो स् ।

(४) वस्तु र से वा बजारमा भएको  कृत्रिम मूल्य बृद्धि, आपूर्ति सिण्डिके ट, गुणस् तरहीनता, नापतौ लमा ठगी, ले वलबिहीनता, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र बढ्दो  माफियातन्त्रलाई तत्काल नियन्त्रण गरियो स् । (५) से वा प्रदाय तथा उत्पादकहरुबाट हुने  गरे का वातावरणीय प्रदूषणका कार्यमा उल्ले खित मापदण्ड पूरा गराउ“दै  नियन्त्रण गरियो स् ।

(६) वस्तु र से वा प्रदाय संघसंस्थाहरुबाट हुने  गरे को  स् वच्छ बजार र उपभो क्ता हित संरक्षण बिरुद्धका ब्यापारिक क्रियाकलाप तत्काल नियन्त्रण गरियो स् । (८) प्रत्ये क स् थानीय तहमा आपूर्ति व्यवस् थापन तथा उपभो क्ता हित संरक्षण महाशाखा स् थापना गरी उपभो क्ता शिक्षा, सचे तना, सूचना र बजार अनुगमन, कार्यवाही गर्ने  कार्य प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियो स् । (९) जिल्लामा रहे को  संयुक्त अनुगमन समितिले  उपभो क्ता हितस“ग सरो कार राख्ने  निकायको  संलग्नतामा नियमित अनुगमन र जनअपे क्षित कार्यवाही गर्ने  कार्यलाई प्रभावकारी बनाइयो स् । (१०) उपभो क्ता हितका

लागि काम गर्ने  गै ससहरुले  उपभो क्ता अधिकारलाई मानवअधिकारकै  अभिन्न अंग बनाई अभियानको  रुपमा शिक्षा, सचे तना र अनुगमन कार्यमा सरकारी निकायस“ग साझे दारी वा सहयो गीको  रुपमा कार्य गर्ने  । (११) विषयगत कार्यालय र स् थानीय तहमा उपभो क्ताहरुको  से वामा सहजता ल्याउन उपभो क्ता से वा डे क्सको  प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियो स् । (१२) उपभो क्ता दायित्वका पा“च सिद्धान्त, प्रतिक्रियात्मक सचे तना (अचष्तष्अब िबधबचभलभकक), हानी र मर्काबिरुद्धको  उजुरीका संलग्नता (क्ष्लखयखिझभलत बलम ब्अतष्यल), सामाजिक उत्तरदायित्व (कयअष्ब िच्भकउयलकष्दष्ष्तिथ), पर्यावरणीय जै विक उत्तरदायित्व (भ्अय (दष्ययिनष्अब िच्भकउयलकष्दष्ष्तिथ० ऐ क्यबद्धता (क्यष्मिबचष्तथ) लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने  वातावरण सिर्जना गरियो स् ।

(ले खक उपभो क्ता हित संरक्षण मञ्चका के न्द्रीय सदस् य हुनुहुन्छ)

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top