Free songs
Home / विचार / महिला अधिकार र कार्यान्वयनको  पक्ष

महिला अधिकार र कार्यान्वयनको  पक्ष

निर्मला विक

हामी जहिले  पनि महिला अधिकारका सवालमा कुरा गर्दा महिलालाई धे रै  अधिकार भएको  कुरा चर्चामा आएको  सुन्छांै  । तर संविधान र कानूनका ठे लीमा अधिकार प्राप्त भए पनि कार्यान्वयनमा कन्जुस् याइ“ भएको  दे खिन्छ ।

महिला अधिकारको  चर्चामा सम्पत्तिसम्बन्धी कुरा निकै  चल्ने  गर्छ । तर त्यसको  बारे मा भने  ध्यान गएको  दे खिन्न । श्रीमानको  नाममा अचल सम्पत्ति भए पनि श्रीमानले  श्रीमतीको  नाममा जग्गा गराई दिन चाहन्नन् । श्रीमतीको  मन बिग्रिहाल्यो  भने  के  गनेर्  ? घरायसी मे लमिलाप भएन भने  समस् या आउ“छ कि भन्ने  मनो दशाले  ग्रसित छन् । श्रीमान श्रीमतीबीच बे मे ल हु“दाका बखत श्रीमतीले  अंश सहित छुटापत्रका लागि अदालतमा गएपछि अशंसहित सम्बन्ध बिच्छे द गनेर्  र पाएको  सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने  व्यवस् थाले  मात्रै  बाध्य भएर श्रीमानबाट सम्पत्ति पाउने  गरे का छन् । आफूखुशी अचल सम्पत्ति नाममा राखिदिने  पुरुषहरु बिरलै  पाइन्छन् । त्यसो  त जग्गा जमिनमा चार विगाहको  हद लगाएपछि आप्mनो  जग्गा जो गाउन नक्कली अशंबण्डा गरे र श्रीमतीको  नाममा जग्गा पास गरिदिएका उदाहरण जमिनदारहरुमा छ । अविवाहित छो रीले  अंश पाउने  तर विवाहपछि फर्काइदिनुपनेर्  कानुनी व्यवस् थाले  त्यस् तो  अंश अविवाहित र बिहे  नहुने  परिस् िथतिका महिलामा सीमित छ ।

झट्ट हे र्दा महिलालाई सम्पत्तिमाथिको  अधिकार प्रशस् त दिएको  जस् तो  लागे  पनि यस् तो  अधिकार आफूखुशी दिन चाहन्न को ही पनि । यस् तो  अधिकार लिन अदालतको  ढो कासम्म पुग्नुपर्छ । घर व्यवहारमा हे र्नुस् एउटी नारी विवाह भएर अरुको  घरमा जान्छे , आज के  पकाउने  ? के  कपडा धुने  ? घरमा के  काम गनेर्  भन्ने  कुराको  निर्णय समे त आफूखुशी गर्न पाउन्नन् । आफ्नो  सासुको  आदे शमा चल्नुपर्छ । घरको  दै निकी काम कति झमे लापूर्ण हुन्छ । मे हे ने तको  हिसावले  उसको  कुनै  कामको  मूल्यांकन ह“ुदै न । कुनै  गृहिणी महिलालाई तपाइ“ के  काम गर्नुहुन्छ भने र सो ध्यो  भने  के ही नाई भन्ने  जवाफ दिनुको  अर्थ घरायसी कामको  अवमूल्यन हो  भन्ने  लाग्छ ।

आर्थिक समानताका कुरा गर्दा समान कामको  समान ज्याला कानूनले  तो के को  छ । तर काम गराउ“दा ठे के दारहरुले  पुरुष ले वरलाई पा“च सय दिएको  छ भने  महिलालाई चार सय मात्र । पुरुषलाई चार सय दिएको  रहे छ भने  महिलालाई तीन सय ज्याला दिएको  पाइन्छ । खै  त समान कामको  समान ज्यालाको  अधिकार ?
महिलाहरुको  राजनीतिमा सहभागिताको  चर्चा गर्दा राजनीति पनि पक्षपात छ । राजनीतिमा पनि पुरुष ने ताहरुले  महिलाहरु माथि शंका गर्छन् । उनीहरुको  मानसिकतामा महिलाहरु कम सक्षम हुन्छन् । जिम्मे वारीबो ध गर्न सक्दै नन् । प्रतिस् पर्धा गर्दा पछाडि पर्छन् कि भन्ने  मनो रो गबाट ग्रसित छन् राजनीतिक ने ताहरु ।
भर्खरै  सम्पन्न स् थानीय तहको  निर्वाचनमा हामीले  दे खिसक्यौ ं सबै  दलका ने ताहरुले  ३३ प्रतिशत सिटमा महिलाहरुलाई उम्मे दवारी दिएनन् । यो  संकीर्णता हो  भन्ने  कुरा सजिलै  बुझन सकिन्छ । यसको  प्रतिफल राष्ट्रियसभा र प्रदे श सभामा ३३ प्रतिशत को टा पु¥याउन बाध्य भएर ठाउ“ दिनुपरे को  कुरा घाम झै  छर्लंग छ । राजनीतिमा पनि चाकरी र चापलुसी जुनसुकै  पार्टीमा हुन्छ । त्यसको  शिकार महिलाहरु भएका छन् । टिकट पाउन हो स् वा मनो नित हुन हो स् कुनै  कुराबाट पार्टीलाई धक्का पुग्ने  काम गरे पछि मात्र अवसर पाउने  गरे का उदाहरण नभएका हो इनन् । यस विषयमा दलहरुले  फराकिलो  दृष्टिको ण वनाउन जरुरी छ ।

