Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सर्वसुलभ र सहज न्यायिक सेवा दिन्छौं

सर्वसुलभ र सहज न्यायिक सेवा दिन्छौं

 

सीता न्यौपाने
उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयो जक, घो राही उपमहानगरपालिका

घो राही उपमहानगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएको  धे रै  भएको  छै न । तर मुद्दाको  चाप सो चे  भन्दा बढी छ । संविधानले  सानातिना विवादलाई अदालतसम्म ल्याउदा गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा वर्षांर् सम्म लम्बिने  हुदा कुलो  पानी, जग्गा जमिनका साध सीमाना, झै झगडा, घरे लु हिंसाका मुद्दा स् थानीय तहमै  हे नेर् गरी न्यायिक समितिको  व्यवस् था गरे को  छ । घो राही उपमहानगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिको  काम, न्याय निरुपणका समस् या र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका विषयमा घो राही उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयो जक सीता न्यौ पाने सग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ ।  –सम्पादक

न्याय निरुपणका गतिविधि के  छन् ?

पहिलो  कुरा त हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि न्यायिक समितिलाई पूर्णता दिएका छांै  । कानुनी सल्लाहकार पनि नियुक्त गरिसकिएको  छ । त्यसो  त न्यायिक समिति गठन नहु“दै बाट यहा“ मुद्दा दर्ता भइसके को  अवस् था थियो  । शुरु–शुरुमा मुद्दाको  त्यति चाप थिएन । यो  पहिलो  अभ्यास पनि भएकाले  सबै लाई थाहा थिएन हो ला तर अहिले  त धे रै  मुद्दाहरु आइसके का छन् । हालसम्म करिव ९० बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् र आधाउधी मिलापत्र एवं के ही प्रक्रियामा छन् । कतिपय मुद्दा अदालतमा रिफर पनि गरिएको  छ । सकभर हामीले  नियमित अदालतमा सानातिना ले नदे न, घरे लु हिंसाका मुद्दाहरुलाई हामीले  यही हे नेर्  गरे का छांै  । किनभने  सानातिना विवादकै  कारण अदालत जा“दा आर्थिक समस् या व्यहो र्नुपनेर्  कुराको  हामी भुक्तभो गी नै  छांै  । त्यसै ले  पछिल्लो  अवस् थामा न्यायिक समितिमा मुद्दाको  चाप बढ्दो  छ र त्यसमाथिको  सुनुवाइ पनि हामीले  गरिरहे का छांै  ।

सुनुवाइ प्रक्रिया उस् तै  झञ्झटिलो  त हो ला नि ?

नियमित अदालत खर्चिलो  र ढिलासुस् ती, झञ्झटिलो  हुने  कुराको  गुनासो  धे रै  आएकै  कारण सानातिना विवाद मिलाउने  गरी न्यायिक समितिको  परिकल्पना गरिएको  हो  । सानातिना विवाद अदालत लै जा“दा पक्कै  पनि मुद्दाको  चाप बढ्ने  र ढिला हुने  कुरा सर्वविदितै  छ । त्यसै ले  यस् ता विवाद अन्त्यका लागि यो  न्यायिक समिति गठन गरिएको  हो  । हामी छिटो छरितो  काम गर्न खटिएकै  छौ ं । तर यसको  पनि आफ्नै  प्रक्रिया हुन्छ । मुद्दा दर्ता भएपछि हामीले  सो ही दिनदे खि प्रक्रिया आरम्भ गरिहाल्छौ ं । हप्तामा दुईपटक मंगलवार र शुक्रवार हामी छलफल गर्छांैर्  र के ही विषय मुद्दा दर्ता भएकै  दिन पनि टुंगिएका छन् भने  ढिलो मा एक महिनाभित्र हामीले  मुद्दा फछ्यौर् ट गदैर्  आएका छौ ं ।

दुबै  पक्षलाई खुशी बनाएर पठाउनुहुन्छ त ?

अधिकांश खुशी भएरै  जान्छन् । मिले र गएका थुप्रै  उदाहरण छन् । जब दुबै  पक्षले  चित्त बुझाउ“दै नन् त्यसमा मिलापत्र नै  हु“दै न । तर कतिपय मुद्दामा पीडक पक्ष खुशी नहुन पनि सक्छ । किनभने  गल्ती गनेर्  पक्ष खुशी नहुन पनि सक्छ । उसले  गल्ती महसुस गरे र जान्छ र फे रि विवाद सिर्जना नगनेर्  प्रतिबद्धता पनि गर्छ । हाम्रो  पहल दुबै लाई खुशी बनाएर पठाउने  र मूल कुरा पीडितलाई न्याय दिलाउने  हो  । त्यो  काम भइरहे को  छ ।

झगडियाहरुको  खर्च बचत हुन्छ त न्यायिक समितिमा आउदा ?

