Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अधिकार सुनिश्चित गर्छौं

समन्वयकारी भूमिका खेल्दै अधिकार सुनिश्चित गर्छौं

 पूर्ण घर्ती मगर
पाँच नम्बर प्रदेशसभा सभामुख

रुकुम पूर्वबाट प्रदे शसभा सदस् यमा निर्वाचित पूर्ण घर्ती मगर भर्खरै  पाँच नं. प्रदे शसभाको  अध्यक्ष चुनिनुभएको  छ । माओ वादी जनयुद्धकालमा पहिलो  जनसरकार प्रमुख हुनुभएका घर्ती प्रदे शसभा सभामुखमा निर्वाचित भइसके पछि कानून निर्माण र सभा सञ्चालनका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहाँ प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

प्रदे शसभाले  कसरी काम गदैर् छ ?

प्रदे शसभाको  पहिलो  अभ्यास गदैर् छौ ं । यसको  मुख्य जिम्मे वारी भने को  कानून निर्माण गनेर्  नै  हो  । अनि त्यही कानूनको  परिधिभित्र रहे र यो  प्रदे शको  विकास गनेर्  हो  । जनसरो कारका विषयहरुलाई उचित सम्बो धन गर्नका लागि क्रियाशील हुन्छ । तर मुख्यतयाः संविधानसभाले  संविधानको  निर्माण गनेर्  जिम्मे वारी थियो  । त्यस् तै  प्रदे शसभाले  कानून निर्माणमा ध्यान दिने छ ।

कस्ता कानून निर्माण गर्नुहुन्छ ?

यो  हाम्रा लागि चुनौ तीपूर्ण नै  छ । अहिले  तीन तहका सरकार छन् जुन आफै मा स् वायत्त छन् । अहिले को  अवस् था हे नेर्  हो  भने  पा“च नम्बरमा पनि प्रहरीको  कमाण्ड कतै  पो खराले  कतै  तुलसीपुरले  गरिरहे को  अवस् था छ । तर अब एउटै  कमाण्डमा ल्याउन जरुरी छ । पुरानो  संरचनालाई नया“ढंगले  अगाडि बनाउनुपनेर् छ । पुरानो लाई नया“मा बदल्दाखे री स् वाभाविकरुपले  के ही जटिलता पनि छन् । कर्मचारी संयन्त्रको  परिचालन, एक ठाउ“बाट अकोर्  ठाउ“ जान नचाहने , सबै ले  के न्द्र ताक्ने  प्रवृत्ति हावी छ । यी यावत समस् याहरुलाई सम्बो धन गनेर् गरी कानून निर्माण गरिने छ । के न्द्रीय कानूनस“ग नबाझिने गरी हामीले  प्रदे शको  कानून निर्माण गछौर् ं । एउटा प्रदे श र अकोर्  प्रदे शबीचको  सहकार्यको  कुरा, एउटा तह र अकोर्  तहबीचको  समझदारीको  कुरा, स् थानीय तह र प्रदे शबीच साधनस्रो तमा के ही तानातानको  अवस् था आउनसक्छ । त्यस् तै  प्रदे श र के न्द्रको  बीचमा पनि यो  समस् या आउनसक्छ । कतिपय स्रो त साधन साझा पनि हुन्छन् । जस् तो  बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज के न्द्र सरकार मातहत त हु“दै  हो  सीमाको  हिसावले  भन्ने  हो  भने  पा“च नम्बरमा पनि पर्छ र सात नम्बरमा पनि पर्छ । ढो र पाटन चार मा पनि पर्छ र पा“चमा पनि पर्छ । यी यावत जटिलताहरु छन् । शुरु–शुरुमा यी समस् या हुन्छन् नै  । मलाई लाग्छ कानून बनाएर यी सबै  जटिलताको  समाधान हामीले  खो ज्ने छांै  ।

अहिले  मे रो  र ते रो  भन्दा पनि समन्वयात्मक हिसाबले  अघि बढ्ने  यो जनामा हुनुहुन्छ ?

हो  । एक आपसमा समन्वय गदैर्  र आफ्नो  अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गदैर्  अघि बढ्ने  यो जनामा हामी छौ ं । समन्वय मात्रै  गनेर्  हो  भने  त संघीयताको  अर्थ नै  हु“दै न । संघीयता भने को  स् थानीय तहलाई शक्तिसम्पन्न गराउने  कुरा हो  । त्यसै ले  समन्वय मात्रै  ग¥यो  भने  यसको  अर्थ हु“दै न । यसर्थ समन्वय गदैर्  एकअकोर्  प्रदे शका विशे षताहरुलाई पनि ध्यानमा राख्दै  अघि बढ्नुपर्छ । हामी पनि त्यसै गरी अघि बढ्ने छौ ं ।

प्राथमिकता दिएर बनाउने  कानून के  हुन सक्छन् ?

