Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिई राज्य उम्किने ठाउँ छैन

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिई राज्य उम्किने ठाउँ छैन

 

श्रीकृष्ण सुवेदी
सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गका सदस्य

द्न्द्कालमा मारिएका, बे पत्ता पारिएका, अंगभंग तथा सम्पत्ति क्षति भएका र द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई उचित न्याय, परिपूरण दिनका लागि सरकारले  आयो ग गठन गरे को  पनि धे रै  भइसक्यो  । आयो गका पदाधिकारीले  एक कार्यकाल त्यसै  बिताइसके  । पीडितलाई न्याय दिने  सवालमा खासै  काम हुन नसके पछि उनीहरुको  कार्यकाल एक वर्ष लम्व्याइएको  छ । म्याद थपिए लगत्तै  सत्यनिरुपण आयो गले  परिपूरण नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन थाले को  छ । यसै  सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितका उजुरी, त्यसमाथि छानबिनका विषयमा सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गका सदस् य एवं पाँच नम्बर प्रदे श संयो जक श्रीकृष्ण सुवे दीसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहॉ प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

सत्यनिरुपण गनेर्  काम कहा पुग्यो  ?

अहिले  त हामी उजुरी छानबिनकै  चरणमा छांै  । उजुरी लिने  काम गत वर्ष नै  सकिएको  हो  । बिते को  एक वर्ष ती उजुरीलाई व्यवस् िथत गनेर् , कम्प्युटरमा अभिले ख राख्ने  काम भयो  । त्यसपछि दे शका सातवटै  प्रदे शमा प्रदे शस् तरीय मुकाम कार्यालय राखे र उजुरीको  छानबिन प्रक्रियामा लागे का छौ ं । अहिले  हरे क प्रदे शमा एक हजारदे खि १२ सयसम्मका उजुरीको  छानबिन एकै साथ अघि बढिरहे को  छ । जसमा आठ हजार पा“चसय भन्दा बढी उजुरीहरुमाथि छानबिन भइरहे को  छ ।

बाकी उजुरी कहा थन्किएका छन् ?

पहिलो  कुरा त उजुरीमाथिको  छानबिन आफै मा अप्ठे रो  विषय हो  । यसका लागि विज्ञ जनशक्तिको  आवश्यकता पर्छ । स्रो त साधनको  हिसाबले  पनि निकै  खर्चिलो  छ । छानबिनका क्रममा पीडितहरुलाई बो लाउ“दा आते जाते  खर्च सबै  आयो गले  नै  व्यहो र्नुपर्छ । यी सबै  कुराहरुको  बस् दो वस् ती गर्न नसक्दा काममा अलि ढिलाइ भएको  हो  । तर तीन हप्ता अघि मात्रै  आयो गले  सबै  जिल्लामा अहिले कै  स् तरको  छानबिनका लागि मुकाम खडा गनेर्  भन्ने  निर्णय भइसके को  छ । त्यसै ले  अब उजुरीको  छानबिन तीब्र गतिमा हुन्छ । यही काम अघि पनि गर्न सकिन्थ्यो  भन्ने  लाग्ला । मै ले  माथि पनि भने ं मुख्य कुरा स्रो तको  कुरा हो  ।

अघिल्ला सरकारहरुले  आयो गलाई चाहिने  त्यस् ता खालका स्रो त र साधनको  व्यवस् था गर्न नसक्दा एकै चो टी काम गर्न नसकिएको  हो  ।  यसपटक आयो गकै  एक वर्षको  म्याद थप भइरह“दा हामीले  सरकारसग शर्त राखे का थियौ ं । आयो गलाई आवश्यक ऐ न, नियम संशो धन गनेर्  हो  भने  आयो ग काम गर्न तयार छ तर पहिले कै  अवस् थामा म्याद थपिरहनुको  कुनै  औ चित्य छै न भने का थियौ ं । सा“च्चिकै  काम गनेर्  वातावरण हुनुपर्छ भन्ने  शर्त राखे को  कारणले  सरकारले  पनि आयो गका काम नै  पहिलो  प्राथमिकताको  काम हो  भन्ने  कुराको  महसुस गदैर्  आयो गलाई चाहिने  सबै  सहयो ग गनेर्  सरकारले  प्रतिवद्धता जाहे र गरे पछि हामीले  सबै  जिल्लामा मुकाम राखे र छानबिन अघि बढाउने  निर्णय गरे का छौ ं । अझ एक हजार भन्दा धे रै  उजुरी हुने  जिल्लामा दुईवटासम्म मुकाम राखे र छानबिन गर्न सक्ने  व्यवस् थाको  तयारीमा हामी छांै  । एक महिनाभित्रै  हामी सबै  तयारी गरे र सबै  जिल्लामा मुकाम खडा गरे र छानबिन अघि बढाउ“छौ ं ।

ढिलो मा नया वर्षदे खि काम शुरु हुन्छ ?