हुन्छ नि । सानो  विवादलाई लिएर अदालत गयो  भने  दर्तासम्म पुग्दा मात्रै  पा“च हजार बढी खर्च लाग्छ । दर्ता भइसके पछि कानुन व्यवसायी राख्दा, बहस शुल्क तिर्दा त धे रै  खर्चिलो  छ नि तर न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्दा एक रुपै या पनि लाग्दै न । निःशुल्क मुद्दा दर्ता गरे का छौ ं । हुन त थो रै  भए पनि शुल्क लगाउने  कि भन्ने  छलफल चलिरहे को  छ । जसले  झगडियालाई पनि जिम्मे वार बनाउछ भन्ने  तर जनप्रतिनिधि आउदा पनि निवे दन शुल्क लिने  कुरा राम्रो  हो इन भने र हालसम्म निःशुल्क न्यायिक से वा प्रदान गरिरहे का छौ ं । जस् तो  जग्गाको  सा“ध सीमानासम्वन्धी विवाद हु“दा अमिन पठाउनुपनेर्  भएकाले  त्यसको  राजश्व लिनुपनेर् बाहे क हामीले  अन्य कुनै  पनि मुद्दामा निःशुल्क काम गरिरहे का छां  । अमिनको  रिपो र्ट, अन्य प्रमाण हे रे र मात्रै  निर्णयमा पुग्छौ ं ।

कागज नै  हे नेर्  हो  भने  त प्रमाण पु¥याउन नसके को  अवस् थामा निदोर् ष पनि दो षी ठहरिएला कि?

त्यसो  हु“दै न । न्यायका लागि प्रमाण नै  ठूलो  कुरा हो  । तर प्रमाण कागजमात्रै  हो  भन्ने  हो इन । अरु पनि हुनसक्छन् । हामी त्यसको  खो जी गछौर् ं । जस् तो  कुनै  महिलाको  विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नहुन सक्छ । किनभने  श्रीमानले  नबनाइदिन पनि सक्छ तर बच्चा जन्मिएको  त सा“चो  हो  । कागज पो  नबनाइदिएको  हो ला तर बच्चा बनाउने  त उही हो  । हामी विवाह दर्ता प्रमाण खो जे र मात्रै बस् दै नौ ं, बच्चा हे रे र निर्णय गर्छां   ।

न्यायिक समितिमा किन जाने  ? को  हुन् र तिनी भन्ने  पो  सुनिन्छ त ?

मै ले  भने ं नि यो  पहिलो  अभ्यास हो  । सबै  जनतालाई थाहा पनि नहो ला । बरु सानातिना झै झगडा, विवाद लिएर अदालत जा“दा आर्थिक, सामाजिक रुपमा खर्च व्यहो र्नुपर्छ । न्यायिक समितिमा गए सरल, सहज र सुलभ न्याय पाइन्छ भन्ने  कुराको  सचे तना हामी आफै ले  पनि गर्नुपर्छ र तपाइहरुजस्ता आम सञ्चार माध्यमको  पनि ठूलो  भूमिका हुन्छ । हो  तपाइले  भने जस्तो  भाव के हीमा अझै  छ । हामी नै  जान्ने  छौ ं । त्यहा“ किन जाने  भन्ने  पनि छन् । हामी रहर वा कहरले  यहा“ बसे का हो इनौ ं । संविधानले  नै  हामीलाई यहा“सम्म ल्याएको  छ । न्यायिक समिति पनि उपमहानगरस् तरको  अदालत नै  हो  । हरे क स् थानीय तहमा न्यायिक समिति छन् । तिनीहरु सबै  अदालत नै  हुन् । घर आ“गनमै  अदालत पु¥याउने  काम संविधानले  गरे को  छ । यसकारण अटे र गनेर्  जस् ता गतिविधि गरे  कानूनबमो जिम हुन्छ ।

पक्राउ नै  गरे र ल्याउनुहुन्छ ?

