Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘व्यवसायमुखी समाजसेवा गरिरहेका छौं’

‘व्यवसायमुखी समाजसेवा गरिरहेका छौं’

यादव गिरी
प्याब्सन दाङका अध्यक्ष

नयाँ शै क्षिक सत्र २०७५ शुरु भएर नियमित पठनपाठन शुरु भइसके को  छ । सरकारले  दो स्रो  चरणको  भर्ना अभियान पनि सकिसके को  अवस् थामा ने पालको  शै क्षिक क्षेत्रमा टे वा पु¥याइरहे को  संस् थागत विद्यालयहरुको  संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजे शन (प्याव्सन) का अध्यक्ष यादव गिरीसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  भर्ना अभियान र शै क्षिक स् िथति र बे थितिका विषयमा गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

यसपालि कति नया विद्यार्थी भर्ना गर्नुभयो  ?

वास् तविक तथ्यांक अझै  आइपुगे को  छै न । तर पूर्व भालुबाङदे खि पश्चिम हापुरे सम्मको  प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार दशहजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । जिल्लामा संस् थागत विद्यालय दुई सय २५ छन् र त्यसमा प्याव्सनअन्तर्गत एक सय ५८ विद्यालयमा दश हजार नया विद्यार्थी भर्ना भएका हुन् ।

शुल्क त साह्रै  महंगो  लिनुभयो  नि है  ?

फि महंगो  भयो  भन्ने  कुरा सदावहारजस् तै  भइसक्यो  । मान्छे ले  खो ट लगाउनकै  लागि पनि महंगो  फि लियो  भन्ने  प्रवृत्ति बढे को  जस् तो  मलाई लागे को  छ । यथार्थमा संस् थागत विद्यालयमा के ही अपवाद बाहे क फि महंगो  लिइएको  छै न । म संस् थागत विद्यालयमा प्रवे श गरे दे खि नै  यस् ता रे डिमे ड गुनासा सुन्दै  आइरहे को  छु । अहिले  पनि सरकारले  प्रतिविद्यार्थी १८ हजार लगानी गरिरहे को  छ तर संस् थागत विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी ११÷१२ हजार प्रतिवर्ष लगानी हुने गर्छ । अब तपाइ‘ आफै  भन्नुस् कसले  महंगो  लिइरहे को  छ वा खर्च गरिरहे को  छ । हामीले  त यहा“को  भू–बनो ट, अभिभावकको  क्रयशक्ति, व्यावहारिकता सबै लाई हे रे र निर्धारण गरिएको  छ । शुल्क महंगो  लिइएको  छै न ।

चकोर्  शुल्क लिए भने र तपाइहरुकै  कार्यालयमा तालाबन्दी भएन र ?

विद्यार्थीहरुले  ३० प्रतिशत शुल्क बृद्धि भयो  भने र हामीमाथि मिथ्या आरो प पनि लगाए । समग्रमा हे नेर्  हो  भने  यसपालि १० प्रतिशत मात्रै  शुल्क बृद्धि गरिएको  हो  । बजार मूल्य, महंगीलगायत प्राकृतिक नियमले  पनि १०/१५ प्रतिशत शुल्क बृद्धि गनेर्  कुरा प्राकृतिक न्यायको  सिद्धान्तभित्रै  पर्छ र यो  स् वाभाविक नै  हो  । शिक्षक, कर्मचारीहरुको  तलव पनि हे र्नुप¥यो  । त्यसै ले  अहिले  भएको  शुल्क बृद्धि सामान्य नै  हो  । तर तपाइहरुले  भने जस् तो  ३० प्रतिशत शुल्क कतै  बढे को  छ भने  त्यो  ज्यादति हो  तर हामीले  यसपालि शुल्क बृद्धि हो इन, समायो जन गरे का छौ ं ।

विद्यार्थीहरुसग के  सहमति गर्नुभयो  त ?

