Free songs
Home / सम्पादकीय / आर्थिक अराजकता रोक

आर्थिक अराजकता रोक

पछिल्लो  समयमा आर्थिक क्षे त्रका डरलाग्दा तस् िवर प्रस् तुत भइरहे का छन् । के ही दिनअघि अर्थमन्त्रीले  सार्वजनिक गरे को  श्वे तपत्रमा राज्यको  ढुकुटी घाटामा चलिरहे को  तथ्य बाहिर आएको  थियो  । त्यो  श्वे तपत्रमा ४७ अर्ब घाटामा राज्यको  ढुकुटी चलिरहे को  उल्ले ख छ । यसको  खण्डन गर्न के ही राजनीतिक दल र अर्थविद्हरु लागे  पनि राज्य घाटामा चले को  पक्का हो  । कसले  गर्दा यस् तो  भयो  यो  समीक्षाको  विषय हो  तर मुलुक ढुकुटीविहीन भएको  पक्का हो  । मुलुक ढुकुटीविहीन अवस् थामा चलिरहे को  बे ला एकपछि अकोर्  तथ्य बाहिर आइरहे का छन्, जसले  आर्थिक अराजकतालाई प्रकट गरिरहे का छन् । अस् ित मात्र एउटा खबर आयो – निर्वाचनको  क्रममा निर्वाचन आयो गले  करो डौ ंको  अनियमिता गरे को  छ । हिजो  मात्रै  अकोर्  खबर आयो – गत आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयमा चियापान खर्चमा मात्रै  सात अर्ब रकम सकिएको  छ । त्यसो  त बजे टको  झण्डै  आधा हिस् साको  सरकारी बे रुजु बाँकी रहे को  महाले खापरीक्षकको  कार्यालयले  प्रतिवे दन तयार पारे को  छ । यी सबै  आर्थिक अराजकताका नमूना हुन् ।

आर्थिक अवस् था एकै चो टी बिग्रे को  हो इन बरु बिग्रे को  आर्थिक अवस् थाको  चित्र एकै चो टी सार्वजनिक भएको  चाहि“ हो  । यसअघि आर्थिक अवस् था कस् तो  छ भने  धे रै को  चासो को  विषय भएन । त्यसो  त नियामक निकायहरुले  पनि आर्थिक अवस् थाको  यथार्थ रुप सार्वजनिक गनेर्  हिम्मत गरे नन् । राजनीतिक अस् िथरताका कारण कतिबे ला के  हुने  हो , कुन सरकारले  कस् तो  नीति लिने  हो  भन्ने  एकिन नहुँदा पनि आर्थिक नियामक निकायहरुले  आँटे र अवस् था बाहिर ल्याउने  गरे का थिएनन् । यसपटक कम्तिमा पाँच वर्षसम्म सरकार टिक्छ भन्ने  आधार तयार भएपछि अहिले सम्मका विकृतिहरु धमाधम बाहिर आउन थाले का छन् । यसको  अर्थ यो  हो इन कि अहिले  सबै  विकृति रो कियो  । तर, विकृति विसंगति रो क्ने  हो  भने  राम्रो  अवसर चाहि“ आएको  छ । आर्थिक अवस् थाको  यथार्थ चित्र बाहिर आउनु र कुन क्षे त्रमा समस् या छ, सार्वजनिक हुनु आगामी सुधारका लागि राम्रो  आधार हो  । तर अहिले  नै  सुधार भइहाल्छ भन्ने  अवस् था छै न ।

अहिले सम्म जसले  जे  गरे  पनि हुन्छ भन्ने  मान्यताले  प्रश्रय पायो  । अर्थात, दण्डहीनताका कारण मुलुकमा आर्थिक अराजकता मौ लाएको  हो  । विधि र बिल मिलाउने  हो  भने  जतिसुकै  रकम जुनसुकै  क्षे त्रमा खर्च गरे  पनि हुन्छ भन्ने  गलत मान्यता हावी भयो  । अन्यथा एक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरुको  चिया खर्च मात्र सात अर्ब नआउनुपनेर्  हो  । यति बजे टले  एउटा राम्रो  जलविद्युत आयो जना बनाउन सकिन्छ । महंगी र अभाव बढिरहे को  छ । उत्पादन बढ्न सके को  छै न । निर्यात घटे को  घट्यै छ, आयात घटाउन सकिएको  छै न । यो  बे लामा सरकारी खर्च बढाउनु भने को  सरासर भ्रष्टाचार हो  । विकास बजे ट खर्चको  दर घट्ने  तर सरकारी कार्यालयहरुमा हुने  फजुल खर्च बढ्ने  स् िथति आउनु सरकारी क्षे त्रको  मनो मानी हो  । विदे शी ऋण र जनताको  करबाट संकलन भएको  रकम जथाभावी खर्च गर्नु आर्थिक अराजकता मात्र हो इन, आर्थिक अपराध नै  हो  । अहिले को  अवस् था चित्रित भइसके पछि आगामी दिनमा यस् तो  फजुल खर्च घटाउन सरकारले  कति धे रै  मितव्ययिता अपनाउनसक्छ, यसमा नै  अबको  भविष्य निर्धारण हुने छ । जनतामा नयाँपन दिने  हो  भने  यो  क्षे त्रमा सरकारले  गम्भीर कदम चाल्नु जरुरी छ ता कि आर्थिक अपराध गनेर् हरु कानूनको  दायराबाट फुत्कन नसकून् र दे शको  ढुकुटी बर्बाद नहो स् ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top