ने पालको  संविधानको  धारा २१७ अनुसार न्यायिक समिति गठन भएको  हो  र यसको  अधिकार संविधानले  तो के  अनुसार हुन्छ । जसरी अदालतले  दिएको  म्याद गुजानेर् लाई भएको  फै सला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीमार्फत पक्राउ गरी अदालत उपस् िथत गराउने  व्यवस् था छ, न्यायिक समितिले  पनि दिएको  म्यादमा उपस् िथत नभए गरिएको  फै सला कार्यान्वयन गराउन नगर प्रहरी आफै ले  पक्राउ गरी उपस् िथत गराउन सक्ने छ । तर अहिले  नगरकै  प्रहरी नभएकाले  हामीले  ने पाल प्रहरीलाई नै  सहयो ग मागे का छांै  । प्रहरीले  उक्त व्यक्तिलाई पक्राउ गरे र उपस् िथत गराएर सहयो ग गरिरहे को  छ ।

नगर प्रहरी कहिले सम्म आउछन् ?

ऐ न कानून बनाउन बा“की छ । कार्यपालिकाले  कार्यविधिहरु बनाइरहे को  छ । यी सबै  बनिसके पछि नगर प्रहरी, कर्मचारीको  व्यवस् थापन गर्नुपनेर्  छ । ढिलो मा आउदो  नगरसभाबाट हामीले  व्यवस् थापन गनेर्  यो जनामा लागे का छौ ं । न्याय निरुपण गर्न त प्रहरी अनिवार्य चाहिदै न । प्रहरीको  प्रयो ग अन्तिम अवस् थामा हो  । त्यसै ले  ढुक्क भएर विवाद समाधानका लागि न्यायिक समितिमा आउन सबै मा अपिल गर्न चाहन्छु ।

तपाइहरुबाट राजनीतिक प्रतिशो धपूर्ण व्यवहार हुने  डर पनि हो ला मान्छे हरुलाई ?

कसै ले  सो चे को  पनि हो ला । हिजो  कुनै  पार्टीबाटै  प्रतिनिधित्व गरे र यहा“ आइपुगे को  हु“ । तर म मात्रै  हो इन अकोर्  को ही यो  ठाउ“मा आउन त दलीय प्रतिनिधित्व नै  चाहिएला नि ? उपमे यर वा न्यायिक समितिको  संयो जक हुन को ही लो कसे वा पढे र त आउ“दै न ? त्यसो  भएको  हुनाले  म हिजो  कसरी आए“ भन्दा पनि पदमा रह“दा कसरी न्याय सम्पादन गरे ं भन्ने  प्रमुख कुरा हो  । यो  उपमहानगरका जनता मे रा लागि सबै  बराबर हुनुहुन्छ । यो  या त्यो  पार्टी भन्ने  कुरै  आउ“दै न । हामीले  प्रतिशो ध सा“ध्ने  हो  भने  कसरी न्यायिक समिति चल्छ ? यो  सबै को  हो  र मे रो  भूमिका सबै का लागि बराबर हो  । मै ले  कुनै  त्यस् तो  व्यवहार गरे को  महसुस तपाइहरु कसै लाई हुने  दिने छै न ।

त्यसो  भए उपमहानगरलाई लै ंगिकमै त्री बनाउन के  गर्नुहुन्छ ?

अहिले  हो इन, महिला अधिकारका लागि हिजो दे खि नै  लड्दै  आएको  मान्छे  हु“ म । त्यसै ले  लिंगकै  आधारमा कसै ले  कसै लाई विभे द गरे  मै ले  सहने छै न । संविधानले  पनि त्यो  अधिकार प्रत्याभूत गरिसके को  छ । सामाजिकरुपमा पितृसत्तात्मक सो च हावी भएको  छ । अझै  त्यसलाई हटाउन सकिएको  छै न । पहिलो  कुरा यस् ता सो च हटाउन आफै बाट शुरुवात गर्नुपर्छ । म त्यसतर्फ अग्रसर नै  छु । त्यही परम्परागत चिन्तन नहट्दाखे री व्यवस् था परिवर्तन भए पनि व्यवहार परिवर्तन हुन सके न । अहिले  पनि लिंगीय रुपमा महिला भने को  दो स्रो  दर्जाकै  नागरिकका रुपमा समाजले  अथ्र्याउछ ।

यसलाई चिर्नका लागि जनतालाई सचे त बनाउनुपर्छ । मुख्यतः संविधानमा भएका व्यवस् थाबारे  जानकारी गराउन हामी लाग्ने छांै  । मे रो  कुरा त के  छ भने  सचे तना दिदा पनि महिला अधिकारका कुरा महिलालाई मात्रै  भे ला गरे र हो इन, त्यहा पुरुषलाई पनि बो लाउने  र सचे तना गर्नुपनेर्  हुन्छ । लै ंगिक विभे दको  कुरा त चिन्तन र सो च परिवर्तनको  लडाइहो  । त्यो  लडाइमा पुरुषलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ ।

कथित बो क्सीलगायतका लिंगीय दुव्र्यवहारमा महिलाकै  हात बढी दे खिन्छ नि ?

