Free songs
Home / सम्पादकीय / उत्पीडितका आवाजलाई प्राथमिकता देऊ

उत्पीडितका आवाजलाई प्राथमिकता देऊ

दो स्रो  चरणको  निर्वाचन सम्पन्न भएको  महिना दिन पुग्दै छ । स् थानीय निर्वाचनपश्चात स् थानीय तहले  जनप्रतिनिधि पाएका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै  दाङमा विभिन्न संस् थाहरुले  शुरु गरे को  नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई स् वागत सम्मान गनेर्  क्रम अझै  सकिएको  छै न । जनप्रतिनिधिहरुलाई सम्मान थाप्न भ्याई नभ्याई छ । यसरी लामो  समयसम्म स् वागत सम्मानका कार्यक्रम चलिरहँदा नागरिक तहमा राम्रो  सन्दे श गएको  छै न । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका सबै  स् थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले  यो  कुराको  हे क्का राख्नुपर्छ । त्यसो  त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई स् वागत सम्मान गर्नुलाई सिधै  नराम्रो  कुरा मान्न सकिँदै न । किनभने  स् वागत सम्मानका लागि बो लाउँदा सम्बद्ध पक्षले  जनसरो कारका विषय उनीहरुसामु प्रस् तुत गनेर्  गर्छन् पनि । तर पनि स् वागत सम्मानको  मर्यादा आयो जक संस् थाहरु र स् वयं जनप्रतिनिधिको  सस् तो  प्रचारका रुपमा दे खिनुहुँदै न भन्ने  कुरालाई सबै ले  ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने  हो  ।
स् थानीय तहको  निर्वाचनपछि नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा गएको  छ । निकै  लामो  संघर्षपछि प्राप्त संविधानमा लिपिवद्ध गरिएका अधिकारहरु उपभो ग गर्न नागरिकहरु आतुर छन् । जनप्रतिनिधिहरुले  छिटो छरितो  प्रभावकारी काम गरुन् भन्ने  अपे क्षा नागरिक तहमा हुनु स् वाभाविकै  हो  । अहिले  नै  जनप्रतिनिधिहरुले  काम गरे नन् भन्ने  बे ला त भएको  छै न तर नागरिकका समस् या सुन्न भने  सधंै  तत्पर हुनुपर्दछ । अस् ित घो राही उपमहानगरपालिकाको  सभाहलमा कमै या महिला जागरण समाज र मुक्त कमै या समाजले  जनप्रतिनिधिहरुसँग आफ्ना समस् या राख्न कार्यक्रम आयो जना गरे  । जनप्रतिनिधिहरुसँग मुक्त कमै याका सवाल ले खिएको  ब्यानर झुण्ड्याएर उनीहरुले  निकै  लामो  समय कार्यक्रमका लागि निम्तो  गरे का जनप्रतिनिधिहरुलाई कुरे र बसे  । कार्यक्रममा पर्खिरहँदा उनीहरुले  जनप्रतिनिधिहरु कतै  स् वागत सम्मान थाप्न ब्यस् त छन् भन्ने  जवाफ पाए । जनप्रतिनिधिहरुसँगको  संवाद कार्यक्रममा उनीहरु नै  नआउँदा उपे क्षा गरे को  मुक्त कमै याहरुले  महसुस गरे  । जनप्रतिनिधि नआएपछि आपसमा बहस छलफल गरे र उनीहरुले  कार्यक्रम सम्पन्न गरे  ।
सरकारले  कमै या कम्लरी मुक्त घो षणा गरे  पनि अझै  उनीहरुका समस् या समाधान भएका छै नन् । स् थानीय निर्वाचनपछि सिंहदरबारको  अधिकार गाउँमा आएको  बुझे का उनीहरुले  के न्द्रले  समस् या समाधान गर्न नसके  पनि स् थानीय तहबाट मुक्त कमै याको  समस् याको  दिगो  समाधान हुने  अपे क्षा गरे का छन् । मुक्त कमै याका बालबालिकाको  शिक्षा, राहत नपाएका, छुटे का मुक्त कमै याहरुको  छुट लगत संकलन, कमै या महिलाहरुलाई परिचयपत्रलगायतका सवाल अहिले  उनीहरुले  उठाउँदै  आएका छन् । यी सवालहरु कतिपय स् थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई थाहा पनि हो ला, तर संस् थागतरुपमा सवाल उठाइरहँदा उनीहरुको  अनुपस् िथतिले  आयो जकले  उपे क्षित महसुस गर्नु स् वाभाविकै  हो  । आफ्ना सवाल राख्नु, ती सवालको  हल गनेर्  प्रतिबद्धता लिनु र प्रतिबद्धता पूरा गराउन सहयो गी बन्दै  समस् याको  दिगो  समाधानका लागि निरन्तर पै रवी गर्नु नै  यस् ता संस् थाहरुको  जिम्मे वारी हुन्छ । मुक्त कमै या, समाजको  एउटा उत्पीडित वर्ग नै  हो  । सदियौ ंदे खि एक खालको  उत्पीडन भो गे का उनीहरुका आवाजलाई प्राथमिकताका साथ सुने र सम्बो धन गर्न जनप्रतिनिधिहरु चुक्नहुँदै न । किनभने  सबै खाले  उत्पीडनको  अन्त गर्न यो  संविधानले  जनप्रतिनिधिहरुलाई निदेर् शित गरे को  छ । संविधानको  मर्मलाई आत्मसात गदैर्  समस् याको  गहिराइ बुझ्ने  र समाधानको  बाटो  खो ज्न स् थानीयस् तरमा नियम कानून बनाउन सक्ने  आधार समे त संविधानले  तयार गरे को  छ । अब यही आधारमा टे के र जनतामा परिवर्तनको  अनुभूति गराउने  बे ला आएको  छ ।
त्यस् तै  निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स् वागत सम्मानका कार्यक्रम आयो जना गरे र अल्मल्याउने  काम पनि बन्द गरौ ं । सुझाव, माग, समस् या जे  छ त्यो  लिखितरुपमा दिने  प्रचलनको  विकास गरौ ं । जनप्रतिनिधिले  पनि सबै भन्दा अप्ठे रो  अवस् थामा रहे का, उत्पीडित विपन्न समुदायका आवाजलाई उपे क्षा हो इन, प्राथमिकता दिने  कामलाई सिस् टममै  व्यवस् िथत गरे  मात्रै  नागरिकले  साँच्चिकै  परिवर्तनको  अनुभूति गर्न सक्छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top