हामी त पहिलो चो टि प्रदे श संरचनामा प्रवे श गरे का छौ ं । हामी नया“ अभ्यासमा छौ ं । बनिबनाउ सरकार, बनिबनाउ भौ तिक संरचना वा नीति हामीस“ग छै नन् । त्यसै ले  सबै  चिजहरु हामीले  नया“ शुरुवात गर्नुपनेर् छ । तर पनि प्राथमिकताका कुरा गर्दा लिंगीय उत्पीडन र जातीय उत्पीडनका कुराहरुलाई सशक्त ढंगले  सम्बो धन गर्न प्रदे श कानून निर्माण गनेर् छौ ं । क्रमशः हु“दै  जान्छ ।

स्थानीय तह प्रदे शसभाले  कहिले  कानून बनाउला र काम गरौ ंला भने र बसे का छन् । कति समय लाग्ला ?

कति छिटो  भन्ने  कुरा विभिन्न कुराको  व्यवस् थापन गर्नुपनेर् छ । हाम्रो  सवालमा भन्नुहुन्छ भने  पा“च नम्बर प्रदे शको  भौ तिक संरचनाहरु अझै  व्यवस् िथत हुन सके का छै नन् । प्रदे शसभाको  आफ्नै  गरिमा हुन्छ । त्यो  अनुसार हलको  व्यवस् था समे त हुनसके को  छै न । ती विषयलाई टे वल गर्न पनि के ही समय लाग्ने  दे खिन्छ । तर पनि तत्काल गर्नुपनेर्  कामहरुलाई हामीले  प्राथमिकताका साथ गनेर् छौ ं । जस् तै  स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको  पारिश्रमिक कति हुने  भन्ने  कुरा नै  अहिले सम्म निश्चित भएको  छै न, यत्रो  समय भइसक्यो  । यसलाई पनि हे र्नुपनेर् छ । त्यस् तै  प्रदे शमा तत्काल गर्नुपनेर्  कामहरु धे रै  हुनसक्लान् । जस् तो  सुरक्षा निकाय, कार्यालय व्यवस् थापन, प्रदे शको  नामको  कुरा छ, स् थायी राजधानीको  कुरा छ । यी सवै  काम गर्नुपनेर् छ र यस् ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपनेर्  दे खिन्छ । तर अहिले  नै  यही विषयलाई प्राथमिकतामा भन्दा पनि विज्ञहरुस“ग छलफल
गछौर् ं । कर्मचारीसग छलफल गछौर् ं । कार्यालय व्यवस् थापनदे खि कानून निर्माणसम्म एउटा प्राथमिकता निर्धारण गरे र अघि बढ्छौ ं । अहिले  नै  यो –यो  प्राथमिकतामा पर्छन् भन्ने  अवस् था छै न ।

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको  स् थापना गरिएको  छ, तर आवश्यक कानूनविना प्रभावकारी भएन भन्ने  छ नि ?

कार्य सम्पादनमा भने जस् तो  नभएकाले  प्रभावकारी भएन कि भन्ने  गुनासो  पनि हो ला तर यसको  खाका बनाएर सहज बनाउने  काम स् वयंले  गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो  हो ला । कार्य विन्यासमा तालमे ल नहु“दा प्रभावकारी भएन भन्ने  हुनसक्ला तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरुको  सरसल्लाह लिएर अघि बढ्दा राम्रो  हुन्छ । तर स् थानीय तहमा न्यायिक समिति मात्रै  नभएर धे रै  समितिहरु छन् ती सबै  हामीले  पहिलो  पटक अभ्यासमा ल्याएका छांै  । हिजो का गाविसहरुमा जुन काम हुन्थे  त्यो  भन्दा धे रै  काम अहिले  वडा तहमा हुन्छन् । त्यसो  हु“दा जिम्मे वारीका हिसाबले  के ही प्रभावकारी हुन नसके का पनि हो लान् । तर त्यो  कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विज्ञहरुबाट सुझाव लिएर हुन्छ कि प्रशिक्षणको  व्यवस् था गरे र हुन्छ गर्नुपर्छ । न्याय सम्पादनमा कानुनविद्हरुको  सहयो ग लिन जरुरी छ । हामीले  पनि प्रदे श तहबाट त्यो  व्यवस् थाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गनेर् छौ ं ।

अधिकारबिनाका न्यायाधीश बनाइयो  भन्ने  गुनासो  छ, न्यायिक समितिको  ?

