Free songs
Home / सम्पादकीय / भर्ना अभियान नपुगेको बादी वस्ती

भर्ना अभियान नपुगेको बादी वस्ती

 

विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको  अभिभावकत्व ग्रहण गदैर्  तामझाम र उत्साहका साथ सरकारले  विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्पन्न गरे को  छ । दुई वर्षभित्र ने पाललाई निरक्षरमुक्त बनाउने  भन्दै  सरकारले  भर्ना अभियानलाई तीब्रता दिएको  थियो  । ‘एक बच्चाको  भर्ना मे रो  सामाजिक दायित्व, पहुँचको  सुनिश्चितता र सिकाइमा स् थायित्व’ भन्ने  नारासहित विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरुवात गरिएको  थियो  । सरकारले  विपन्न, गरिब, सीमान्तकृत, लो पो न्मुख वा पिछडिएको  वर्ग, क्षे त्र र समुदायका शिक्षाबाट बञ्चित एकजना बच्चालाई न्यूनतम स् टे शनरी, पो शाक र दिवा खाजाको  प्रबन्ध गरी स् वे च्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सबै लाई आह्वान गरे को  थियो  । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, सांसदलगायत के हीले  अभिभावकत्व ग्रहण गरे  पनि । तर के हीले  एकाध बालबालिकाको  अभिभावकत्व ग्रहण गरे र विद्यालय बाहिर रहे का सबै  बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याई पुर्याउने  वातावरण बनिहाल्न सम्भव थिएन र हुँदै न पनि । दूरदराजका गाउँवस् तीको  कुरा मात्र हो इन, घो राही उपमहानगरपालिकाको  बजारभित्रै  पनेर्  बादी वस् तीसम्म पनि विद्यार्थी भर्ना अभियान पुग्न सके न । स् कूलमा नाम ले खाउन, किताब, कापी, झो ला र पो शाकको  जो हो  गर्न नसक्दा ६० घरपरिवार रहे को  बादी वस् तीका आधाजसो  बालबालिकाहरु अहिले  पनि विद्यालय बाहिर हुनुपनेर्  बाध्यता छ ।

ने पालको  संविधानले  आधारभूत शिक्षामा पहुँचको  हक हुने  र आधारभूत शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य हुने  विषयलाई मौ लिक हकको  रुपमा स्थापित गरे को  छ । यसका साथै  ने पाल सरकारले  दिगो  विकास लक्ष हासिल गर्ने  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जनाइसके को  प्रतिबद्धता हासिल गर्न पनि विद्यालय बाहिर रहे का विद्यालय जाने  उमे र समूहका बालबालिकालाई विद्यालयभित्र ल्याउने  दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दै न । विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु आफै मा राम्रो  कुरा नै  हो , तर विद्यालय बाहिर रहे का बालबालिकालाई विद्यालयसम्म आइपुग्ने  वातावरण बनाउन हामीले  सञ्चालन गरे को  विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावकारी भए नभएको  वस् तुसंगत विश्ले षण हुनु जरुरी छ । खासमा बालबालिका विद्यालय भर्ना नहुनुको  मुख्य कारण के  हो  त ? ती कारणहरुको  निदानमा ध्यान नदिने  हो  भने  जति भर्ना अभियान सञ्चालन गरे  पनि यसले  सार्थक परिणाम दिँदै न । शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस् तरीयतालाई सँगसँगै  अघि बढाउन विशे ष अभियान कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन हुनु जरुरी छ । बालबालिका भर्ना हुने  तर नियमित विद्यालय नआउने , ड्रप आउटको  समस् या पनि सानो  छै न । ड्रप आउटमा बालिकाको  संख्या अझ धे रै  हुने  गर्छ । साँझ बिहानको  छाक टार्न समे त मुस् िकल पनेर्  विपन्न, सीमान्तकृत समुदायका लागि शिक्षा दो स्रो  प्राथमिकताको  विषय बन्नु अस् वाभाविक हो इन । मान्छे को  पहिलो  प्राथमिकता गास नै  हो  । कम्तिमा आधारभूत वर्गका आधारभूत समस् या हल गनेर् गरी अरु कार्यक्रमहरु प्रभाविकारीरुपमा सञ्चालन गर्न सकिएन भने  त्यसको  प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको  शिक्षामा पर्न जान्छ । अभिभावक सहायता कार्यक्रमसँगै  विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको  पहुँचमा पुग्ने  खालका रो जगारीका अवसर सिर्जना गनेर् तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

सरकारले  विगत १४ वर्षदे खि हरे क वर्ष विद्यालय बाहिर रहे का बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन भर्ना अभियान सञ्चालन गदैर्  आएको  छ । २०६१ सालबाट भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको मा त्यसयता १३ प्रतिशत मात्रै  नयाँ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका छन् । भर्ना अभियानका नाममा धे रै  पै सा खर्च भए पनि उपलब्धि सन्तो षजनक हुन सके को  छै न । संविधानले  विद्यालय शिक्षासम्मको  अधिकार स् थानीय सरकार मातहत गरे को  छ । विद्यालय शिक्षामा सुधार र सबै  बालबालिकालाई विद्यालयमा आउनसक्ने  वातावरण बनाउन अब स् थानीय सरकारले  प्रभावकारी यो जना बनाएर काम गर्नु आवश्यक छ । हुने  व्यक्तिले  नहुने लाई सहयो ग गर्नु कल्याणकारी काम नै  हो , तर प्रत्ये क बालबालिकाको  शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने  मौ लिक हक कार्यान्वयन व्यक्तिगत तहमा गरिने  कल्याणकारी कामले  मात्र पूरा हुन सक्दै न । हुने ले  नहुने लाई लुगाफाटो  दिने , किताब कापी किनिदिने  जस्ता कामहरु गलत नै  त भन्न नमिल्ला, तर व्यक्तिगत तहमा यसरी गर्नुभन्दा स् थानीय सरकारले  सार्वजनिकरुपमा आह्वान गनेर् , सरकारलाई नै  हुने ले  सहयो ग गनेर्  र सबै  बालबालिकालाई सरकारका तर्फबाट एकै  किसिमले  सहयो ग उपलब्ध गराउने  विधि बनाउने  हो  भने  भर्ना अभियान प्रभावकारी हुनसक्छ । त्यसको  अलावा सरकारले  सबै खाले  बे थितिको  अन्त्य गदैर्  शिक्षा क्षे त्रको  लगानीलाई विशे ष महत्वका साथ अघि सानेर्  हो  भने  सबै मा शिक्षाको  पहुँच पु¥याउन सकिन्छ ।  समाजवाद उन्मुख भनिएको  वर्तमान सरकारको  यो  प्राथमिक दायित्व हो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top