नया“ वर्ष कुर्नुपदैर् न । अबको  एक महिनापछि शुरु भइहाल्छ । अकोर्  वर्ष लाग्दा त हामीले  उजुरीको  प्रारम्भिक छानबिन सक्ने  लक्ष छ । किनभने  आयो गमा ६२ हजार उजुरी परे का छन् । त्यो  हिसाबले  हामीले  सवा सय जति छानबिन टो ली गठन गर्नुपनेर् छ । एउटा टो लीलाई औ षतमा एक हजार भन्दा कम उजुरी पर्छन् । त्यसले  गर्दा छ÷सात महिनामा उसले  प्रारम्भिक चरणको  छानबिन सक्छ भन्ने  हो  । त्यस्तै  के न्द्रमा पनि विस् तृत छानबिन टो ली बनाउ“दै छांै  । कतिपय सदस् यहरुकै  ने तृत्वमा कतिपय विज्ञहरुको  ने तृत्वमा । विस् तृत छानबिनको  काम के न्द्रबाट हुन्छ र प्रारम्भिक छानबिनको  काम मुकामबाट जिल्लामा । अझ कतिपय धे रै  उजुरी भए त गाउ“पालिकास् तरबाट पनि छानबिन गनेर्  हाम्रो  तयारी छ ।

स्रो त साधन नभएकै  कारण हो  त हिजो  ढिलाइ भएको  ?

हो  । स्रो त साधन र राज्यले  आयो गलाई गर्नुपनेर्  व्यवहारकै  कारणले  कामले  गति लिन नसके को  सत्य हो  । यो  तीन वर्षको  समयमा सामान्य मूल्यांकन गर्नुभयो  भने  पनि नियमावलीबिना हामीले  उजुरी लिन मिल्दै नथ्यो  । आयो ग गठन भएको  १४ महिनापछि नियमावली पाएका छौ ं । त्यसपछि आयो गलाई चाहिने  जनशक्ति पाउन एक, डे ढ वर्ष थप ढिला भयो  । म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, यो  सातवटा मुकाम खडा गनेर्  भन्ने  निर्णय कार्यान्वयन हुन पनि आठ महिना पर्खिनुप¥यो  । आठ महिनासम्म त स्रो त साधन नै  पाइएन । अर्थले  स् वीकृति दिने  र बजे टको  कुराले  मात्रै  यति लामो  समय पर्खनुप¥यो  । अब आफै  विश्ले षण गर्नुस ढिलाई के  कारणले  भयो  भन्ने  कुरा ।

फे रि पनि त्यस् तै  समस् या हुदै न भन्ने  ग्यारे न्टी भयो  त अब ?

मुख्य कुरा राज्यको  इच्छाशक्तिमा भरपनेर्  कुरा हो  यो  । आयो गका पा“चजना पदाधिकारी के ही पनि हो इन । पा“च जनाले  गरे र सम्भव हुने  पनि काम हो इन । मुख्य कुरा आयो गलाई चाहिने  स्रो त साधन जनशक्ति ठूलो  कुरा हो  । संसारमा यस् ता आयो ग असफल हुनुका कारणहरु ती पनि हुन् । तर यो  एकदम खर्चिलो  विषय हो  । धे रै  विज्ञ जनशक्ति प्रयो ग गर्नुपनेर्  विषय हो  । त्यसमा हामीकहा“ उपलव्ध नभएकै  कारणले  ढिलो  भएको  हो  । ग्यारे न्टी त के ही पनि छै न । यदि काम हुन सके न भने  राज्यको  जुन दायित्व हो  द्वन्द्वपीडितलाई सम्बो धन गनेर्  त्यो  दायित्वबाट राज्य चुक्छ । राज्यको  यो  समस् या ज्यू“ का त्यू“ रहन्छ । त्यसलाई गम्भीररुपले  ध्यान दिनुपर्छ ।

पीडितले  न्याय पाउछन् उसो  भए ?

