Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदले  छानबिन गरो स्

प्रधानन्यायाधीशमाथि संसदले  छानबिन गरो स्

 

प्रधानन्यायाधीश गो पाल पराजुलीमाथि लागे का गम्भीर आरो पहरु र सो ही प्रकरणमा चिकित्सा क्षे त्रका अभियन्ता डा. गो विन्द के .सी. लाई यो जनाबद्धढंगले  गरिएको  गिरफ्तारीले  यति बे ला ने पाली समाज तरंगित बने को  छ । यो  विषय सिधै  प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयसँग जो डिएकाले  न्याय क्षे त्र बढी तरंगित हुनु स् वाभाविक हो  । तर यसको  प्रभाव सिंगो  राजनीतिक क्षे त्र र नागरिक समाजमाथि परे को  छ । ठाउँ –ठाउँमा गो विन्द के .सी. को  गिरफ्तारीको  बिरो ध गदैर्  प्रदर्शनहरु भइरहे का छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मका राजनीतिक अगुवाहरु डा. के .सी. को  पक्षमा सडकमा ओ र्लिएका छन् । यो  विषयलाई अब न्यायालयसँग मात्र जो ड्न मिल्ने  अवस् था रहे न । यो  सवाल धे रै को  चासो  र चिन्ताको  विषय बन्न पुगे को  छ ।

डा. गो विन्द के .सी. जस् तो  दे श र जनताको  हितका लागि संघर्षरत सामाजिक अभियन्तालाई अत्यन्तै  सुनियो जित र यो जनाबद्धढंगले  छापामार शै लीमा जसरी गिरफ्तार गरियो , त्यसले  न्यायालयको  मात्र नभएर गृह प्रशासनको  वास् तविक चरित्र उजागर भएको  छ । अनशन बसिरहे को  एउटा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न राज्यका अंगहरु (न्यायालय पनि एउटा अंग हो ) ले  दे खाएको  यो  सक्रियताले  हाम्रो  राज्य सत्ताको  वास् तविक चरित्र कस् तो  रहे छ भने र आमजनताले  बुझ्ने  अवसर प्राप्त गरे का छन् । डा. के .सी. का बिरुद्ध दे खिएको  यो  गठजो ड नै  माफियातन्त्रको  उत्कृष्ट नमूना हो  भन्न कुनै  संको च मान्नु पदैर् न । रातको  समयमा प्रहरी शक्ति लगाएर डा. के .सी. लाई गिरफ्तार गर्नुको  कुनै  औ चित्य दे खिन्न । यो  गिरफ्तारी आफै मा अमानवीय र गै रन्यायिक छ ।

अदालतमा उपस् िथत भएर डा. गो विन्द के .सी. ले  जे  जस् तो  बयान दिनुभएको  छ, त्यो  लिखित दस् तावे जलाई सामान्यरुपमा लिएर त्यत्तिकै  पन्छाउन मिल्दै न । विशे ष गरे र प्रधानन्यायाधीशको  दुईवटा नागरिकता, शै क्षिक यो ग्यता, विभिन्न मुद्दामा दिएका विवादित फै सला र नियुक्तिमाथि छानबिन हुन जरुरी छ । न्यायिक मर्यादा एवं स् वच्छता कायम राख्नका लागि यो  आवश्यक छ । आफ्नो  बिरो ध गनेर् माथि तथाकथित मानहानीको  अस् त्र प्रयो ग गनेर् ले  पद अनुसारको  आचरण नगनेर्  हो  भने  अदालतको  त्यो  भन्दा ठूलो  मानहानी अरु के  हुन सक्ला ?

ने पालको  न्यायिक इतिहासमा सवोर् च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमाथि यति गम्भीर आरो प कहिल्यै  लागे को  थिएन । हुन त यसअघि पनि न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि विभिन्न प्रश्नहरु नउठे का हो इनन् । तर अहिले को  स् िथति बढी गम्भीर छ । बढ्दो  न्यायिक भ्रष्टता, मानहानीको  अस् त्र र अनशन बसिरहे का नागरिक अभियन्ताको  गिरफ्तारीलाई हे र्दा आगामी दिनमा यसलाई रो क्नका लागि पनि अब बन्ने  संसदले  गम्भीरतापूर्वक सो च्न जरुरी भइसके को  छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि लागे को  आरो पबारे  छलफल गनेर् , छानबिन गनेर्  र कारवाही गनेर्  थलो  भने कै  संसद हो  । लो कतन्त्रमा जनताको  संप्रभुता र संसदको  सवोर् च्चता कायम गनेर्  हो  भने  प्रधानन्यायाधीश गो पाल पराजुलीलाई अब उन्मुक्ति दिन मिल्दै न । सार्वभौ म संसदको  अब बस् ने  बै ठकले  प्रधानन्यायाधीशमाथि लागे को  आरो पलाई एउटा महत्वपूर्ण एजे न्डा बनाउन आवश्यक छ । त्यो  एजे ण्डामाथि छलफल गरे र उहाँ निदोर् ष भए सफाइ दिने  र दो षी भए कारवाही गनेर्  शक्ति एवं सामथ्र्य सार्वभौ म संसदले  राख्न सक्नुपर्छ । यसो  गर्नु स् वयं प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको  हितमा हुने छ ।

कुनै  पनि नागरिकप्रति अदालत वा राज्य पूर्वाग्रही हुनुहुँदै न । डा. गो विन्द के .सी. को  हकमा अदालत नराम्ररी चुके को  छ । अदालतले  नागरिकउपर म्याद जारी गरे र उपस् िथत गराउनुपनेर् मा राज्य शक्ति लगाई निहत्था नागरिकमाथि मानवअधिकार बिरो धी अमानवीय व्यवहार गरे को  छ । प्रधानन्यायाधीश वा अदालत भने का भगवान हो इनन् भन्ने  कुरालाई राम्ररी हे क्का राख्न सके को  दे खिन्न । यस् तो  प्रवृत्तिले  आगामी दिनमा न्यायिक निरंकुशता र भ्रष्टता अझ बढ्ने  खतरा रहन्छ । अहिले  यसलाई सच्याउने  अवसर आएको  छ । यो  जिम्मे वारी संसदको  हो  । अब बन्ने संसदले  यो  जिम्मे वारी लिन नसक्ने  हो  भने  जनताप्रति उत्तरदायी नभएको  बुझिने छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top