संस् थागतरुपमा न्यायिक समितिलाई दक्ष बनाउने  काममा कमी भएको  हो ला । तर त्यो  ठाउ“मा पुगे काहरुले  खुबी प्रदर्शन गनेर्  पनि हो  नि । मलाई मे रो  संस् थाले  जे  जिम्मे वारी दियो  तर मलाई मे रो  संस् थाले  सिकाएन र म असक्षम भए“ भन्न मिल्दै न । मै ले  पनि त त्यो  ठाउ“मा पुगे पछि मे हनत गर्नुप¥यो  नि । कहा“–कहा“बाट सहयो ग लिने  हो , के  कुरा सिक्ने  हो , त्यो  सबै  सहयो ग लिएर आफ्नो  खुबी प्रदर्शन गनेर्  हो  । पार्टी वा राज्यले सबै  कुरा मिलाई दे ओ स् भन्ने  कुरा ठीक हो इन । आफूले  पनि भूमिका अनुसारको  विकास गनेर्  काम त गर्नुपर्छ । दो स्रो  कुरा राज्यले  पनि जनप्रतिनिधिहरुलाई कसरी स्रो त साधनयुक्त र दक्ष बनाउने  भन्ने  कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसतर्फ प्रदे शसभाले  पनि काम गनेर् छ गुनासो  गरिरहनु नपर्ला ।

तपाइ पहिलो  जनसरकार प्रमुख पनि हो  । प्रदे ससभाको  प्रमुख हु“दा उपलव्धि हो  कि कहा“ आइपुगियो  भन्ने  लाग्दै न ?

मान्छे को  जिम्मे वारी र अवसरहरु ऐ तिहासिक घटनाक्रमहरुले  निर्धारण गदोर् रहे छ । त्यसवे ला जनसत्ताको  प्रमुख हुने  मे रो  आफ्नो  रहर वा व्यक्तिगत रुचिको  कारण भन्दा पनि त्यतिबे लाको  विकसित जनयुद्धको  प्रक्रियाले  मलाई त्यो  ठाउ“मा पु¥याएको  थियो  । त्यो  भूमिकालाई सके सम्म कुशलतापूर्वक निर्वाह पनि गरे को  हु“ । जनताको  ने तृत्व गनेर्  अवसर मलाई प्राप्त भएको  थियो  र त्यो  कामप्रति अहिले  पनि मलाई गर्व छ । त्यतिबे ला हामीले  गनेर्  काम भने को  जनताकै  पक्षमा थियो  । जनताकै  आवाजलाई सम्बो धन गरे र जनसत्ताको  अभ्यास त्यतिबे लाको  वर्ग संघर्षले  स् थानीयस् तरमा सरकारको  उपस् िथति नभएपछि जनतालाई सुशासन दिनको  निम्ति जनसत्ताको  अभ्यास गरे का हौ ं । जिल्लामा निर्वाचनद्वारा नै  जनसत्ताको  स् थापना गरे का हौ ं । हामी त्यो  बे ला बिद्रो हमा थियौ ं । अहिले  विद्रो ही शक्ति आफै  नीति निर्माण गनेर्  तहमा छ । त्यो  तहमा आउने  बे लामा घटना प्रक्रियाले  मलाई अहिले को  ठाउ“मा ल्याइपु¥याएको  हो  । यसलाई मै ले  स् वाभाविक र ऐ तिहासिक अवसरको  रुपमा लिएको  छु भने  यो  एउटा सकारात्मक चुनौ ती पनि हो  ।
यसअघिको जनसरकारका लिखत अब के  हुन्छन् ?