हामी त पीडितले  कुनै  पनि हालतमा न्याय पाउनुपर्छ भने र लागे का छौ ं । आयो गको  एक मात्र लक्ष भने को  पीडितलाई न्याय दिने  नै  हो  । पीडितले  न्याय नपाइकन कसै ले  सुखै  पाउदै न । त्यसै ले  पीडितले  न्याय पाउनुहुन्छ ।

तपाइहरुकै  कार्यकालमा न्याय पाउछन् पीडितले  ?

कार्यकाललाई यसरी हिसाब गरियो  भने  त पहिले  दुई वर्षको  कार्यकाल हो  । एक वर्ष थपिएको  छ । त्यो  समय वै ज्ञानिक थिएन । किनभने  हामीले  सबै  उजुरीलाई छानबिन गर्नुपनेर्  बाध्यत्मक व्यवस् था छ । हामीले  के ही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु छाने र काम गनेर्  भए त हामीले  अहिले  पनि दुई हजार उजुरी छानबिन गरिसके का छांै  । जस् तो  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयो गलाई नै  हे नेर्  हो  भने  पनि आयो ग गठन भएको  १५÷१६ वर्षमा तीन÷चार जनाको  कार्यकाल सकियो ।  अहिले सम्म सात हजार उजुरीको  छानबिन भएको  छ भने  यत्रो  वर्षमा त्यति ठूलो  जनशक्ति प्रयो ग गर्दा त काम त्यति हुदो रहे छ भने  हामी ६० हजार उजुरी दुई वर्षमा सिध्याउ“छांै  र ? त्यसमा पनि राज्यको  यति धे रै  अपहे लनामा परे र । बेवास् ता भएर । पूर्णरुपमा यसलाई स्रो त सम्पन्न गराउने  हो  भने  त ठूलो  कुरा पनि छै न । तर त्यसका लागि सबै को  इच्छाशक्ति हुनुप¥यो  । राजनीतिक दलहरुमा पनि काम गरौ ं परिणाम निकालौ ं भन्ने  इच्छाशक्ति हुनुप¥यो  । हिजो का द्वन्द्वरत पक्षहरुले  पनि यसबाट निकास लिने  हो  भन्ने  खालको  सहयो गी भावना हुनुप¥यो  । आयो गमा आएर बयान दिनुप¥यो  । उहा“ले  सत्य कुरा बो लिदिनुप¥यो  । पीडितहरुले  पनि यत्रो  वर्ष पर्खिनुभयो  । के ही समय अब पनि धै र्यता गरे र आयो गलाई सहयो ग गरिदिनुभयो  भने  यो  काम सम्पन्न हुन्छ । यो  समस् या समाधान नगरी कसै लाई पनि सुख्खै  छै न भन्ने  कुरा सबै ले  बुझ्नुपर्छ ।

के ही भएन भने  पनि प्रारम्भिक चरणको  छानबिन सक्नुहुन्छ ?

प्रारम्भिक चरणको  छानबिनले  धे रै  काम सकिन्छ । प्रारम्भिक चरणको  छानबिनबाट हामीले  पीडितलाई परिपूरणको  बाटो , मे लमिलापलगायतका बाटो हरु खो ज्छौ ं । मै ले  भनिसके ं प्रारम्भिक चरणको  छानबिनबाट एउटा तथ्य स् थापित हुन्छ । त्यसलाई फे रि थप छानबिन गर्नुपनेर्  भने को  थो रै  घटनामा गनेर्  हो  । विस् तृत छानबिन गर्नुपनेर्  भने र प्रारम्भिक छानबिन टो लीले  सिफारिस गरे का घटनामा मात्रै  विस् तृत छानबिन गरिन्छ । त्यसले  गर्दा ती थो रै  घटनाहरुको  त के न्द्रमा के न्द्रीकृत एउटा संरचनाले  पनि गर्न सक्छ । यद्यपि उसलाई पनि उत्तिकै  स्रो त साधनको  आवश्यकता त पर्छ नै  । त्यो  तयारी आयो गले  गरिरहे को  छ । यताबाट प्रारम्भिक छानबिन सिध्याउ“दै  जाने  र सिफारिस भएकालाई विस् तृत छानबिन गनेर्  यी दुबै  तयारी भएकाले  अब एक डे ढ महिनाभित्र चाहिं परिपूरण नीति सिफारिस गनेर्  तयारीमा छौ ं । त्यही सन्दर्भमा हामी सुझाव संकलनका लागि दे शभरि हि“डे का छौ ं ।

पीडितहरुले  सरकार जान्दै नन्, आयो गप्रति आशावादी छन् त ?

