Free songs
Home / सम्पादकीय / दिगो र सहभागितामूलक विकास

दिगो र सहभागितामूलक विकास

यतिबेला स्थानीय निकायहरुलाई परिषद्को चटारो छ । विभिन्न गाविसहरु गाउँ परिषद्मा व्यस्त छन् भने नगरपालिकाहरु पनि नगरपरिषद्को चटारोमा छन् । यी सबै परिषद्पछि इलाका हुँदै जिल्ला परिषद् हुनेछ । वडा नागरिक मञ्चदेखि गाउँ÷नगर परिषद्, इलाका परिषद् हुँदै जिल्ला परिषद्सम्म योजना छनौट गर्ने र त्यसका लागि स्रोतले भ्याउने जति बजेट विनियोजन गर्ने हुँदै आएको छ । परिषद्को मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनताको सहभागितामा विकास निर्माणका योजना छनौट गर्नु हो । स्थानीय निकायहरुमार्फत लागु भइरहेको यो विकासको नयाँ मोडल पनि हो । माथिबाट थोपरिएको विकासभन्दा जनताको चाहनाअनुसार छनौट गरिएका योजनाहरुमा गरिने लगानी दिगो र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ विश्वका कयौं देशहरुमा यो मोडल प्रचलनमा छ । यद्यपि नेपालमा पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावमा यो मोडल प्रभावकारी हुन नसके पनि केही नहुनुभन्दा थोरै भए पनि जनताले चाहेका विकास योजनामा जनताको सहभागितासहित विकास निर्माण अघि बढाइएको छ । यो प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित बनाउँदै स्रोतसाधनमा बृद्धि गर्न सके स्थानीय निकायबाट गरिने विकास निर्माण अझै प्रभावकारी हुनेछन् ।
अहिले देशैभरि स्थानीय निकायमा परिषद् भइरहेका छन् । गाउँ÷नगर तहका स्थानीय निकाय राज्यका सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय हुन् । किनकि यी निकायसँग जनताको प्रत्यक्षरुपमै आबद्धता जोडिएको हुन्छ । जनताले आफै आफ्ना माग राख्ने र योजना बनाउने निकाय नै यिनी हुन् । पछिल्लो समयमा बस्तीस्तरदेखि नै योजना छनौटका काम भइरहेका छन् । बस्तीस्तरमा हुने योजना छनौटलाई संस्थागत गर्दै राज्यस्तरसम्म पु¥याउन परिषद्हरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । परिषद्ले एकातिर नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै उनीहरुको राजनीतिक अधिकार स्थापित गर्छ भने अर्कोतिर कुनै अमूक व्यक्तिको तजबिजमा योजना छनौट गर्ने प्रबृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दछ । कुनै अमूक व्यक्तिको तजबिजमा नभइ आम जनताको सहभागितामा योजना छनौट गर्दा ती योजना कसैको चाहनाभन्दा जनताको आवश्यकतामा आधारित हुन्छन् र तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी पनि । स्थानीय निकायको परिषद् गर्ने अवधारणा नीतिगतरुपमा राम्रो भए पनि प्रायःजसो परिषद्लाई कर्मकाण्ड पूरा गरेको रुपमा मात्र सीमित गर्ने गरिन्छ । विशेषगरी कतिपय गाउँ विकास समितिहरुमा यो समस्या बढी देखिन्छ ।
लामो समयदेखि स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन छन् । स्थानीय निकायमा अहिले सर्वदलीय संयन्त्र पनि छैन । हुन त स्थानीय निकायहरुले सजिलोको लागि दलका प्रतिनिधिहरुबाट निर्णय अनुमोदन गराउने गर्दछन् तर पनि संवैधानिकरुपमा सर्वदलीय छैन । सर्वदलीय संयन्त्रमा विकृति बढेको भन्दै सर्वोच्चले नै खारेज गर्ने निर्णय दिइसकेको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनु र दलीय संयन्त्रको पनि वैधानिक व्यवस्था नरहेको बेला कर्मचारीका भरमा स्थानीय निकाय चलेका छन् । अहिले कामचलाउरुपमा बोलाइने दलीय प्रतिनिधि पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् । किनकि उनीहरु जननिर्वाचित होइनन् । त्यसैले यो बेला हुने योजना छनौट प्रक्रियामा जति सक्यो धेरै स्थानीय जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । योजना छनौटमा मात्र होइन कार्यान्वायनमा पनि जनसहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । निश्चय नै आफूले मागेका वा छानेका योजना सम्पन्न गर्न जनता उत्साहित हुन्छन् । त्यसैले योजना छनौट चरणदेखि नै अत्यधिक जनताको सहभागिता सुनिश्चित गरियो भने कार्यान्वयनमा पनि उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनसक्छ । नगरपालिकाहरुले गर्ने लागत सहभागिताको अभ्यास गाविस तहमा पनि गर्न सके विकास द्रूत गतिमा अघि बढ्न सक्छ । स्थानीयबासीले आफ्नो सक्रियतामा र उनीहरुको पनि केही लगानीमा गरिएका विकासका कार्यहरु दिगो हुन्छन् र उनीहरुले त्यसको संरक्षणमा पनि ध्यान दिन्छन् । त्यसैले दिगो र प्रभावकारी विकासका लागि जनसहभागिता बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालले समावेशी समानुपातिक विकास अवधारणा अंगीकार गरेको छ । जसबाट लक्षित समुदायलाई कोटा नै तोकेर बजेट छुट्याउने गरिएको छ । तर धेरै ठाउँमा लक्षित समुदायको बजेट अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । यो सरासर विकृति हो । यसप्रकारका विकृति पनि हटाउनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top