यो  विषयमा त यसअघि पनि मै ले  भन्दै  आइरहे को  छु र वृहत् शान्ति सम्झौ तामा पनि जनसत्ताले  गरे का निर्णयहरुलाई मान्यता दिने  भन्ने  कुरा उल्ले ख भएको  छ । शान्ति प्रक्रियामा पार्टी प्रवे श गरिसके पछि सम्बन्धित जिल्लास् तरीय राजनीतिक दलहरुले  पनि जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने  भन्ने  कुरामा सहमति गरे का हौ ं । रुकुम, रो ल्पा, सल्यानमा हामीले  त्यस् ता सहमति गरे का थियौ ं । त्यसै ले  अहिले  पनि कुरा के  हो  भने  ती निर्णयहरुलाई बे हिच्किचाहट पालना गर्नुपर्छ भन्ने  नै  हो  । हिजो  त्यो  प्रक्रियामा सामे ल भएका पक्षहरुबीच यो  वा त्यो  बहानामा अल्झाउने  अथवा अड्को  थापे र त्यसलाई अल्झाउने  भने को  राम्रो  हो इन । त्यसलाई राजनीतिक घटनाको  रुपमा भन्दा पनि मै ले  कस्तो  बुझे को  छु भने  अहिले  मान्छे मा लो भ पलाएको  छ । मानौ ं त्यतिबे लामा ६० हजारमा बे चे को  जमिन अहिले  पा“च लाख भन्दा धे रै  पर्छ हो ला । ती लिखतहरु जनसत्ताले  गरे को  थियो  । तर पुरानो  राज्यसत्ताले  त्यसलाई मान्यता नदिएर यो  हु“दै न भने र निदेर् शन ग¥यो  मालपो त वा नापी शाखामा आउ“दाखे री त्यतिखे र । अहिले  पनि त्यही कुरामा अड्को  थापे र यो  हु“दै न कि पै सा थप्नु प¥यो  कि भने  यो  हुदै न म आफ्नो  दावी छाड्दै न भने र निहु खो जे का घटनाहरु धे रै  छन् । त्यसो  गर्नुहु“दै न । त्यतिबे ला जे  लिखत थियो  त्यसको  आधारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामी त्यतिवे ला लचिलो  पनि भएका थियौ ं । जनसत्ताले  गरे का लिखतहरुलाई शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछि किन्ने  र बे च्ने  दुबै पक्ष सहमत हुन्छ भने  आफ्नो ढंगले  मालपो तमै  गएर पास गर्नुस् पनि भने का थियौ ं । कुनै  पनि रो कटो क थिएन । हो इन भने  जनसत्ताले  गरे का निर्णय मान्नुस् पनि भने कै  हो  । तर अहिले  आएर हुदै न भन्ने  कुरा गलत हो  । कसै ले  गरिहाले  प्रदे शसभाले  समस् या सुल्झाउने  को सिस गर्छ ।

जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने  कानून बनाउनुहुन्छ त ?

गछौर् ं, गर्नुपर्छ । किनभने  वृहत् शान्ति सम्झौ ताको  स् िपरिटअनुसार जनसत्ताले  गरे का निर्णयहरुलाई जो  न्यायिक छन् ती सबै  कुराहरुलाई हामीले  हल गनेर् गरी अघि बढ्छौ ं । हल गर्नु पनि पर्छ । किनभने  पुरानो  सत्ता अहिले  त्यो  अवस् थामा त छै न । राज्यको  पुनरसंरचना भइसके को  छ । हामी स् थानीय, संघ र प्रदे शमा गइसके का छौ  । त्यसै ले  हिजो  बिद्रो ही र सत्तापक्षबीच भएका सम्झौ ता अहिले  कार्यान्वयन गरे र अघि बढ्नुपर्छ । यदि त्यस् तो  गरिएन भने  त्यसले  अकोर्  बिद्रो ह निम्त्याउनसक्छ । जनतामा अविश्वास पै दा हुने छ, राज्यप्रति नै  अविश्वास पै दा हुने छ । त्यसै ले  यस् तो  अवस् था आउन दिनुहु“दै न । त्यसलाई कानुनीरुपमा प्रदे शले  समस् या हल गनेर् छ ।

अन्त्यमा, प्रदे शको  स् थायी मुकामको  समस् या कसरी हल हुन्छ ?

संघीयता भने कै  जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउने  कुरा हो  । राज्यको  से वा सुविधालाई जनताको  नजिक पु¥याउने  कुरा हो  । त्यो  भने को  जनताले  से वा सुविधा लिने  ठाउ“ सबै को  पायक पनेर्  ठाउ हो स् भन्ने  हो  । अथवा सबै को  बीचमा परो स भन्ने  कुरा हो  । तर सरकारले  तो के का अस् थायी राजधानीहरु त्यति उपयुक्त दे खिदै नन् । त्यसै ले  मलाई के  लाग्छ भने  यता वा उता भन्दा पनि जनताको  भावनालाई सम्वो धन गनेर् गरी, सबै का आकांक्षाहरुलाई समे ट्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समन्वयकारी भूमिका मै ले  खे ल्ने छु । त्यो  निर्णय प्रदे शसभाबाट हुन्छ, तर समय पर्खिनुपर्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top