हो  । पीडितहरुको  आशा भने कै  आयो गमा हो  । सरकारस“ग त उहा“हरु धे रै  लड्नुभयो  । यही आयो ग बनाउनुपर्छ भन्दै  लड्नु भएको  थियो  । अब आयो ग आइसके पछि उहा“हरुको  भरो सा आयो गप्रति हुनु स् वाभाविक पनि हो  । त्यसै ले  हामीले  सरकारतिर फर्किनुस् भन्ने  ठाउ“ पनि छै न । हामीस“गै  हो  आशा र खबरदारी पनि हामीलाई नै  गनेर्  हो  । आक्रो श पो ख्ने  पनि हामीमाथि नै  हो  । उहा“को  आशा, खबरदारी, आक्रो शलाई सहर्ष स् वीकार गछौर् ं । किनभने  यति लामो  समयसम्म पनि कुनै  काम हुन नसके पछि आक्रो श आउनु पनि स् वभाविक हो  । तर परिणाम निकाल्नका लागि समय लाग्छ । दे खिने  गरी परिणाम नआउ“दासम्म के ही भएकै  छै न जस् तो  लाग्छ । यो  जटिल प्रक्रिया भएकाले  हामीले  सबै  पक्षलाई समे टे र काम अघि बढाएका छौ ं । पीडितहरुले  पनि यो  कुरा बुझ्नुहुने छ । मलाई के  लाग्छ भने  परिणाम आइसके पछि उहा“हरुले  पनि भन्नुहुने छ ढिलै  भए पनि काम भयो  भने र । त्यो  परिणामको  शुरुवात एक डे ढ महिनापछि हामी निकाल्दै छांै  । त्यो  भने को  परिपूरण नीति सिफारिस गदैर् छौ ं ।

सुझाव संकलनको  क्रममा हुनुहुन्छ, परिपूरण कस् तो  हुनुपर्छ भन्ने  छ पीडितहरुको  ?

परिपूरण नीति पनि के न्द्रमा बसे र सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो  । विज्ञहरु राखे र गर्न पनि सकिन्थ्यो  । के ही संघसंस् थाहरुले  परिपूरणको  एउटा ड्राफ्ट गरिसक्नु भएको  पनि छ । तर परिपूरण पाउने  त पीडितले  हो  नि । परिपूरण नीति बनाइरह“दा उसको  सहभागिता भएन भने  अपनत्व महसुस गदैर् न । उसको  सहभागिता र सुझावमा मात्रै  वास् तविक नीति बन्छ भने र हामी दे शव्यापीरुपमा सबै  जिल्लाका प्रतिनिधिहरु बो लाएर राय संकलन गरिराखे का छांै  । यद्यपि यसलाई व्यापकरुपमा लान सक्नुपथ्योर्  । स्रो त साधनको  कमी र समयकै  कमीले  पनि सबै  जिल्लाका प्रतिनिधि राखे र मुकाम मुकाममा राय संकलन गनेर्  काम गरिरहे का छौ ं । उहा“हरुका नजानिदो  तवरले  धे रै  राम्रा सुझावहरु आएका छन् । हिजो  विधायिकाहरुले  ऐ न ड्राफ्ट गर्दाखे री यस् तो  खालको  परिपूरणको  आयो गले  सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने  कुरा ऐ नमै  उल्ले ख छ । सरकारले  नियमावली जारी गर्दाखे री नियमावलीमा पनि धे रै  बाटाहरु खुलाएको  छ । सोचेभन्दा पनि फरक रहे र पीडितका वास् तविक आकांक्षा आएका छन् । त्यो  धे रै  राम्रो  कुरा छ । जस् तो  उहा“हरुले  शिक्षा, स् वास् थ्य र रो जगारीमा बढी जो ड दिनुभएको  छ । त्यो  भन्दा धे रै  सम्मान र सन्तुष्टिको  कुरा उठाउनुभएको  छ । राज्यले  पै सा मात्रै  दिएर हु“दै न, हामीलाई सम्मान पनि गर्नुप¥यो  । अहिले सम्म द्वन्द्वपीडित भने र जहिले  पनि अपहे लित हुनुपरे को  कुरा आएको  छ । हिजो  हाम्रो  मान्छे ले  यो गदान ग¥यो  वा ज्यान गुमायो  या अंगभंग भए वापत राज्यले  हामीलाई सम्मान ग¥यो  भन्ने  कुरा आयो  भने  मात्रै  विगत बिर्सिन सकिन्छ भन्ने  कुरा आएको  छ । त्यस् तै  पे न्सन सुविधा, आरक्षणको  कुराहरुजस्ता नौ ला कुराहरुको  सुझाव आएको  छ । हामी त्यसलाई लिपिबद्ध गरे र पीडितहरुको  सुझाव अनुसारै  परिपूरण नीति बनाउने  तयारीमा छौ ं ।

