Free songs
Home / विचार / नागरिक समाजको मध्यस्थतामा वार्ता गर

नागरिक समाजको मध्यस्थतामा वार्ता गर

डिल्लीबहादुर रावत
हाम्रा नेताहरुमा जनता र देशको विकासका निम्ति काम गर्ने न दृढ इच्छाशक्ति छ न त इमानदारिता र पारदर्शिता नै छ । यदि इमानदारिता, पारदर्शिता र दृढ इच्छाशक्ति भएन भने संविधानमा जस्तो लेखे पनि हुने केही छैन । भ्रष्टाचार, लापरवाही, नातावाद र कामचोरबिरुद्ध संविधान कठोर भए पुग्छ तर संविधानकै नाममा दलहरुबीच मारकाट भइरहेको छ । नेताहरुमा बढ्दै गएको वैमनस्यता अब सडकमा देखिदैछ । यसले न जनताको हित गर्दछ न त देशको नै । प्रत्येक १५ वर्षमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान राखेर संविधान जारी गरियो भने सायद मुलुक मुठभेडबाट बच्ने छ । अन्यथा नेताहरुले आ–आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाली जनतामा संविधान जबर्जस्ती लाद्न खोजे भने यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य जनता र मुलुकको निम्ति अरु केही हु‘दैन । एकातिर सत्तारुढ दलहरु माघ ८ मा जसरी भए पनि संविधान जारी गर्ने भन्दैछन अर्कोतिर विपक्षीहरु एउटै मोर्चामा लामबद्ध हु‘दैछन् । अझ चन्द माओवादीले त संक्रमणकाल खतम भएको घोषणाका साथ पुनः बिद्रोहमा जाने संकेत गर्दैछ । संविधान जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सत्तारुढ दलहरु केटाकेटीहरुको खेल झै सम्झिरहेका छन् । उनीहरुलाई न जनताको चिन्ता छ न त मुलुकको नै । उनीहरुलाई केवल एउटै चिन्ता छ त्यो के भने कुनै पनि हालतमा जसरी हुन्छ सत्तामा बसिरहन कसरी सकिन्छ भन्ने मात्र । सहमतिको राजनीतिलाई तोडेर असहमति र मुठभेडको राजनीतिलाई अगाडि सारिरहेका छन्  । पछाडि पारिएका जातजाति र लिङ्गका सवालहरु वेवारिसे छोडिदैछन् । यसले बिद्रोहका लागि आगोमा घिउ थप्ने काम गर्नेछ ।
ऐेतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को आधार १२ बु‘दे समझदारी नै हो । बाह्रब‘ुदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने सात दलको तर्फबाट स्व. गिरिजाप्रसाद र तत्कालीन बिद्रोही माओवादीको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए । आज गिरिजा छैनन् भने प्रचण्ड सत्ताबाट बाहिर छन् । सत्ताबाट मात्रै होइन सत्तारुढ दलद्वारा ल्याउन खोजेको संविधानको प्रक्रियाबाटै बाहिर छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिबिना ल्याउने संविधान २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत आउन सक्नेछ । अझ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन रोक्न खोज्ने व्यक्तिहरुको हालीमुहाली चलिरहेको अवस्थामा आउने संविधानले शान्ति र विकास होइन हत्या, आतङ्क र विनाशको विजारोपण मात्र गर्नेछ । यसले नेताहरुलाई त सुरक्षा घेरामा बसेर जनता र देश लुट्न सहज गराउने छ भने आम जनता त्रासपूर्ण जीवन जिउन विवश हुनेछन् । मुलुकमा रक्तपात चलिरहने छ । होनहार नेपाली सपुतहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्नेछ । एकातिर सामन्त, फटाहा, भ्रष्टाचारी र सुराकीका नाममा अर्कोतिर बिद्रोही वा सहयोगीका नाममा ज्यान गुमाउनेहरुको लामो लिष्ट बन्ने छ । विकासका पूर्वाधारहरु तहसनहस हुनेछन् । संसदीय राजनीतिमा आएका सुस्त–सुस्त पुनः बिद्रोहको बाटो लाग्नेछन् । यसको जवाफदेही नेता हुने छैनन् । किनभने उनीहरु कडा सुरक्षा घेरामा हुनेछन् । तर मार खाने र दुःख पाउने तल्लास्तरका कार्यकर्ता हुनेछन् ।