विद्यार्थी संघसंगठनहरुसग पनि बस् यौ  । उहाहरुसग बस्दाखे री हामीले  उहा“हरुले  शुल्क आप्mनो  हिसावले  तय गर्नुभयो  भन्ने  कुरा उठाउनुभएको  थियो  । हामीले  त्यस् तो  गरे कै  छै नौ ं । विद्यालय व्यवस् थापन समितिले  निर्णय गरे र शुल्क अनुमो दन गनेर्  हो  । शै क्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा तीन महिनाअघि नै  निर्णय हुन्छ र त्यो  निर्णय अनुमो दनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाइन्छ । शिक्षा कार्यालयले  अनुमो दन गरिदिएन भने  हाम्रो  के  लाग्छ र । यसपालि नया“ संरचना आएको  छ । स् थानीय तहले  गनेर्  कि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले  गनेर्  यो  विषयमा त्यतिबे ला अलि अन्यौ ल नै  रह्यो  । त्यसै ले  गर्दा नै  के ही विद्यालयहरुले  निर्णय नपठाएको  भए कमजो री भएको  हुनसक्छ । नत्र अधिकांश विद्यालयले  विद्यालय व्यवस् थापन समितिबाट निर्णय गराएको  शुल्कको  कुरा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाटै  अनुमो दन गराएर लागु गरे को  अवस् था छ । विद्यालय व्यवस् थापन समितिबाट निर्णय तथा अनुमो दन गराउनु भने कै  अभिभावकले  अनुमो दन गरे को  हो  । स् थानीय जनप्रतिनिधिले  अनुमो दन गरे को  हो  र शिक्षा कार्यालयले  पनि । त्यसै ले  यो  मनो मानी भन्ने  छै न र हुदै न पनि ।

विव्यस पनि नाम मात्रै को  भो , काम चाहि सञ्चालकले  गर्छन् रे  नि ?

त्यसो  हो इन । समान्यतयाः व्यवस्थापन समितिमा सञ्चालकहरुबाट एकजना, विद्यालय निरीक्षक पदे न सदस् य, अभिभावकबाट दुईजना मनो नित सदस् य, शिक्षकको  प्रतिनिधि एकजना र स् थानीय तहले  सिफारिस गरे को  एकजनासमे त सातजना रहने  व्यवस्था छ । त्यसै लाई हे र्दा मात्रै  बुझिन्छ कि त्यहा“ सञ्चालकको  पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ, अभिभावकको  पनि, जिल्ला शिक्षा, शिक्षक, स्थानीयतह सबै को  प्रतिनिधित्वबाट बने को  समिति कहाबाट मनो मानी हुन्छ ? यो  त हुनै  सक्दै न । कुनै –कुनै  विद्यालयमा समिति क्रियाशील नभएको  हुनसक्छ । किनभने  म सबै  ठाउ“मा सहीसलामत छ भन्ने  पक्षमा छै न । के ही अपवाद हो लान् पनि तर अपवादका विषयलाई लिएर सिंगो  संस्थागत विद्यालयलाई मुछ्नुहुदै न भन्ने  हाम्रो  भनाइ हो  ।

निदेर्शिका अनुसार संस् थागत विद्यालय चले को  दे खिदै न त ?