बे पत्ताहरुलाई मृतक भने र बे पत्ता आयो गले  पीडित परिवारलाई पत्र पठाएको  छ, अब तपाइहरुले  छानबिन गर्नुहुन्छ त ?

हो  । बे पत्ता आयो गले  चार सय १५ वटा उजुरीमा व्यक्ति मृत्यु भएको  दे खिएका कारणले  बे पत्ता आयो गको  क्षे त्राधिकारभित्र नपनेर्  भएकाले  सत्यनिरुपणको  क्षे त्राधिकारभित्र पनेर्  भने र हाम्रो मा पठाइसक्नुभएको  छ । यस विषयमा पीडितहरुको  तर्फबाट आक्रो श पो खिएको  छ । बे पत्ता आयो गले  पनि अहिले  गल्ती भयो  कि भन्ने  स् वीकारे को  छ । तर उहा“हरुबाट लिखितरुपमै  हाम्रो  क्षे त्राधिकारभित्र पनेर्  भने र आएको  कारणले  तपाइ“हरुमार्फत जानकारी गराउन हामीले  चारजना सदस् यहरुले  विभाजन गरे र त्यो  फाइल हामीले  नै  अनुसन्धान अधिकारी भएर छानबिन गरिराखे का छौ ं । त्यसै ले  ती फाइल बे पत्तामा हो  भने र फर्किन्छ कि साच्चिकै  सत्यनिरुपण आयो गको  क्षे त्राधिकार ग्रहण गर्छ भन्ने  कुराका लागि मात्रै  पनि आफै  अनुसन्धान अधिकारी आफै  भएर छानबिन गरिराखे का छांै  । त्यसको  प्रतिवे दन छिट्टै  आयो गमा बुझाउने  तयारीमा छौ ं । त्यसले  गर्दा बेपत्ता आयो गले  पठाएका ती फाइलहरु पनि कतिपय टिआरसीको  निर्णय भएर फे रि फर्किन सक्छन् । कतिपयरुपमा त्यो  कमजो री भएको  दे खिन्छ । खासगरी उहा“हरुले  मृत्यु दर्ता, शान्ति मन्त्रालयको  रे कर्ड, इन्से कलगायतका रिपो र्टहरुको  आधारमा चाहि“ मृतक भन्ने  पाइएकाले  मृतक भने र हामीकहा“ पठाउनुभएको  छ । उजुरीकर्ताहरुको  कुरा के  छ भने  हामी त राहत लिनका लागि पो  मृत्यु भने का थियौ ं । तर मे रो  मान्छे  त बे पत्तै  हो  । कहा“ मृतक भन्न पाइन्छ भन्ने  छ । त्यसै ले  के  कारणले  त्यो  उजुरी बे पत्ता आयो गमा गयो  ? किन सत्यनिरुपणतिर आएन ? आधार के  थियो  ? किन उहा“हरुले  मृत्यु दर्तालगायत प्रमाणहरु मृतकका रुपमा रहे को यो  कुराको  जा“चबुझ गरिसके पछि यदि वे पत्ता आयो गकै  क्षे त्राधिकार ग्रहण गनेर्  भए हामी फिर्ता पठाइदिन्छौ ं । वे पत्ता आयो गले  बे पत्ताकै  रुपमा छानबिन गर्छ । हो इन सा“च्चिकै  मृतक नै  दे खिने  तथ्य पनेर्  फाइलहरु हामीले  नै  छानबिन गछौर् ं । त्यसले  गर्दा अहिले  चार सय १५ वटै  फाइल छानबिनको  चरणमा छन् ।

पीडितहरुमा निराशा अलि बढी भे टिन्छ । आयुक्तको  हिसाबले  के ही भन्नु छ ?

