Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रदेशका प्राथमिकता

प्रदेशका प्राथमिकता

निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रदे श तहमा पदाधिकारी चयन गनेर्  क्रम शुरु भएको  छ । हिजो  मात्रै  प्रदे श नम्बर ३ मा सभामुख चयन गरिएको  छ भने  क्रमशः यो  क्रम सातै  प्रदे शमा विस् तार हुने छ । त्यस् तै  प्रदे श सरकार गठनका लागि पनि कानुनी बाटो  खुला भएको  छ । प्रदे शहरुमा दलहरुले  संसदीय दलका ने ता चयन गरिरहे काले  अब प्रदे श सरकार गठनका लागि सहज भएको  छ । कुन प्रदे शमा कति मन्त्रालय रहने  भन्ने  पनि टुंगो  लागिसके का कारण अब प्रदे श सरकार गठनमा कुनै  समस् या छै न । सातवटै  प्रदे शमा गठबन्धन सरकार बन्ने  दे खिएको  छ । प्रदे श २ मा दुई मधे शी दलको  गठबन्धन सरकार बन्ने  दे खिएको  छ भने  बाँकी छवटा प्रदे शमा वाम गठबन्धनले  सरकार बनाउने  करीव पक्का भएको  छ । त्यसका लागि गठबन्धनले  सरकारको  ने तृत्वमा पनि सहमति गरिसके को  छ भने  सम्बन्धित दलले  मुख्यमन्त्री बन्ने  संसदीय दलको  ने ता पनि चयन गरिसके का छन् ।

ने पालमा प्रदे श सरकारको  अभ्यास पूर्णतः नयाँ हो  । यसअघि कहिल्यै  यस् तो  अभ्यास गरिएको  थिएन । स् थानीय तहको  पनि नयाँ अभ्यास हो  तर यसअघि स् थानीय निकायमार्फत स् थानीय गतिविधि हुने  गरे का थिए तर प्रदे श तहमा यसरी कहिल्यै  अभ्यास भएको  थिएन । नयाँ काम गर्नु अवसर र चुनौ ती दुबै  हो  । पहिलो पटक प्रदे श सरकार बन्न थाले काले  नयाँ काम गरे र नयाँ संस् कारको  जग बसाल्ने  अवसर पनि छ । त्यस् तै  नयाँ संरचना व्यवस् िथत गर्न नसके र प्रदे श संरचनाप्रति नै  वितृष्णा जगाउने  काम पनि हुनसक्छ, जो  प्रदे श सरकारको  चुनौ ती हो  । चुनौ तीलाई सामना गदैर्  अवसरमा बदल्न सके मा मात्रै  प्रदे श संरचनालाई सफल बनाउन सकिने  छ । त्यसै ले  अबका प्रदे श सरकार सफल भए भने  यसका सञ्चालकलाई राम्रो  काम गनेर्  संस् थापकको  श्रे य जाने छ भने  राम्रो  गर्न सके नन् भने  उनीहरुको  प्रतिष्ठा मात्र हो इन प्रदे श संरचनामै  असर पुग्ने  छ । त्यसै ले  पनि प्रदे श सरकार सञ्चालनमा निकै  संवे दनशील र गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

सफलताका लागि हरे क प्रदे श सरकारले  आफ्ना प्राथमिकता तय गर्नु जरुरी छ । एकातिर अल्पकालीनरुपमा आफ्नो  पाँच वर्षको  कार्यकालभरि के  काम गनेर्  भन्ने  प्राथमिकता निक्योर् ल गर्नुपनेर् छ भने  अकोर् तिर प्रदे शलाई दीर्घकालीनरुपमा कस् तो  पहिचान दिएर अघि बढाउने  भन्ने  यो जना बनाउनुपनेर् छ । प्रदे श सरकारले  ध्यान दिनुपनेर्  मूलमन्त्र भने को  संघीयताको  सफलता हो  । ने पालमा हामी पहिलो पटक संघीयता कार्यान्वयन गदैर् छौ ं । यसकारण संघीयता आवश्यक छ भने  पुष्टि गनेर्  काम अब प्रदे श सरकारको  हो  । ने पालमा विके न्द्रिकरण लागु भएको  पाँच दशक भन्दा बढी भइसक्यो  । यसबाट जनताले  सीमित अधिकार पाए पनि आफ्नो  सार्वभौ म अधिकार प्रयो ग गर्न पाएनन् भने र नै  संघीयताको  आवाज उठे को  हो  । त्यसै ले  संघीयताको  अभ्यास गनेर्  मुख्य पक्ष प्रदे श सरकार र प्रदे शसभाले  संघीयताको  महत्वबो ध गरे र यसलाई सफल बनाउने  अठो ट गर्नुपर्छ ।

ने पालमा सबै  वर्ग, लिंग, जाति, क्षे त्र, भाषा र संस् कृतिले  समानरुपमा अधिकार पाएनन् भने र नै  संघीयताको  माग भएको  छ । ने पालमा संघीयताको  अभ्यास गर्न पहिचान र सामथ्र्यको  सिद्धान्त पनि अंगिकार गरिएको  छ । हरे क समुदायलाई आफ्नो  पहिचानमा गर्व गर्नसक्ने  बनाउने  र सबै लाई सामथ्र्यवान बनाउने  संघीयताको  मूल ध्ये य हो  । अब प्रदे श सरकारहरुले  यो जना बनाउँदा पनि यही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । अब पनि निश्चित वर्ग, लिंग, जाति, क्षे त्र, भाषा र संस् कृतिको  बो लबाला हुने  र सीमान्तकृत समुदाय पछाडि नै  रहने  स् िथति आयो  भने  त्यो  संघीयताको  मर्मअनुरुप हुने छै न । यदि त्यस् तो  भयो  भने  संघीयताको  अभ्यास नै  सफल हुने छै न । अहिले  विभिन्न प्रदे शमा प्रदे श मुकाम तो क्ने दे खि मुख्यमन्त्रीका लागि ने ता चयनमा दे खिएको  सो च संघीयताको  मर्मविपरीत छ । सबै  क्षे त्रमा समान अधिकार पु¥याउने  प्रदे शको  ध्ये य छ तर एउटा कुनामा राजधानी राखिन्छ भने  यो  संघीयताको  मर्मविपरीत हो  । महिला र पुरुषलाई समान अधिकार दिने  संघीयताको  मर्म हो  तर अहिले  सातवटामध्ये  एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री नबन्ने  स् िथति आउनु संघीयताको  मर्मविपरीत छ । यस् ता कुरामा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर प्रदे शसभा र प्रदे श सरकारहरुले  संघीयताको  मर्म जनताको  बीचमा लै जाने  गरी आफ्नो  प्राथमिकता तो क्न जरुरी छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top