संस्थागत विद्यालय निदेर् शिका अक्षरशः पालना गनेर्  हो  भने  दाङमा कुनै  पनि संस् थागत विद्यालय रहदै नन् । चल्दै नन् । त्यो  राज्यले  जबर्जस् ती ल्याएको  पो लिसी हो  । तर पनि त्यो  निदेर् शिका मान्दै नांै  भने र हामीले  भन्न खो जे को  हो इन, तर हाम्रो  माग के  हो  भने  यो  निदेर् शिका आइसके पछि कम्तिमा हामीजस् ता सरो कारवालाहरुलाई राखे र त्यो  नीति बनाएको  भए शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्थ्यो  । त्यो  निदेर् शिकामा के ही त्यस् ता विषयहरु छन् जुन विषयवस् तुलाई संस् थागत विद्यालयहरुले  कहिल्यै  लागु नै  गर्न सक्दै नन् । त्यो  लागु गनेर्  हो  भने  विद्यालयहरु दिगो रुपमा सञ्चालन नै  हुन सक्ने  अवस् था छै न । तर पनि राज्यले  ल्याएको  नीति हो  । हामीले  के ही मानिआएका पनि छौ ं । अकोर्  कुरा यो  निदेर् शिकालाई लिएर सांगठनिक लडाइ“हरु पनि छन्
हाम्रा । जतिबे ला सरकारले  संस् थागत विद्यालय निदेर्शिका जारी ग¥यो  त्यतिबे ला हामीले  यो –यो  विषयमा हाम्रो  असहमति छ पनि भने का थियौ ं । के ही असहमतिका विषयमा राज्यले  संशो धनमार्फत सुनुवाइ पनि गरे को  छ । सुस् त–सुस् त राज्यले  पनि बुझ्छ जस् तो  मलाई लागे को  छ कि संस् थागत विद्यालयका पनि समस् या छन् भन्ने  कुरा ।

तर तपाइहरुले  नै  माने को  छात्रवृत्तिको  व्यवस् था त पारदर्शी गर्नुभएन त ?

१० प्रतिशत छात्रवृत्तिको  व्यवस् था भए पनि विद्यालयहरुले  त्यो  भन्दा धे रै  दिएको  अवस् था अहिले  पनि छ । मात्रै  हामीले  डकुमे न्टे शन गर्न नसके को  मात्रै  हो  । अभिभावकको  दुःख पीडा हे रे र, सुने र विद्यालयले  छात्रवृत्ति दिने  गरे को  अवस् था अहिले  पनि छ तर त्यही मापदण्डका दे खाउ भन्दा डकुमे न्टे शन नभएको  मात्रै  हो  ।

तीनजना भर्ना हुुदा एकलाई निःशुल्क भने र व्यापार गनेर्  अनि छात्रवृत्ति भन्न पाइन्छ ?

त्यो  पनि छात्रवृत्ति नै  हो  । जसको  आर्थिक विपन्नता छ उसै लाई छुट दिने  गरिएको  हो  । यद्यपि यो  व्यवस् था हटिसके को  अवस् था छ । हिजो का दिनहरुमा थियो  । कसै ले  कतै  दिएको  भए अपवाद हो ला, नत्र सवै ले  हटाइसके  । अहिले  त छात्रवृत्तिका लागि निवे दन माग गरे को  छ । छात्रवृत्ति कार्यविधि ०७४ कै  ढाचामा रहे र हामीले  आवे दन आह्वान गरे का छौ ं । निवे दन आएपछि मात्रै छात्रवृत्ति समितिले  पास गरे पछि मात्रै  हामीले  छात्रवृत्ति वितरण गनेर् छौ ं । त्यसै ले  अपारदर्शी छ भन्ने  कुरा अब छै न ।

भौ तिक पूर्वाधारकै  कतिपय ठाउमा विजो ग छ त ?

प्याव्सन न अनुगमन गनेर्  निकाय हो  न त नियमन गनेर्  निकाय नै  हो  । खाली सांगठनिक हकहितका लागि काम गनेर्  निकाय हो  । तर हामीले  भन्ने  गरे का छौ ं कि तपाइहरुले  दिने  शिक्षा, भौ तिक से वा र सुविधाहरु अपग्रे ड गदैर्  जानुपर्छ । नत्र आउटडे टे ड हुने  हो  । हामी त के  चाहन्छांै  भने  अनुगमन र नियमन गनेर्  निकायले  नियमित यो  काम गरिदे ओ स् भन्ने  नै  हो  । बिडम्बना घो राही उपमहानगरपालिकाबाट पहिलो  पटक अनुगमन भएको  छ । त्यो  कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

तपाइहरु आफै ले  गनेर्  काम त गर्नु भएको  छै न । शिक्षकहरुले  नै  आधा खाएर काम गर्नुपनेर्  बाध्यता छ ?