निराशा पीडितहरुमा त स् वाभाविक नै  छ ।  निराशा हामीमा पनि छ । हामी आफै  सदस् य आयुक्त भएर के ही समय अगाडि एक महिना अगाडि यहा“ले  भे ट्नु भएको  भए अकोर्  पटक तपाइ“स“ग भे ट्दा आयुक्तको  रुपमा हुन्छु कि हुन्न भन्ने  उत्तर दिन्थे  हु“ला । तर आजको  मितिमा त्यो  भन्ने  अवस् था छै न । कम्तिमा एक वर्ष अझै  काम गर्छु भने र लागे को  छु । त्यसका आधारहरु के  हुन् भने  विगतमा सरकारको  तर्फबाट बे वास् ता नै  गरिएको  हो  । हाम्रो  त्यसमा आक्रो श छ । हामीलाई स्रो त साधन जे  चाहिन्छ त्यो  हामीलाई काम गर्ने  वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यो  वातावरण भयो  भने  न बल्ल आयो गले  काम गर्न सक्छ । हात खुट्टै  बा“धे र त आयो गले  कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसले  गर्दा त्यो  कमिटमे न्ट सरकारस“ग लिएका छांै  । नया“ सरकारले  हामीलाई त्यो  खालको  प्रतिबद्धता गरे को  छ । व्यवहारमा हे र्न अझै  बा“की छ । संके त राम्रा छन् । जुनखालको  तदारुकता र रे स् पो न्स दे खाइएको  छ त्यो  आशालाग्दो  नै  छ । तर हे र्न बा“की छ किन भन्दा यो  मुख्यतः ऐ न संशो धनलगायतका कुराहरु पनि हाम्रो  अडान हो  । त्यो  चाहि“ आयो गको  म्याद थप्ने  विषयकै  प्रतिस् थापन विधे यक झण्डै  ४५ दिनभित्र संसदमा प्रवे श गरिसक्नुपनेर्  हुन्छ । त्यो  बे लामा कस् तो  विधे यक जान्छ । त्यतिबे लादे खि नै  सरकारको  रे स् पो न्स थाहा हुन्छ । त्यसले  गर्दा सरकार पो जे टिभ भयो  भने  काम गनेर्  वातावरण बन्छ आशा छ त्यस्तो अवस्था आउने छैन । एक डे ढ वर्षमा सबै  काम सम्पन्न हुने  दिशामा पुग्छ । हो इन भने  त आक्रो श पीडितहरुको  मात्रै  हो इन मे रो  पनि हुने छ । स“गस“गै  आक्रो श पो ख्ने  काम हुने छ ।

पदाधिकारीको  हिसाबले  त्यो  आशा दे ख्नुहुन्छ तपाइ ?

अहिले  त हामीले  जे  बुझे का छौ ं यो  राज्यको  दायित्व हो  । राज्य यसबाट उम्कन नै  नसक्ने  ठाउमा छ । उम्किनै  मिल्दै न । यसबाट पन्छिनै  मिल्दै न । ६० हजार उजुरी दराजमा थन्क्याउनका लागि हो इन ती उजुरीहरु छानबिन गर्नका लागि हो  र पीडितलाई सम्बो धन गर्नका लागि हो  । राज्य पन्छिन सक्ने  र राजनीतिक दलहरु पन्छिन सक्ने  ठाउ“ छै न । उहा“हरु हारथाक भइसके र अब आयो गको  शरणमा आए हामी सहयो ग गछौर् ं । आयो गले  जस् तो सुकै  छानबिन गर । हामी मान्न तयार छांै  भनिरहनुभएको  छ । यो  परिणाममा गयो  भने  अब धे रै  लामो  पर्खाइमा जानुपनेर्  अवस् था आउने  छै न । हामी पनि त्यो  आशा र भरो साका साथ फे रि नया“ जो श र जा“गरका साथ काम गरिरहे का छौ ं ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top