घो राही उपमहानगरभित्र बो क्सी भने को  घटना वा मुद्दा यहा“ आएको  छै न । यस् ता समस् या सिधै  अदालत जान्छन् । तर यो  समस् या छ त्यसमा पनि महिलाको  हात भन्ने  कुरा मै ले  माथि पनि भने  यो  चिन्तन र सो चको  कुरा हो  । यस् तो  सो च धे रै मा छ । ती पुरुष हो लान् महिला पनि हो लान् । समग्रमा खराब चिन्तन, सो च अझै  हट्न सके को  छै न । उपमहानगरपालिका भित्र यस् ता किसिमका समस् या दे खिए दो षीमाथि कारवाहीका लागि म प्रतिबद्ध छु ।

भो लि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस पनि हो , नारा जुलुसको  तयारी के  छ ?

सधै  बजारमा नारा, जुलुस गरे र यस् ता दिवसहरु मनाउने  गरिन्थ्यो  । एक किसिमले  झारा टानेर्  काम जस् तै  लाग्छ मलाई । त्यसै ले  कम्तिमा यस् तै  कार्यक्रम गाउ“सम्म पु¥याउन पाए के ही उपलव्धिपूर्ण हुन्थ्यो  कि भन्ने  मलाई लागे को  छ । त्यसै ले  हामीले  दिवसकै  अवसरमा घो राही उपमहानगरपालिकाका १९ वटै  वडामा कार्यक्रम गनेर्  र ग्रामीण क्षे त्रका महिलाहरुलाई सचे तीकरण गनेर्  यो जना बनाएका छांै  । सबै  वडामा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गनेर्  तयारी भइरहे को  छ । खासगरी यो  दिवस महिला र पुरुषलाई समान है सियतमा नदे ख्ने  बिरुद्धको  आन्दो लन सफल भएको  दिनको  रुपमा मनाइन्छ । यसकारण यो  विषयमा गाउ“–गाउ“मा सचे तीकरण गर्न आवश्यक दे खे र हामीले  गाउ“ तहमा कार्यक्रम लगे का छौ ं ।

के  अब समान कामको  समान ज्याला कायम गर्नुहुन्छ त ?

हो, हुनुपर्छ । त्यसका लागि हाम्रो  भूमिका रहने  ठाउ“मा लागु गछांैर्  । आ–आफ्नो  ठाउ“बाट यसको  कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रायः ठाउ“मा लागु भइरहे को  छ । खासगरी निर्माणको  क्षे त्रमा काम गनेर्  महिलाहरुलाई ज्यालामा विभे द दे खिएको  छ । हामीले  त्यो  विभे द अन्त्य गनेर्  सवालमा लाग्ने छौ ं । उपमहानगरपालिकाभित्र कसै लाई म ठगिएको  छु भन्ने  लाग्यो  र ज्यालामा विभे द गरिएको  छ भने  आउनुस् न्यायिक समितिमा मुद्दा हाल्नुस् हामी कार्यान्वयन गछौर् ं ।

श्रमिकहरुले  मुद्दा हाल्ने  कि साझ खानलाई काम गर्न जाने  ? दे खे को  ठाउ“मा आफै  पनि अग्रसर हुनसकिदै न ?

आफै  पनि त्यसको  खो जतलास गछौर् ं । यो  मे रो  प्रतिबद्धता भयो  । हामीले  सो ध्दा बराबर नै  छ भन्ने  तर नपाउने  हुनसक्छ । तसर्थ समितिमा मुद्दा आए छानबिन गरी समान कामको  समान ज्याला कायम गर्न प्रभावकारी हुने  थियो  ।

लिंगीय विभे द न्यूनीकरण गर्न के ही यो जना छन् उपमहानगरपालिकामा ?

समस् या छ । समस् या समाधान गर्न सर्वप्रथम आफै बाट शुरुवात गर्नुपर्छ । मै ले  मबाटै  त्यो  खालको  चिन्तन हटाउनुपर्छ । उपमहानगरपालिकामा पनि मै ले  मात्रै  गरे र भएन, कार्यपालिकाका सदस् यहरुले  पनि आफै बाट शुरु गर्नुप¥यो  । त्यस् तै  हरे क नागरिकले  परिवर्तन आफै बाट शुरु गर्नुपर्छ । पहिले  आफै बाट त्यसपछि परिवारबाट त्यसपछि समाजबाट हुदै  विभे दलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । म पदमा रह“दा वा नरहदा पनि लै गिक समानताका लागि काम गनेर् छु ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top