Free songs
Home / सम्पादकीय / शक्ति बाडफाडमा कञ्जुस्याइ किन ?

शक्ति बाडफाडमा कञ्जुस्याइ किन ?

मुलुकको आवश्यकता सहमतीय सरकार भए पनि अन्ततः बहुमतीय आधारमा एमालेको समर्थनमा नेका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । कोइरालालाई एमालेले समर्थन नगरेको भए उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा असम्भवजस्तै थियो । कोइराला प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै लामो राजनीतिक अन्योलबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ, सँगसँगै नयाँ राजनीतिक अन्योलको शुरुवात भएको छ । गैरदलीय व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकार र उसले सम्पन्न गराएको निर्वाचन दुबै नयाँ प्रयोग थिए । संविधानमा त्यस्तो प्रयोगको कल्पना नगरिए पनि त्यो प्रयोग सफल हुनु एउटा नयाँ अनुभव भएको छ । त्यसैको परिणाम सहजढंगले राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सत्ता हस्तान्तरण हुन सक्यो ।
व्यवस्थापिक–संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसबीच के–के विषयमा सहमति भएको हो त्यसको यथार्थता सार्वजनिक गर्नु दुबै दलको कर्तव्यभित्रै पर्ने कुरा हो । अहिले जसरी सहमतिबारे आ–आफ्नो अनुकूलतामा ब्याख्या गरिदैछ त्यो राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्छ पर्दैन, आम जनताले यथार्थ जानकारी पाउन जरुरी छ । एमालेलाई उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रालय दिने पूर्वसहमतिबाट जुनसुकै कारणले होस् प्रधानमन्त्री कोइराला पछाडि हट्नुभएको हो भने त्यो उचित होइन । आफ्नै पार्र्टीका नेताहरुलाई मनाउन नसक्ने व्यक्तिले सत्ता साझेदार दल, प्रतिपक्षहरु र संसद्बाहिर रहेका शक्तिहरुलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियाको नेतृत्व गर्न सक्नुहोला भनेर आशा गर्न सकिन्न । यो विषय बाहिरबाट हेर्दा कांग्रेस र एमालेसँग जोडिएको जस्तो देखिए पनि यसबाट हुने क्षति सिंगो राष्ट्र र जनताले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकार गठन भएकै दिनदेखि यसको दिनगन्ती शुरु हुनेखालको क्रियाकलाप नहुनुपर्दथ्यो । यसबाट मुलुकमा फेरि पुरानै सत्ता केन्द्रित राजनीतिको दुश्चक्र दोहोरिने खतरा बढेको छ । पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए सरकारमा नजाने अडान एमालेले सा“च्चै राखेको हो भने कोइरालालाई कुर्सीमा बसिरहने नैतिक अधिकार रहने छैन । त्यस्तो अवस्थामा सरकारको चरित्र अल्पमतको वा कामचलाउ किसिमको हुनपुग्छ । त्यो स्थिति आउन नदिन दुई प्रमुख दलले बेलैमा सचेतता र सावधानी अपनाउन जरुरी छ । त्यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नाताले कांग्रेस र प्रधानमन्त्री कोइरालाको विशेष जिम्मेवारी रहन्छ । विगतमा पनि संविधान निर्माण भन्दा सरकार गठन र विघटनले प्राथमिकता पाउँदा संविधान बन्न नसकेको कटु यथार्थ हाम्रासामु छ । विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सकिएन भने फेरि पनि कुर्सीको खेलमै समय वर्वाद हुनेछ ।
यस्तै हो भने दलहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको एक वर्ष होइन चार वर्षभित्र पनि संविधान जारी नहुने अवस्था आउने छ । अहिले नै राष्ट्रपतिको वैधतामाथि प्रश्न उठिसकेको सन्दर्भमा एक वर्षपछि यो विषय ठूलै मुद्दाको रुपमा आउने छ । त्यो परिस्थितिमा स्वयं नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो पर्नेछ । यसरी राजनीतिक द्वन्द्व फेरि चर्किएर जाने पक्का छ । त्यसैले सहमति र समझदारीको बाटोबाट अगाडि बढ्नुभन्दा दलहरुसँग अर्को विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुगेपछि विभाजित हुने, नेता कार्यकर्ताको चरित्र बिग्रने नेपालको पुरानै रोग हो ।
अहिलेसम्म निष्कलंक छवि बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कति खरो उत्रन सक्नुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । उहाँले भाषणमा वा मुखले हैन आफ्नो व्यवहारबाटै सहमति र समझदारीको मार्गप्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ । अहिले त पहिलो गासमै ढुंगोजस्तै भएको छ । उहाँलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि दललाई पिछलग्गु जस्तै ठान्नुभयो भने ठूलो भूल हुनेछ । कांग्रेसको एक्लो तागतले नपुग्ने भएरै एमालेको समर्थन चाहिएको हो । त्यसैले मन्त्रालय वा शक्तिको बाँडफाँडमा कञ्जुस्याइ“ गर्नु भनेको आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउनु हो । सरकार गठनसँगै त्यस्तै संकेत देखिएको छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top