संविधानका विवादित विषयहरुमा संघीयताको सवालमा नेपालको भौगोलिक, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेस र एमालेको अडान केही हदसम्म यथार्थमुखी छ । यसैगरी नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी र मधेशवादीहरुको अडान एकदमै जायज छ । यस्तैगरी जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक अधिकार स्थापित गराउन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको बारेमा एमाओवदीसहित ३३ दलीय मोर्चाको अडान सही छ । तसर्थ पहिलो सवालमा एमाओवादीलगायत ३३ दलीय मोर्चा लचिलो बन्नै पर्दछ भने दोस्रो र तेस्रो सवालमा कांग्रेस र एमाले लचिलो बन्नैपर्दछ । यसरी केही लिने र केही दिने गरी दलीय सहमति गरियो भने धेरै हदसम्म राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ । यसरी संविधान जारी गरियो भने नेपालमा शान्ति र विकासले तीब्र रुप लिन सक्ला फेरि मेरै गोरुको बाह्रै टक्का उखान दलहरुले लागु गर्न खोज्नु भनेको नेपाली जनताको भावना, लोकतान्त्रिक मान्यता र परिवर्तनको चाहनाप्रति कुठाराघात गर्नु सिवाय अरु केही हुनेवाला छैन । यति मात्रै होइन शान्ति प्रक्रियाका सम्पूर्ण सवाल अझै हल भइसकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा देशलाई मुठभेडको राजनीतिमा धकेल्नु ठीक हु‘दैन । जितेको अहंकार र हारेको छटपटाहटबाट निस्कने निर्णयहरु न लोकतान्त्रिक हुनसक्छन् न त यथार्थमुखी नै । त्यसैले कसैले पनि नजित्ने कसैले पनि नहार्ने बिन्दुमा दलहरुले सहमति गर्नुपर्दछ । दलहरुको सहमतिले बरु जनता र मुलुकले जित्ने हुनुपर्दछ ।
राजनीतिक दलहरुले २०७१ माघ ८ गते नेपाली जनतालाई संविधान दिन्छौं भनी गरेको बाचा संविधान त परै जावस मस्यौदासम्म दिन सकेनन् । हाम्रा नेताहरुले बोलेका कुरा कहिले पो पूरा गरेका थिए र अहिले गरुन् ? यो स्तम्भकारले पटक–पटक आफ्नो स्तम्भमा माघ ८ गते संविधान आउन सक्दैन भनेर आशंका जाहेर गरेको थियो । म त भन्छु संविधान जस्तो गहन विषयमा खेलवाड गर्नुह‘ुदैन । जनता र देशको हितमा हुने गरी र आम जनताले हाम्रो र राम्रो संविधान भन्न सक्ने गरी संविधान देऊ । समय बरु २०७२ माघ ८ गतेसम्म लगे पनि केही फरक पर्दैन । वर्षदिनभरि सुतेर माघ ८ आउने बेला जबर्जस्ती संविधान ल्याउन खोज्नु मुर्खता हो । अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार प्रक्रियामा जॉदा पनि कम्तिमा तीन महिना लाग्न सक्छ । तैपनि अन्तिमसम्म पनि माघ ८ गते प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान ल्याउ‘छौं भन्नुको मतलव हो सहमतिको संविधान ल्याउन नखोज्नु हो । आफूले परिवर्तनकारी संविधान ल्याउन नखोज्नु बरु परिवर्तनमुखी संविधान ल्याउन खोज्नेलाई संविधान ल्याउन दिएनन् भनेर प्रचार अभियान चलाउनु सत्तारुढ दलहरुको निहित स्वार्थ रहेछ भन्नैपर्ने हुन्छ । उनीहरुको सरकार मात्रै होइन संविधानसभामा दुई तिहाई बहुमत पनि थियो । समयमै प्रक्रियामा गएर आफूखुशी संविधान ल्याउन सक्थ्ये । तर उनीहरुलाई के डर थियो भने २०६२÷०६३ को आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत र बाह्रब‘ुदे समझदारी र मधेशकेन्द्रित दलस‘ग गरेका सम्झौताबिरुद्ध संविधान ल्याउ‘दा देशमा आगो बल्न सक्छ भनेर पहिले उनीहरुले संविधान ल्याउन दिएनन् भन्ने भ्रम छर्नको लागि आजसम्म नौटंकी गरिरहे । ३३ दलीय मोर्चालाई संविधान बिरोधी देखाएर यथास्थितिवादी संविधान ल्याउन खोजेका रहेछन् भनेर भन्नैपर्ने अवस्था सिर्जना गरे । माघ ८ को बटमलाइन काटेपछि अब दलहरु स्वतन्त्र भए । किन भने अब सीमा छैन । सॉच्चै सहमतिको राजनीति गर्न खोजेका हुन् भने दुईतिहाइको धङघङी सत्तारुढ दलहरुले छोड्नुपर्दछ र ३३ दलीय मोर्चाले नेपाल बन्द र आमहड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिएर पुनः वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्दछ । अब नागरिक समाजका अगुवाहरुलाई मध्यस्थकर्ता बनाएर वार्तामा बस । केही छोड्ने केही लिने नीतिअनुसार सहमति गरेर जाऊ यसैमा सबैको हित हुनेछ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top