सरकारले  रो जगारीका लागि ३३ प्रतिशत अवसर छुट्याएको  छ । कुनै  पनि सरकारी निकायमा महिला को टा र खुला गरी दुई भागमा बा“डिएको  हुन्छ । यहा“ महिलाहरुले  पुरुषहरुस“ग प्रतिस् पर्धा गर्न सकिन्न कि भने र महिला को टामा मात्र निवे दन हाल्ने  गरे को  पाइन्छ । महिला सक्षम हुने  हो  भने  खुला प्रतिस् प्रर्धामा आउन सकिन्छ । यसकारण महिला को टाका विज्ञापन खुलामा पनि दिन पाउने  भएकाले  दुई विज्ञापनको  सदुपयो ग गर्न शिक्षित महिलाहरु पछाडि पर्नु हुन्न । सरकारले  सकभर घर पायक र श्रीमानको  रो जगार जहा“ छ त्यहा“ सरुवा गर्नु पनेर्  नीति भए पनि व्यवहारमा त्यस् तो  दे खिदै न । महिलाहरुलाई स् वे च्छिक स् थानमा दरबन्दी मिलान गरी दिनुपर्छ । तर त्यो  भन्दै मा महिलाहरु खटाएको  ठाउ“‘‘मा काम गर्न जा“दै नन् वा सक्दै नन् भन्ने  चाहि“ हो इन । एउटै  ठाउ“मा रह“दा उनीहरुका बालबच्चाहरुको  हे रचाह र पढाइ रे खदे खमा सजिलो  हुन्छ भन्ने  आशय हो  । अहिले सम्म महिलाहरुको  समस् यालाई सूक्ष्म रुपमा हे नेर्  हो  भने  महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, शै क्षिक र स् वास् थ्यसम्बन्धी अधिकारहरुको  पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै  हो  ।

ने पाल सरकारले  बहुविवाहलाई पूर्ण निरुत्साहित गरे को  पाइदै न । बहुविवाह गरे मा कै द तथा जरिवाना गनेर्  कानून बने  पनि बहुविवाह गर्न नपाइने  र गरिहाले े को  खण्डमा त्यस् तो  विवाह स् वतः बदर हुने  कानून ल्याउन जरुरी छ ।

एकातिर कुनै  महिलालाई कसै ले  बलात्कार ग¥यो  भने  बलात्कारीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनको  साटो  श्रीमतीलाई श्रीमानबाट छाड्ने  छो डाउने तर्फ हाम्रो  समाज उन्मुख छ । जसबाट घर बिग्रने  अवस् था सिर्जना भएका छन् । वरु समाज मे लमिलाप गराउने  तर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । हरे क संस् थामा महिला सहभागिता हो स् भने र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को षाध्यक्ष र सचिवजस् ता पदमा एकजना महिला र सदस् यको  सिट पनि आफ्नो  हिसावको  संख्या हुन्छ । ३३ प्रतिशत सहभागिता रहनुपनेर्  कानुनी व्यवस् था भएपछि वाध्यताले  गर्दा सहभागी बनाउने  गरे को  पाइन्छ । तर व्यवहारमा के  दे खिएको  छ भने  प्रक्रिया मिलाउन पद दिने  तर जिम्मे वार नसम्झने  गरे को  दे खिन्छ । कुनै  संस् थामा वा उपभो क्ता समितिमा महिला सचिव भए पनि माहन्यूट उठाउन समितिभित्रका पुरुष अघि सर्छन् । को षाध्यक्षको  जिम्मे वारी दिए पनि हिसावकितावमा पनि पुरुषहरु अघि सनेर्  गरे को  दे खिन्छ । राख्नै  पनेर्  नाममा को टा पु¥याउन तर काम गर्न नदिने  पनि धे रै  छन् ।

हरे क कामको  जिम्मे वारी दिदा मे रो  यो  काम गर्न सक्छु म सक्षम छु भने र महिलाहरुले  पद लिनु पर्छ । को षाध्यक्ष हुने  हिसाव किताव नजान्ने  जस् ता काममा महिलाहरु अघि बढ्नुह“ुदै न । पद लिन्छु काम अकैर् ले  गर्दिहाल्छन् भन्यो  भने  पदबाट पलायन हुने  अवस् था सिर्जना हुन सक्छ । यसर्थ महिला अधिकारका लागि कानूनभन्दा कार्यान्वयन र दिने  भन्दा अधिकार लिने  चनाखो  हुन जरुरी छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top