शिक्षक, कर्मचारीको  सन्दर्भमा हामी हायर एण्ड फायरकै  सिद्धान्तमा काम गरिरहे का छौ ं । राम्रो  काम गनेर् हरुले  राम्रै  से वा सुविधा पाउनुपर्छ र राम्रो  गर्न नसक्ने ले  विदा हुनुपर्छ भन्ने  हाम्रो  मान्यता हो  । तर प्याव्सन अन्तर्गतकै  विद्यालयमा पनि ग्रामीण क्षे त्रहरुमा कम शुल्क लिएर कम सुविधा दिने  काम भएको  हो ला । फि पनि धे रै  लिने  र से वासुविधा पनि दिने हरु पनि हुनुहुन्छ । शिक्षकको  तलव निर्धारण भने को  त्यो  विद्यालयले  लिने शुल्कले  निर्धारण हुन्छ । सामान्यतयाः ६०÷४० को  सिद्धान्तमै  काम गरिन्छ । विद्यालयले  लिने  शुल्कको  ६० प्रतिशत शिक्षक, कर्मचारीको  तलवमा खर्चिने  र बा“की ४० प्रतिशत विद्यालय व्यवस् थापनमा खर्चिने  गरिन्छ । जसले  पै सा उठाउनु भएको  छ उहा“हरुले  तलव पनि दिनुभएको  छ, तर जहा“ तलव कम दिनुभएको  छ त्यहा शुल्क पनि थो रै  लिनुभएको  छ । कतै  शुल्क उठाएर पनि तलब नदिएको  भए त्यो  पनि ज्यादति नै  हो  । कतिपय विद्यालयमा त शतप्रतिशत रकम शिक्षकको  तलबमा खर्चिएको  पनि छ ।

दाङको  शिक्षाको  गुणस् तर सुदृढ गर्न के  गर्नुपर्ला ?

शिक्षाको  नया“ ट्रे न्ड ल्याउ“ भन्ने मा हामी व्याव्सनकर्मीहरु छौ ं । कम्तिमा हामीले  उत्पादन गरे का विद्यार्थी विश्व बजारमा प्रतिस् पर्धा गर्न सकून् । त्यसलाई सबै ले  आत्मसात गर्नुपर्छ । पछिल्लो  अवस् थामा हामीहरुले  रिसर्च वे सलाई ध्यान दिएका छौ ं । दाङमा मन्टे श्वरी विधि पनि त्यति सक्से स हुन सके न । त्यसै ले  हामीले  मन्टे श्वरी प्लस परम्परागत शिक्षण विधिको  फ्युजन गरे र के ही नया“ उपलव्धि निकाल्ने  प्रयासमा लागे का छौ ं । त्यस् तै  कक्षा ३ दे खि सात कक्षासम्म प्रो जे क्ट वे स अध्यापन भइरहे को  छ । त्यो  भन्दा माथि हे नेर्  हो  भने  रिसर्च वे समा हामीले  शिक्षाको  गुणस् तरलाई कायम गनेर्  प्रयास गरिरहे का छौ ं । अबको  शिक्षा भने को  अनुसन्धानमूलक हुनुपर्छ भन्ने  हो  ।

अन्त्यमा, शिक्षामा व्यापार कति ? से वा कति ?

शिक्षामा व्यापार यति र से वा यति भन्नै  मिल्दै न । हामी त व्यापार नै  हो इन से वा गरिरहे का छौ ं भन्ने  हो  । तर ने पाल सरकारले  कम्पनी ऐ नअनुसार विद्यालय सञ्चालन गनेर्  भनिसके पछि त्यो  परिभाषाले  हामीलाई व्यापारी भने  पनि हुन्छ । तर हामी व्यवसायमुखी समाजसे वाको  काम गरिरहे का छौ ं । समाजलाई चे तना विस् तार गदैर्  समाज रुपान्तरणको  काम गरिरहे का छौ ं ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top